स्वास्थ्य बीमा बोर्डको हिस्सा खोसेर निजि बीमा कम्पनीबाट स्वास्थ्य बीमा असम्भव, यस कारण हुँदैन आर्थिक विधेयक कार्यान्वयन
काठमाडौं । सरकारले आज बजेटमार्फत घोषणा गरेको स्वास्थ्य बीमालाई निजि बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न तयारी गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न कानूनतः सम्भव छैन । आज संसदमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गरेको बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।
साथै ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ’ भन्ने वाक्य उल्लेख गरेका छन् । यही शब्दावलीकै भरमा स्वास्थ्य बीमा निजि बीमा कम्पनीबाट सञ्चालन गर्न सम्भव भने हुँदैन । बीमा समितिले सेटिङमा चल्ने हुँदा जेसुकै पनि भन्न सक्दछ तर नेपालको प्रचलित कानुनको अक्षरस पालना हुँदा हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा निजि बीमा कम्पनीको दायराभित्र पर्न सम्भव छैन । बरु, निजि बीमा कम्पनीहरुले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दछन् । निजि बीमा कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अण्डरराईटिङ समस्याले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको भन्दा धेरै कम प्रभावकारी हुनेछ ।
नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि ऐन, कानुन नभएको अवस्थामा बजेट बिधेयकमार्फत कुनै कुरा जारी भएमा त्यसलाई एउटा कानुन सरह मान्यता दिएर अल्पकालिन रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । तर, आर्थिक विधेयकमा समावेश भएको विषयमा पहिले नै कानुन बनेर कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा आर्थिक विधेयक कानुन सरह लागू नहुने व्यवस्था भएका कारण स्वास्थ्य बीमा बोर्डको हिस्सा खोसेर निजि बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा लागू गर्न सम्भव छैन ।