मोटर बीमाले धानेको निर्जीवन बीमा व्यवसाय, मोटर बीमाको मात्रै ३१ प्रतिशत हिस्सा

काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीको ३१ प्रतिशत व्यवसाय मोटर बीमामा मात्रै रहेको छ। सरकारले मोटर बीमालाई अनिवार्य गरेको कारण समग्र निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई धानेको छ।

सरकारले तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य नगरेको भए बीमा कम्पनीको व्यवसाय विस्तारै कम हुन्थ्यो।जोखिमवहन गर्नुपर्ने बीमा कम्पनी अरु क्षेत्रमा जोखिम हुने भन्दै लगानी गर्न मान्दैनन्।सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिएपनि जोखिम हुने भन्दै पन्छिन्छन्।कम्पनीहरु सहज रुपमा व्यापार गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने र नाफा खाने प्रवृति देखिएको छ।चालु आर्थिक वर्षको चैतमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले तीन अर्ब माथि बीमाशुल्क आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको आर्जन गरेको ठूलो हिस्सा भने मोटर बीमाले ओगटेको बीमा समितिको तंथ्याकले देखाएको छ ।
यस अवधिसम्म्मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मोटर बीमाबाट मात्रै एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्। यो निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको कुल बीमाशुल्कको ३१ प्रतिशत हो।

इन्जिनियरिङ्ग बीमाबाट ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्। यो निर्जीवन बीमाहरुले आर्जन गरेको कुल बीमाशुल्कको २२ प्रतिशत हुन आउछ।
त्यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आर्जन गरेको कुल बीमाशुल्कमा सम्पत्ती बीमाको १९ प्रतिशत, विविध बीमाको १२ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्क्षी बीमाको ७ प्रतिशत, समुन्द्रिक बीमाको ५ प्रतिशत र हवाई बीमाको ३ प्रतिशत योगदान रहेको छ।

लघुबीमाको भने सबैभन्दा कम ०.२३ प्रतिशत मात्रै योगदान रहेको छ । लघुबीमा वापत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले चैत महिनामा ५६ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्।
मोटर बीमाले ठूलो हिस्सा ओगटेको निर्जीवन बीमा व्यवसाय बागमति प्रदेशमा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बागमती प्रदेशबाट मात्रै २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।

बागमति प्रदेशपछि प्रदेश १ मा निर्जीवन बीमा व्यवसाय विस्तार भएको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रदेश १ बाट २९ करोड रुपैयाँ अर्थात ८.६० प्रतिशत कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २९ करोड रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन्।

कुल बीमाशुल्कमा मधेश प्रदेशको ६.०५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ५.६१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.४१ प्रतिशत योगदान रहेको छ।
कर्णाली प्रदेशबाट निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ।