पर्यवेक्षणका जटिलता फुकाउँदै निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । निर्वाचनमा परिचालित हुने पर्यवेक्षकलाई आफ्नो मतदाता नामावली कायम रहेको पालिकामा पर्यवेक्षण गर्न विगतका निर्वाचनमा रोक लगाइएको थिएन । केही पर्यवेक्षकबाट उक्त अवसरको दुरुपयोग भएको भन्ने गुनासाका आधारमा निर्वाचन आयोगले यसपटक मतदाता भएको स्थानीय तहमा ती व्यक्तिलााई पर्यवेक्षण गर्न नदिने नियम बनाउँदा कतिपय पर्यवेक्षणकर्तालाई मतदानको अधिकार रोज्ने कि पर्यवेक्षणको व्यावसायिक काम गर्ने भन्ने दोधार पर्न गएको छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, उच्चाधिकारी र अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षणकर्ताबीच अहिले यो विषयमा परामर्श चलिरहेको छ । यही वैशाख ३० गते ७५३ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले विगतमा झैँ पर्यवेक्षणको प्रबन्ध गरेको छ । पर्यवेक्षकले आफ््नो मतदाता भएको वडा र मतदान केन्द्रमा पनि पर्यवेक्षण गर्दा प्रतिकूल प्रभावसमेत परेको अनुभवका आधारमा यसपटक आयोगले पर्यवेक्षकको मतदाता रहेको पालिकाभर पर्यवेक्षण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था ल्याएको छ ।
निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि अनुमतिप्राप्त विभिन्न ६८ सामाजिक संस्थाका मुख्य प्रतिनिधिलाई दिइएको प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भका अवसरमा आज पर्यवेक्षण हेर्ने आयुक्त सगुन शमशेर जबरा, आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेललाई पर्यवेक्षणकर्ताले मतदाता भएको तहभर नै पर्यवेक्षण गर्न नदिइनुभन्दा सम्बन्धित वडामा मात्रै पर्यवेक्षण गर्न नदिइनु उचित हुने सुझावसहितको आग्रह गरेका छन् । सो आग्रहबारे आयुक्त जबराले यसबारे आयोगको पदाधिकार बैठकमा प्रस्ताव राख्ने वचन दिनुभयो । पहाडी जिल्लामा गाउँपालिका पनि भौगोलिकरूपमा ठूलो हुने भएकाले एक ठाउँमा मतदान गरेर अर्काे पालिकामा पर्यवेक्षण गर्न जान सवारी साधन र समयका हिसाबले समेत कठिन हुने पर्यवेक्षकको भनाइ छ ।
आयोगले गत फागुन ११ मा जारी गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७८ ले विभिन्न ११ वटा बुँदामा पर्यवेक्षकको दायित्व निर्धारण गरेको छ । पर्यवेक्षक हुन कुनै दलको सदस्य नरहेको वा सरकारको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी कायम नरहेको हुनुपर्नेलगायतका योग्यता तोकिएको छ । हाल अनुमति प्राप्त ६८ संस्थाले आफ्ना तर्फबाट हुने पर्यवेक्षकको आवेदन भर्ने क्रम चलिरहेको छ । हालसम्म २० हजारले आवेदन भरेको र त्यसबारे जाँचबुझ गरी यही वैशाख १७ गते परिचयपत्र जारी गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई निर्वाचनका दिन अवलोकन गर्न आग्रहसहित औपचारिक आग्रह गर्ने पनि तयारी गरेको छ । पर्यवेक्षणका लागि आयोगले यसपटक कुनै आर्थिक सहयोगको व्यवस्था नगरेकाले आवेदन उत्साहजनक नहुन सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।
पर्यवेक्षकले निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्षसँग निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा संवाद गर्ने, आयोगले अनुमति दिएको क्षेत्र वा स्थानमा मात्र पर्यवेक्षण गर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान, निर्वाचनमा लैङ्िगक तथा समावेशीताको अवस्था, मतदाताको निर्वाध आवतजावत, निर्वाचन सामग्रीको ओसारपसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणामसमेतका विषयमा पर्यवेक्षण गर्ने दायित्व तोकिएको छ ।
सोहीअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको सहभागिता रहे वा नरहेका विषयमा जानकारी लिने, निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर मात्र मतगणनास्थलमा प्रवेश गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर मात्र मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गर्ने, यसरी प्रवेश गर्दा मतदान केन्द्रको गोप्य कक्षमा प्रवेश नगर्ने, निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्दा अपनाइने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी लिने व्यवस्था छ ।
पर्यवेक्षकको कार्यमा खटिँदा पर्यवेक्षकलाई प्राप्त परिचयपत्र सबैले देख्नेगरी लगाउनुपर्ने, आफूले पर्यवेक्षण गरेको प्रत्येक स्थानको प्रतिवेदन तयार गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने पर्यवेक्षण संस्थामा पेश गर्ने, पर्यवेक्षणका क्रममा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई कुनै पनि मतदान केन्द्र वा मतदान केन्द्रको वरिपरि मतदातालाई स्वतन्त्ररूपले मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने कार्य आदि भएको देखेमा सोसम्बन्धी जानकारी तुरुन्त आयोग वा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृत वा निर्वाचन कार्यालयलाई गराउनुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
पर्यवेक्षकको दायित्व र भूमिकाबारे आज आयोगले सञ्चालन गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयुक्त जबराले पर्यवेक्षक निर्वाचनका लागि आँखा र कान दुवै भएकाले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्न निर्देशन दिनुभयो । पर्यवेक्षक मतदाताको विश्वास जित्न सबैसँग मिजासिलो भएर आदर सम्मान गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै आयुक्त जबराले भन्नुभयो, “यसपटक स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक नभएकाले इमान्दारीपूर्वक विश्वास जितेर काम गर्नुहोला ।”
निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७८ जारी भइसकेकाले त्यसको परिपालना गरी काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । निर्वाचन अवधिमा देशभर पर्यवेक्षक बाँडिएर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै आयुक्त जबराले सुगम क्षेत्रमा मात्र पर्यवेक्षक थुप्रिन नहुने बताउनुभयो । पर्यवेक्षकलाई पर्यवेक्षण गर्न आयोगमा प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगबाहेक सबै सामग्री उपलब्ध हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता पौडेलले पर्यवेक्षकलाई आफ्नो मतदाता सूची रहेको पालिकाबाहेक अन्य ठाउँमा पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । पर्यवेक्षणकर्ताले सम्बन्धित पालिकाभर नभई मतदान गर्ने वडामा मात्रै पर्यवेक्षण गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका लागि गरेको आग्रहबारे जवाफ दिँदै आयुक्त जबराले त्यसबारे आयोगमा छलफल गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।
आयोगबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल, नेपाल युवा परिषद्, समाज कल्याण सेवा, मानव विकास केन्द्र नेपाल, शान्तिका लागि साझा अभियान, प्रगतिशील युवा क्लब, सहारा फाउण्डेशन, स्वावलम्बी एकता समाज नेपाल, सिम्रिक फाउण्डेशन नेपाल, ग्रामीण साझेदारी विकास केन्द्र, मानवहित संरक्षण मञ्च नेपाल, पोखरा रिसर्च सेन्टरलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठ, सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, उपसचिव कमल भट्टराई, उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्याललगायतले निर्वाचन व्यवस्थापन, आचारसंहिता र पर्यवेक्षणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । –राससबाट
