बीमा समितिभित्रको साढे छ अर्ब रुपैयाँको नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियार मौन कहिलेसम्म ?
काठमाडौं । बीमा समितिले नीतिगत निर्णयमार्फत निजि कम्पनीलाई साढे छ अर्ब रुपैयाँ बार्षिक रुपमा आम्दानी हुने गरी भएको निर्णयको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म नै सेटिङ भएको विश्वास जनमानसमा परेको छ ।
बीमा समितिले राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावमा परेर निजि कम्पनी हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिएको तथा गत मंसिर ६ गते बीमाको सामान्य सिद्धान्त विपरित निर्णय गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करिब आधा दर्जन मुद्दा परेका थिए । ति मुद्दाहरुमाथि भ्रष्टाचार विरुद्धको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कारवाही नगर्नुले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, आयुक्तहरु किशोर सिलवाल, जय बहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यको नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न पुगेको छ ।
पछिल्लो समय हिमालयन रि काण्डमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समेत मुछिन पुगेका छन् । कुनै समय लेखा समितिमा बसेर भ्रष्टाचारीहरुलाई कठघरामा उभ्याएर बयान लिने अर्थमन्त्री शर्मा हिमालयन रि काण्डमा आफै कठघरामा उभिने अवस्थामा पुग्दा समेत बीमा समितिको नीतिगत भ्रष्टाचारमा मौन रहँदै आएका छन् ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त राई र बीमा समितिका सूर्य प्रसाद सिलवाल दुवै पूर्व सचिव हुन् । त्यसैले अख्तियारमा राईको नेतृत्वमा रहेको अख्तियारले बीमा समितिभित्र भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा मौन रहँदै आएको छ ।
रोचक कुरा के छ भने अहिलेको गठबन्धन सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध विद्यार्थीहरुले अख्तियारमा जुलुससहित पुगेर हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिँदा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजुरमण पौडेलले तीन अर्बको घुस सेटिङ गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर, आयोगले आम जनताको विश्वासमा धक्का लाग्ने गरी बीमा समितिभित्रको घोटाला सम्बन्धी निर्णयहरुमा मौन रहँदै आएको छ ।
आयोगका एक जना आयुक्तले बीमापोष्टसँगको अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा आयोगभित्रै सेटिङ भएको आशय व्यक्त गरेका थिए । बीमा समितिको काण्ड प्रमुख आयुक्त आफैले ह्याण्डल गरेको र अन्य आयुक्तहरुलाई समेत खासै जानकारी नदिएको र आयोगका सचिव तोयम रायासँग भने सल्लाह गर्ने गरेको बुझिएको छ ।
बीमा समितिले २०७९ बैशाख २८ मा गरेको निर्णयबाट हिमालय रिलाई बार्षिक तीन अर्बभन्दा बढि आम्दानी हुनेछ भने जेठ ५ गते गरेको निर्णयबाट बार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा रहेको बीमा समितिले एउटा निजि कम्पनीको पक्षमा यसरी निर्णय हुँदासम्म विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक निकाय मौन बस्नु कति उचित हुन्छ ? प्रमुख आयुक्त प्रेम राईकै पछि लागेर अन्य आयुक्तहरु तथा सचिव तथा कर्मचारीहरुको नैतिकतामाथि बीमा समितिको घोटाला काण्डले गिज्याईरहेको तर्फ पनि ध्यान दिने हो कि ?
थप सम्बन्धित समाचार,
बीमा समितिमा नीतिगत भ्रष्टाचार, हिमालयन रिले यसरी पाउँदैछ बार्षिक साढे छ अर्ब
अर्थमन्त्री शर्मा तीन अर्ब काण्डमा मुछिए ! हिमालयन रिसँग जोडियो नाम
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई लाईसेन्स दिँदा कान्तिपुरका मालिक सिरोहियालाई १० करोड
