सगरमाथा इन्स्योरेन्सद्धारा दायर मुद्दामा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधिश विरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी

काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले तिर्नुपर्ने करिब चार करोड रुपैयाँ रोक्का राख्न अन्तरिम आदेश दिई बाँकी छलफल नै नगरी महिनौंसम्म हल्लाएपछि पाटन उच्च अदालतका न्यायाधिशका विरुद्धमा न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता भएको छ ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले बागबजारस्थित गौरी शंकर फर्निसिङलाई आगोलागी बीमा दावी भुक्तानी बापत तिर्नुपर्ने करिब चार करोड रुपैयाँ रकम नतिरी मुद्दा मामिलामार्फत झुलाउँदै आएकोमा गत फागुन ४ गते उच्च अदालत पाटन अन्तिम फैसला भई सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

उक्त अन्तिम फैसला कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि बीमा समितिले फैसला कार्यान्वयन गराउन खोज्दा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले उल्टै पाटन उच्च अदालतमा उत्प्रेषणको मुद्दा दर्ता गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमार्फत फैसला कार्यान्वयन रोकिएको अवस्था छ । ७ दिनका लागि रोकिएको फैसला कार्यान्वयन हेर्न मिल्ने र नमिल्ने भन्दै न्यायाधिशहरु बालेन्द्र रुपाखेती र जगदिश घिमिरेले फरक फरक मापदण्ड बनाएर फैसला कार्यान्वयन रोक्ने कार्य नियतबश गरिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित गरिएको, बिवन्धनको सिद्धान्त विपरित गरिएको भन्दै न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता भएको हो । उच्च अदालतमा गैर जिम्मेवार तरिकाले पटक पटक हेर्न नमिल्नेमा पर्दै ७ दिने अल्पकालिन आदेश डेढ महिनासम्म पर सरिसकेको छ । सो विषय समेत न्यायपरिषदले दायराभित्र राखेर छानविन गर्ने भएको छ ।

न्यायपरिषदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशका विरुद्धमा यही जेठ ६ गते दर्ता नं १९१ मा निवदेन दर्ता भएको हो । न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता भइसकेपछि उच्च अदालत पाटनमा सेटिङमा संलग्नहरु कारवाहीमा पर्ने विश्वास लिइएको छ ।