हाइड्रोपावर र सडक निर्माण परियोजनाहरुको लागत आकासिएको भन्दै नन ट्यारिफ विजनेस संसोधान गर्न माग

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुका लागि जारी गरेको बिबादास्पद नन ट्यारिप विजनेस निर्देशिका बिरुद्ध स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघ (एफक्यान)आजबाट आन्दोलित भएका छन् ।

बीमा कम्पनीहरुको संगको मिलिभगतमा जारी भएको उक्त निर्देशिकाले ऊर्जा परियोजना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रलाई गम्भीर समस्यामा पारेको तथ्यतर्फ बीमा समितिको पटक–पटक लिखित मौखिकरुपमा ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिएपछि सरोकारवाला संस्थाहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

आन्दोलनको पहिलो दिन आज बिहिबार बीमा समितिको कार्यालयमा दिउसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म शान्तिपूर्ण धर्नाको कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । कालो ब्यानर र प्लेकार्डसहित बीमा समितिको कार्यालय पुगेका सरोकारवाला संस्थाहरुले धर्ना कार्यक्रमभर नाराबाजी गरेका थिए ।

धर्ना कार्यक्रममा संक्षिप्त मन्तब्य राख्दै इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बीमा समितिको बलजफ्ती रबैयाले आफूहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको बताएका छन् । उनले ऊर्जा र निर्माण ब्यबसायलाई चौपट पार्ने उक्त निर्देशिका खारेज नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने प्रष्ट पारेको थियो ।

एफक्यानका अध्यक्ष रबी सिंहले बीमितको जोखिम हस्तान्तरण नहुने हुदा बीमा गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नरहने ब्यबस्था गरिएको उक्त निर्देशिका बीमा समितिले जबर्जस्ती गरेर कार्यान्वयनमा लगेपछि आन्दोलन गर्नु परेको बताए ।

उनले निर्देशिकाको कारण हाइड्रो पावर र सडक निर्माण परियोजनाहरुको लागत आकासिन गई यो क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई ठूलो आहत बताउँदै आज ८ गते र भोली ९ गते बिरोधको शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम रहेको जानकारी गराएका छन् । त्यसपछि अझ सशक्त बिरोधका कार्यक्रमको घोषणा गरिने अध्यक्ष रबी सिंहले बताए ।

बिरोध कार्यक्रममा ईप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँई, उपाध्यक्षहरु आशिष गर्ग, गशेण कार्की, मोहनकुमार डाँगी, महासचिब गोरे शेर्पा, सचिबहरु भरतबहादुर खत्री, रामप्रसाद आचार्य, सदस्यहरु उत्तम ब्लोन लामा, प्रकाशचन्द्र दुलाल, श्री कबिता पोखरेल, इप्पानका सल्लाहकार समिति संयोजक कुमार पाण्डेलगायतका दर्जनौं ऊर्जा उद्यमीहरु बीमा समिति पुग्नुभएको थियो । त्यसैगरी एफक्यानका अध्यक्ष श्री रबि सिंहलगायत पदाधिकारीहरु निर्माण ब्यसायीहरुको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो ।

भौतिक पूर्बाधार निर्माणमा गम्भीर रुपमा बाधा उत्पन्न गर्दै मलुकको आर्थिक समृद्धिको गतिलाई नै ठप्प पार्ने उक्त निर्देशिका खारेजीको लागि इप्पन र एफक्यानले निर्देशिका जारी भएलगत्तैदेखि बीमा समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निबारण र राजश्व संकलनमा ठूलो योगदान गर्ने ऊर्जा क्षेत्र र निर्माण ब्यबसाय क्षेत्रलाई गम्भीर समस्या सिर्जना गर्दै जारी निर्देशिका खारेजीको मागलाई वेवास्ता गर्नुले बीमा समितिको नियत प्रष्ट पारेको छ ।

उक्त निर्देशिकाबाट सिर्जित समस्या आपसी बार्ताका माध्यमबाट हल गर्न समिति अग्रसर नहुनुले पनि बीमा समितिको मिलिभगत छर्लङ्ग भएको छ । निर्देशिका खारेज नभएसम्मका आन्दोलन जारी रहने छ । औचित्यपूर्ण र तार्किक आपसी छलफलबाट समाधान खोजिरहेका हामी सरोकारवाला निकायहरुलाई आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएको हुदा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार समिति र त्यसका अध्यक्ष नै हुने कुराको पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउने इप्पानले जनाएको छ ।