सरकारी कर्मचारीले मनपरी गाडी चढ्न नपाउने, कार्यालय खर्च र इन्धनमा २० प्रतिशत कटौति गर्ने निर्णय
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक सवारी साधनको इन्धन खर्च कटौति गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो ।
यसअघि मन्त्रालयको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत बक्तव्यको बुँदा नं. १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने उल्लेख भएकोमा बढ्दो ब्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले १० प्रतिशत कटौती बढाएर २० प्रतिशत बनाएको हो ।
मन्त्रालयले इन्धन शिर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय।निकाय तथा नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ।संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचनका प्रयोजनका लागि भने लागू नहुने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरुको इन्धन सुविधा २० प्रतिशतले नै कटौति गर्न अनुरोध गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो कटौती असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ ।
साथै मन्त्रालयको यस निर्णय अनुगमन केन्द्रीय निकायहरु, सबै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
