बोन्ड जारी गरेर कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघले विभिन्न बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीको विकल्प पेश गरेको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघले विभिन्न बीमा कम्पनीले बाँकी राखेको कोरोना बीमाको ११ अर्ब दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना बोन्ड जारी गर्न सुझाव दिएका छन् ।

संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममा कोरोना बीमेको दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार आफैंले वा बिमा कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिएर सय करोड बराबरको १० वर्षे ४ प्रतिशत कोरोना बोन्ड जारी गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ ।

उक्त बोन्ड वाणिज्य बैंकहरुले किन्ने र त्यो लगानीलाई बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा समावेश गर्न सक्ने नीति ल्याए ४० करोडको बिमा भुक्तानी दायित्व तत्काल पूरा हुने संघको भनाइ छ ।

बाँकी ६० करोड १० वर्षे मुद्दती खातामा राखी ५ प्रतिशतसम्मको स्प्रेडले पुग÷नपुग बिमा कम्पनीले दसौं वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने संघको भनाइ छ ।
यसरी कोरोना बीमा भुक्तानीको हालको ११ अर्ब दायित्व कुल मिलाएर २५ अर्बको बोन्ड जारी गरी पूरा गर्न सकिने संघको भनाइ छ ।

संघले कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्ने उपायसहितको सुझाव अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिमा पेस गरेको हो । संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेले नेतृत्व गरेको संघको प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धित निकायमा गएर सुझाव बुझाएको हो । प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष वाग्लेका बाहेक महासचिव तेजप्रसाद सुवेदी, कोषाध्यक्ष सुशील घिमिरे तथा कार्यसमिति सदस्यद्वय र शेषमणि दाहाल र टिका कार्की सहभागी थिए ।

संघले विभिन्न सरकारी निकाय, संघ–संस्था, लेखापरीक्षण पेसामा संलग्न सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको राय, सल्लाहका आधारमा अन्तिम नीतिगत सुझाव तयार पारेको जनाएको छ । प्राप्त सुझावमाथि संघको कार्यसमितिले छलफल गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र राजस्व सिद्धान्तका आधारमा आवश्यक संशोधनलाई मात्र अन्तिम सुझावमा समावेश गरिएको हो ।

संघले राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व वृद्धि गर्ने क्षेत्र, राजस्व व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, कोरोना बिमा भुक्तानीको उपाय, राजस्व कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, तहगत सरकारको कर उठाउने प्रक्रिया सरलीकरण र एकद्वार प्रणाली विकासलगायत विषय सुझावमा समेटेको छ । संघले बिक्री तथा सेवा शुल्कको भुक्तानी प्राप्त गर्दा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न, डिजिटल सेवामा २ प्रतिशतसम्म डिजिटल सेवा शुल्क लगाउन, इकमर्स कारोबारको भुक्तानीमा करकट्टी गर्न, अनलाइन सेवामार्फत आय आर्जन गर्नेलाई मूल्य अभिवृद्धिकर र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत आयआर्जन गर्ने फ्रिल्यान्सरलाई करको दायरमा ल्याउन सुझाएको छ ।

पर्यटन उद्योगले आयात गर्ने मेसिनरी तथा सामानमा भन्सार, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको संघले उपभोग गर्ने सामानहरु बैंक जमानतमा आयात गरी बिक्री गरेपछि मात्र सोबापतको भन्सार, अन्तः शुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा कर छुट दिने र आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म यस क्षेत्रमा लगानी गरेमा १२५ प्रतिशत रकमलाई पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन संघले भनेको छ ।

करारमा उत्पादन गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा रहेको अस्पष्टता हटाउन र औद्योगिक ऐन २०७६ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि छुट्ट्याइएको रकम आयकर प्रायोजनार्थ कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले, यसरी अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने खर्चलाई आयकर ऐनअन्तर्गत पनि मान्यता दिई आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।

राजस्व प्रशासनमा राजस्व समूहको गठन तथा उक्त समूहको दरबन्दीमा न्यूनतम योग्यता कम्तीमा चार्टर्ड एकाउटेन्ट वा कर विषयमा स्नातक्तोर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न, राजस्व न्यायाधीकरणसम्म करसम्बन्धी कानुनी बहस पैरवीको अधिकार चार्टर्ड एकाउटेन्टलाई समेत उपलब्ध गराउन र कर लेखापरीक्षणलाई कानुनमा नै व्यवस्था गरेर थप व्यवस्थित बनाउन संघले माग गरेको छ ।