नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भाग खोसेर हिमालयन रिलाई तीन अर्ब दिन अर्थ मन्त्रालयको दवाव
काठमाडौं । यसअघिको ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सबैभन्दा ठूलो घोटाला काण्डका रुपमा परिचित हिमालयन रि इन्स्योन्स कम्पनीलाई १० प्रतिशत व्यवसाय सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिलाई लगातार दवाव दिइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनको मौका छोपेर सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षण बीमा खोसेर हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई दिन बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको हो । अर्थमन्त्रालयका उच्च नेतृत्वले यस्तो निर्णय गर्न बीमा समितिलाई पटक पटक मौखिक दवाव दिए पनि बीमा समितिले भने अनैतिक हुने भन्दै गर्न नमानेको स्रोतले जनाएको छ ।
अख्यितारले भ्रष्टाचारी प्रमाणित गरेका व्यक्ति तथा माफियाहरुको समुहले सञ्चालन गरेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अर्थमन्त्रालयले संरक्षण गर्नुको कारण खुल्न सकेको छैन । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भाग खोसेर दिन अर्थमन्त्रालयले पटक पटक दवाव दिएपछि बीमा समितिले नयाँ निर्देशन जारी गरेर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत आरक्षण बीमा १०–१० प्रतिशतमा वितरण गर्न लागेको हो ।
बीमा समितिमा सुधार पक्षमा आवाज उठाउँदै गरेका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्रालयको चेन अफ कमाण्डमा घुसपैठ गरेर माफिया, दलाल र क्रान्तिको नाम बिक्री गर्ने तत्वले निजि कम्पनीको लाभको लागि सरकारी कम्पनीको भाग खोस्न दवाव दिइएको हो । सो निर्णयपछि हिमालयन रिलाई तीन अर्ब रुपैयाँ बार्षिक बीमा शुल्क प्राप्त हुनेछ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले करिब ५० करोड रुपैयाँ डिल गरी समितिलाई यस्तो निर्देशन दिन दवाव दिइएको जनाइएको छ ।
