७७ जिल्लामा फैलिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । देशका ७७ वटै जिल्लामा सेवा विस्तार गरी लाखौं जनतालाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रवाह गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज गर्ने आशयको पत्र अर्थमन्त्रालयले पठाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड किन खारेज नगर्ने ? भन्दै अर्थमन्त्रालयले पत्र पठाएको स्वीकार गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा देशको सामाजिक उत्तर दायित्व भन्ने कुरा नबुझेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेका कारण यस्तो पत्र पठाएको अनुमान गरिएको छ ।

हाल अर्थ समितिमा विचाराधिन रहेको बीमा ऐनको मस्यौदामा सबै बीमालाई एउटै छाता मुनी ल्याउन प्रत्यन भइरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयमा देशले सामाजिक सुरक्षा बापत बीमा रकम संकलन गरी बीमा सेवा प्रवाह गरिरहेको, जनताले पाएको सुरक्षाबारे नजर अन्दाज गरी खारेज गर्दा के हुन्छ भन्दै सोधेर पत्र पठाएको हो ।

बोर्ड खारेज गर्ने आशयको पत्र प्राप्त भएसँगै  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले खारेज गर्न नहुने बरु सामाजिक सुरक्षा र बीमामा भिन्नता रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार बोर्डको जवाफकै आधारमा यो काम रोकिने वाला छैन ।

अर्थमन्त्रालय भने बर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको भार स्वास्थ्य बीमाको नाममा बोक्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य बीमा ऐन नै खारेज गर्ने उद्देश्यले बोर्ड खारेज गर्न खोजेको देखिएको छ । सरकारले बोर्डलाई खारेज गरी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न चाहेको देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सरकारले बीमाको सिद्धान्त भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएर ६५ वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेका समेत सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएको छ । बीमा कम्पनीमा परिणत गरेमा रोग लागेका रोगी र उमेर नाघेको व्यक्तिहरुको बीमा गर्न पाउने छैन । बोर्डलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरेसँगै सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका बीमा कार्यक्रमहरु प्रभावित हुनेछन् भने जनताले सुविधा पाउने छैनन् ।

अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे वास्तविकता बुझ्दै नबुझी हचुवाको भरमा खारेज गर्न लागेको स्वास्थ्य बीमाका अभियान्ताहरुले आरोप लगाएका छन् । कमिशन र सेटिङमा जस्तोसुकै काम गर्ने अर्थमन्त्रालयका पछिल्ला गतिविधिहरु विवादमा पर्दै आएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको २० प्रतिशत आरक्षित बीमा खोस्ने निर्णय गरेर विवादमा फसेको सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेमा देशैभरिका नागरिकको चर्को आक्रोस सामना गर्नुपर्नेछ ।