बीमा समितिमा साढे तीन अर्ब नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी, अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरुलाई निलम्वनको माग

काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बीमा समितिमा भएको साढे तीन अर्ब घोटालाकाण्डमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई निलम्वनको माग गर्दै उजुरी दर्ता भएको छ । निजि पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिलाई बार्षिक साढे छ अर्बको व्यवसाय दिने बीमा समितिको विवादित दुई निर्णय मध्ये साढे तीन अर्बको कूल बीमाको प्रत्यक्ष हिस्साको सम्बन्धमा उजुरी परेको हो ।

बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले यही जेठ ४ गते गरेको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा जेठ ५ गते जारी गरेको निर्देशनले सरकारी कम्पनीले पाउँदै आएको रकम मध्ये साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खोसिएकोले सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको आधारमा सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल निलम्वन गर्न माग गरिएको छ । साथै सरकारी कम्पनीबाट खोसिएको आम्दानीको हिस्सा निजि पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिलाई दिइएकोले समेत सो काण्ड नेपालकै ठूलो काण्ड मध्येमा पर्ने भएकोले छानविनको माग गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यही जेठ २३ गते दर्ता भएको उजुरीमा आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को बजेट बक्तव्यमा समावेश भई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई कानुन सरह लागू भइ सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले बार्षिक रुपमा प्राप्त गर्दै आएको आम्दानी खोस्ने बीमा समितिको २०७९ जेठ ४ र ५ गतेको निर्णय गैर कानुनी मात्रै नभई संसदीय शासन व्यवस्थाकै उपहास संसदको अवहेलाना भएकोले तत्काल फिर्ता गर्न र सो काण्डमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल निलम्वन गर्न माग गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेतलाई विवादमा पार्ने गरी दर्ता गरिएको उजुरी प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति, लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत बोधार्थ दिइएको छ ।

आयोगमा उजुरी परेसँगै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी थप विवादमा पर्ने भएको छ । तीन अर्बभन्दा बढि सेटिङमा लाइसेन्स पाएको सो कम्पनीलाई नेपाली बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा व्यवसाय दिन नमानेपछि बीमा समितिले अनिवार्य रुपमा सोही कम्पनीमा गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेर नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गरेको थियो ।