नीति र मोडालिटीबिना नै पुजिबृद्धिको दवाव दिँदै बीमा समिति, कम्पनीहरु अन्योलमा
काठमाडौं । योजना र लक्ष्य प्राप्त गर्ने सही माडालिटी तयार नगरी हचुवाको भरमा पुँजि बृद्धिको कार्ययोजना पेश गर्न बीमा समितिले तोकेको मिति आज सकिदैछ । बीमा समितिले तोकेको म्याद सकिँदा सम्म धेरै कम्पनीहरुले पुँजि बृद्धिको योजना पेश गर्न सकेका छैनन् ।
पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान गरी विश्व बैंकको अनुदानको लागि भन्दै हतार हतार पुँजि बृद्धिको योजना अघि बढाएको बीमा समितिको हतारोले बीमा कम्पनीहरु भने अन्योलमा परेका छन् । नियामक निकाय बीमा समितिमाथि यतिबेला प्रश्न चिन्ह उठेको छ– आईपिओ जारी गर्न बाँकी कम्पनीहरुले पाँच अर्ब चुक्ता पुँजि मानेर पहिले हकप्रद जारी गरेर आईपिओ जारी गर्ने कि ? दुई अर्ब चुक्ता पुँजि मानेर पहिलो आईपिओ जारी गरेर हकप्रद जारी गर्ने ?
यस्ता केही प्रश्नहरुबारे बीमा समितिले गम्भिर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ । तर, बीमा समिति न छलफल गर्छ न अनुसन्धान । कोठे बैठक गर्ने अनि निर्णय ठोक्ने परिपाटीका कारण पुँजि बृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने भएको छ । ‘बीमा समितिले अहिले जस्तो हुन्छ कार्ययोजना पेश गर, अनि छलफल गरौंला भनेर भनिएको छ, नियामक निकायमै यस्तो दुर्गती छ हामीले कसरी योजना पेश गर्ने ?’ एक बीमा कम्पनीका सिईओले बीमापोष्टलाई प्रतिक्रिया दिए ।
हाल सञ्चालनमा भएका कम्पनीहरुलाई मर्जर लैजाने र नयाँ लाईसेन्स वितरण गर्ने खुराफाती गेमको वातारण बनाउन लागेको बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई कार्यान्वयनको मतलव नगरी कार्ययोजनाको खोस्टा मागिरहेको छ । जुन खोस्टा नदिएमा कारवाही गर्ने धम्की समेत दिइरहेको प्रति बीमा क्षेत्रमा आश्चर्य व्यक्त गरिएको छ । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक बीमा कम्पनीका सिईओले भने ‘अहिलेको न्यूनतम् पुँजि अनुसार दुई वटा होइन तीन वटा कम्पनी मर्जरमा जानुपर्ने अवश्यकता छ । तीन वटा कम्पनीसँग मर्जरमा जान के के गर्नुपर्दछ ? बीमा समितिलाई थाहाँ छैन जस्तो छ ।’
पुराना कम्पनीहरुलाई मर्जर र वा हकप्रद मध्ये एक रोज्न बाटो खुल्ला छ । नयाँ र आईपिओ जारी गर्नै बाँकी रहेका कम्पनीहरुको सम्बन्धमा के गर्ने ? स्पष्ट नीति नभई अघि बढ्दा झन् समस्या जटिल बन्ने देखिएको छ । हाल तीन वटा कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्न भन्दै बीमा समितिबाट अनुमति लिई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नेपाल सरकारको नीति विपरत बीमा समितिले अनुमति दिएको भनेर रोकिएको अवस्था छ । राज्य संरक्षित क्षेत्रमा सेवामूलक व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले लाईसेन्स लिँदा नै आईपिओ जारी गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोले प्रिमियम मूल्य लिन नपाउने भन्ने सरकारको आर्थिक नीति विपरित बीमा समितिले गत वर्ष धमाधम प्रिमियम मूल्यका आईपिओ ल्याउन अनुमति दिएको थियो ।
बीमा समिति आफैले पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान नगर्ने राज्यको नीतिबारे अनभिज्ञ हुने विगतको इतिहासलाई दोहोर्याउँदै पुँजि बृद्धिको विषयमा पनि पर्याप्त छलफल नगर्दा ठोस नीति र मोडालिटी बन्न सकेको छैन । एकातिर जोखिममा आधारित पुँजि लागू गरिसकेको छ भने अर्कोतर्फ पुँजि बृद्धि भनिरहेको छ । बीमा समितिको निर्णय र निर्देशनहरु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ । नैतिकता र वैधानिकताको जगभन्दा मनोमानी र सेटिङमा काम हुने बीमा समितिको पुँजि बृद्धिको निर्णयले बीमा क्षेत्रमा थप अप्ठेरो अवस्थाको सिर्जना हुनु हुँदैन ।
