फैसला कार्यान्वयन रोक्ने उच्च अदालत पाटनको ‘गैरन्यायिक’ हस्तक्षेप, सगरमाथा इन्स्योरेन्सको मुद्दामा इजलाशको नियतमाथि शंका

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त विपरित फैसला कार्यान्वयनमा रोक्न गैरन्यायिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ । सगरमाथा इन्योरेन्स कम्पनीले बीमितलाई तीन वर्ष पहिले नै दिनुपर्ने दावी भुक्तानी नदिई मुद्दा मामिलाको माध्यमबाट अल्झाउँदै आएको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सो कार्यमा उच्च अदालत पाटनको इजलाशबाट समेत गैरन्यायिक हस्तक्षेपमार्फत अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याईरहेको छ ।

उच्च अदालत पाटनबाट अन्तिम फैसला भइसकेको मुद्दा सामान्य नागरिकका हिसाबले बुझ्ने हो भने तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ । तर, फैसला कार्यान्वयन गर्न बीमा समितिले लेखेको पत्रलाई उच्च अदालत आफैले विभिन्न बाहनामा पर सार्ने र अबरोध सिर्जना गर्ने कार्य गरिरहेको पाइएको छ ।

बागबजारस्थित गौरीशंकर फर्निसिङका विरुद्धमा बीमा दावी भुक्तानी नदिई मुद्दा मामिला गर्दै बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिँदै आएको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत फागुन ८ गतेको अन्तिम फैसलामार्फत मुद्दा हारेको थियो । मुद्दा हारिसकेपछि कम्पनीले करिब चार करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गर्नुको साटो फैसला कार्यान्वयन रोक्न विभिन्न सेटिङ गर्यो । कम्पनी पुनः फैसला कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै उच्च अदालतमा पुग्यो र उच्च अदालतको विवादास्पद इजलाशबाट फैसला कार्यान्वयन रोकियो । आफ्नै अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन रोक्ने अन्तरिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमाथि छलफल गर्न समेत तीन वटा पेशी कुर्नु परेको पीडितले पछिल्लो समय फैसलाको सक्कल प्रति १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश जारी भई फैसला कार्यान्वयन रोकिएको अवस्था छ ।

कुनै पनि विवाद न्यायिक निरुपणको विधि प्रक्रिया र सिद्धान्त हुन्छ । आफ्नै अदालतबाट भएको फैसलामाथि शंका उत्पन्न गर्ने इजलाशले फैसला गर्ने न्यायाधिशलाई समेत बोलाएर सोध्नुपर्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बीमितलाई सडकमा पुर्याएर कुनै पनि हालतमा दावी भुक्तानी नदिने, न्यायालयको अन्तिम आदेश समेत पालना नगर्ने नियतसाथ अघि बढेको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको माग सम्बोधन हुने गरी उच्च अदालत पाटनको इजलाशबाट आदेश जारी भएपनि दुई वटा गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । पहिलो प्रश्न उच्च अदालतबाट पनि नक्कली फैसला हुनसक्छ ? गौरी शंकर फर्निसिङ सम्बन्धी बीमा समितिका विरुद्धमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले दायर गरेको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दोहोरिएको हो ? यदि होइन भने फैसला कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गराउने कुत्सित अभिप्रायसाथ दर्ता भएको रिटमाथि लगातार प्रश्न उठ्ने काम पाटन उच्च अदालतको इजलाशमा किन भइरहेको छ ?

देशै सेटिङमा चल्ने नेपालमा दर्ता रही सञ्चालन भइरहेको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले व्यवसायिक आचरण र बीमाको सिद्धान्त र नैतिक मूल्य मान्यतालाई समेत भुलेर अर्को सेटिङ गर्न थाल्यो, जसमा उच्च अदालतको इजलाश समेत उपयोग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।