बीमा समितिमा २४ बीमा कम्पनीहरुले बुझाए पुँजी वृद्धिको योजना, बाँकीलाई ऐन अनुसार कारवाही गरिने

काठमाडौं । बीमा समितिमा हाल संचालनमा रहेका १२ वटा कम्पनी जीवन कम्पनी र १२ वटा निर्जीवन बीमाले पुँजी वृद्धिको प्लान बुझाएका छन् । गत चैत १० गते बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम एक बर्ष भित्र पुँजी पुराउने र एक महिनाभित्र क्यापिटल प्लान पेश गर्न समितिले निर्देशन बमोजिम कम्पनीहरुले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये लाइफ इन्स्योरेन्स, नेशनल, एशियन, सूर्या, मेटलाइफ, सानिमा, गुराँस, सिटिजन, महालक्ष्मी, रिलायन्स, सन नेपाल लाइफ र आईएमई लाइफले क्यापिटल प्लान पेश गरेका छन् । उनीहरुले हालको चुक्ता पुँजी बढाएर न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने गरी प्लान पेश गरेका हुन् ।

त्यस्तै, निर्जीवन बीमातर्फ शिखर, नेपाल, सगरमाथा, एभरेष्ट, सानिमा जनरल, आईएमई जनरल, प्रुडेन्सियल, नेको, लुम्बिनी जनरल, अजोड, प्रभु, जनरल र यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले पुँजी वृद्धिको योजना समितिमा पेश गरिसकेका छन् । यी कम्पनीले चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना बनाई बीमा समितिमा पेश गरेका हुन् ।

यससँगै तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव पेश नगर्ने कम्पनीलाई ऐन अनुसार कारवाही गरिने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

बीमा समितिको संचालक समिति बैठकले हाल २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएका जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र १ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएका निर्जीवन बीमा कम्पनीको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।नेपालमा अहिले १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी संचालनमा रहेका छन् ।

समितिले कम्पनीहरुले क्यापिटल प्लान पेश गरेका पुँजीवृद्धिका योजनाहरु अध्ययन गर्ने र सो अनुसार अध्ययन गरि मर्जर वा पुँजिवृद्धिको विकल्पमा जान सक्ने बिषयमा अध्ययन गरि सोहि अनुसार निर्देशन दिनेछ ।

अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले पुँजीवृद्धिका लागि पहिलो प्राथमिकतामा हकप्रद र दोस्रोमा मर्जर राखिएको भनिएको छ। बीमा कम्पनीहरुका सञ्चालक समितिले कुन विकल्प अपनाएर पुँजीवृद्धि गर्ने भन्ने छलफलपश्चात् योजना बीमा समितिमा पेस गरेका हुन्। सूचीकृत संस्थाहरुले मर्जर, हकप्रद निष्कासनजस्तो मूल्य संवेदनशील निर्णयहरु सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, बीमा कम्पनीहरुले सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि नेप्सेका साथै सर्वसाधारणहरुलाई जानकारी नदिई बीमा समितिमा मात्र पेस गरेको पाइएको छ।