सरकारी लगानीको कम्पनी डुबाउने र निजि कम्पनी जोगाउँदै बीमा समिति, हिमालयन रिको पक्षमा अर्को निर्णय
काठमाडौं । नियामक निकाय बीमा समिति अनेकन प्रभावमा पर्दा सरकारी लगानीको कम्पनीलाई क्षति पुर्याउने र निजि कम्पनीको पक्षपोषण गर्ने काम समितिका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकबाट हुँदै आएको छ । गत मंसिर ९ गते कीर्ते माईन्यूटका आधारमा बीमाको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता विपरित गई पुनर्बीमा व्यवसाय नेपालमा मात्रै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको बीमा समितिले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको पक्षमा अर्को निर्णय गरेको छ ।
यही चैत्र २८ गते बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जारी गरेको पुनर्बीमा सम्बन्धी निर्देशनले दोस्रो पटक हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीर्लाइ अर्बौ रुपैयाँ फाइदा पुग्ने भएको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जारी गरेको च.न. ४६० को निर्देशन हिमालयन रि नामक निजि कम्पनीलाई अर्बौ रुपैयाँको व्यवसाय सुनिश्चित गरी फाइदा पुग्नेछ । त्यसैगरी, सोही निर्देशनले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई अनावश्यक जोखिमको भार थोपर्ने काम गरेकोछ । बीमा समितिले नीतिगत रुपमा गरेको उक्त निर्णयले सरकारी कम्पनीलाई घाटा पुग्ने र निजि कम्पनीलाई अर्बौ रुपैयाँ फाइदा पुग्ने हुँदा बीमा समितिले गरेको अर्को नीतिगत अनियमितताको रुपमा उक्त निर्देशनलाई हेरिएको छ ।
उक्त निर्देशनको पहिलो नम्वरमा रहेको बुँदा सरकारले तोकेको प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत लिनैपर्ने निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन पालना हुँदा अर्बौको हवाई बीमा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले लिनुपर्ने हुँदा त्यसको जोखिमको भार अकल्पनीय हुन जान्छ ।
उक्त निर्देशनको दोस्रो नम्बरको बुँदाले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई बार्षिक अर्बौ रुपैयाँको बीमा शुल्क आम्दानी हुन जानेछ । एएम बेष्टले रेटिङमै जोखिमपूर्ण बीमा गर्नु नहुने स्पष्टिकरण दिएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई ट्रिटी अन्तर्गतको बार्षिक अर्बौ रुपैयाँको बीमाको व्यवसाय सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यस्तै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको निर्देशनपछि कार्यकारी निर्देशनले जारी गरेको लिखित निर्देशनले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई नै फाइदा पुग्ने छ । यस अन्तर्गत मोटरबीमा, कृषि बीमा तथा लघु बीमा नेपालमै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले हिलमायन रिलाई बार्षिक करोडौं रुपैयाँको बीमा आम्दानी सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
नेपाली बीमा कम्पनीले विदेशमा पुनर्बीमा गर्न नपाउने, बीमा समितिद्वारा नयाँ निर्देशिका जारी
गत बैशाख २८ गते जारी बीमा समितिको निर्देशनको बुँदा नं ४ मा रहेको फ्याकल्टेटिभ पुनर्बीमा अन्तर्गत शतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएका छ । जुन गत मंंसिर ९ गतेकै निरन्तरता हो । यस बुँदाले पनि हिमालयन रि लाई नै फाइदा पुग्नेछ ।
बीमा समितिका बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पटक पटक नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य निर्णयहरु हुँदै आएको छ । बीमा समितिले गत वर्ष हिमालयन रि नामक कम्पनीलाई अर्बौ रुपैयाँ घुस सेटिङमा केपी ओली सरकारले लाइसेन्स दिएको भन्दै हालको सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनलेहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
रोचक कुरा के छ भने यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन अर्बभन्दा बढि घुस सेटिङ गरी लाईसेन्स दिएको हमालयन रि नामक कम्पनीलाई हालको कांग्रेस–माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले समेत संरक्षण गर्दै आएको छ ।
हिमालयन रि इन्स्योरेन्स नामक कम्पनीले लाईसेन्स लिई कारोबार सुरु गरेपनि विवादका कारण अघि बढ्न नसकेपछि अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा बीमा समितिबाट नीतिगत रुपमा हिमालयन रिलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गर्दै आएको छ । यसअघि गत मंसिर ९ गते सञ्चालक समितिको बैठकबाटै निर्णय पुस्तिकामा प्रस्ताव नै थप गरी कीर्ते गरेर सबै पुनर्बीमा नेपालमा गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । बीमा समिति स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयको दवाव आएकोले यस पटक पनि समितिका सञ्चालक तथा अध्यक्ष तथा कर्मचारीहरुले हिमालयन रिको पक्षमा अर्को विवादास्पद निर्देन जारी गरेका हुन् ।
चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको बीमा समितिले विगत केही समयदेखि हुडलो मच्चाउने र माफियाको स्वार्थ पूरा गराउने खेल खेलेकाले सिंगो बीमा व्यवसाय धरासायी बन्दै गइरहेको छ । पछिल्लो पटक पुँजि बृद्धिको आतंक समेत राजनीतिक हस्तक्षेपको निकृष्ट नमुना हो ।
विवादास्पद निर्देशन जारी गरेको बारे बीमा समितिका प्रबक्ता राजुरमण पौडेलले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
बीमा समिति सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सिलवालद्धारा ‘कू’, प्रस्तावमै नभएको एजेण्डा माईन्यूटमा थपेर सञ्चालकलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर
निर्जिवन बीमक संघका अध्यक्षहरुद्वारा आपतकालिन बैठक आह्वान, बीमा समितिको निर्णयले बीमा क्षेत्रमा हंगामा
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल र सञ्चालकहरुलाई कारवाहीको माग गर्दै कांग्रेस–माओवादी अख्तियारमा (उजुरीसहित)
