बजेटप्रति बीमा समिति उत्साहित, अध्यक्ष सिलवालद्धारा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बीमाको पहुँचलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा बीमाका धेरै कुराहरु समेटिएपछि बीमा समिति उत्साहित बनेको छ । बजेटमा बीमाको पहुँच बृद्धि, दायरा फराकिलो र नियमन प्रभावकारी बनाउने कुराहरु समेटिएकोले बीमा समिति उत्साहित बनेको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल बताँउछन् । बजेट आएपछि कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध भएर लाग्ने अध्यक्ष सिलवालले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले बीमाको पहुँच विस्तारमा जोड दिने बताएका छन् । सरकारले बीमा क्षेत्रको दायरा विस्तारको लागि एक घर एक बीमा अवधारणा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत बीमाको दायरा विस्तार गर्ने सरकारले एक घर एक बीमा अवधारणा कार्यक्रम ल्याएकोले बीमाको पहुँच निकै फराकिलो हुने बीमा समितिले विश्वास लिएको छ । सरकारले बीमालाई स्थानिय तहसम्म पुराउन एक घर एक बीमा अवधारणा लागु गरेको बजेटमा उल्लेख जुन निकै सकारात्मक रहेको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताँउछन् ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले सरकारले कोरोना बीमाबारे सपष्ट धारणा नल्याएपनि समग्र बीमा क्षेत्रको हितको लागि बजेट ल्याएको बताँउछन् । ‘सरकारले बजेटमार्फत प्रस्तुत गरेको लक्ष्य सकारात्मक नै छ,’ उनले भने, ‘अब हामी सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न तथा कार्यान्वयनको लागि बीमा कम्पनीहरुबीच छलफल गरेर अघि बढ्छौैं ।’ समग्र बजेटले बीमा क्षेत्रमा गरेको व्यवस्था सकारात्मक रहेको समितिका अध्यक्ष सिलवालले प्रतिकृया दिएका छन् ।

बजेटले कोरोना बीमा नसमेटिए पनि महाविपत्ति बीमा बण्ड आएकोले यसैबाट समाधान हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।’कृषि बीमामा दिदैं आएको अनुदानलाइ निरन्तरता दिएको छ अर्काे वर्षको बजेटले कोरोना बीमालाई प्राथमिकता दिन्छ वा यसै बर्ष बोन्ड मार्फत जारी गर्ने थप गर्ने बिषयमा छलफल गर्न बाँकि नै रहेको छ ,’ उनले भने।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले जीवन बीमाको प्रिमियम रकम बापत ४० हजार रुपैयाँमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि बार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म कर छुट दिँदै आएकोमा आब ४० हजार रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट पाइने भएको छ ।

बाली तथा पशुपन्क्षी बीमामा किसानले पाउने बीमाशुल्कको अनुदानलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । जुडिबुटि वालीको बीमा गरी बीमाशुल्कमा अनुदान पनि दिनेछ । दुर्घटना बीमा गर्ने, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवंम कामदारको सामूहिक दुर्घटना बीमाको व्यवस्था मिलाउने र सार्वजनिक निकायबाट निर्माण कार्यमा संलग्न हुन श्रमिकको पनि दुर्घटना बीमा अनिवार्य गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । श्रमजिवी पत्रकारहरुको लागि पनि ७ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा गरी त्यसको ५० प्रतिशत बीमाशुल्क सरकारले व्यहोर्नेछ ।