नेपाल पुनर्बीमालाई दिइएको २० प्रतिशत आरक्षित बीमा खोसेर हिमालयन रिलाई दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले आफ्नै लगानी कम्पनीको २० प्रतिशत व्यवसाय खासेर निजि हिमालयन रि नामक कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय गरेको छ । माफियाहरुको डिजाइनमा बिहिवार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रम पत्नी आरजु राणा देउवाको दवावमा उक्त निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले पुनर्बीमाको आरक्षित २० प्रतिशतमध्ये आधा व्यवसाय हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले सो सम्बन्धी निर्णय भोलि सोमबार सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारको समेत लगानीमा स्थापना भएको नेपाल पुनबीमा कम्पनीको लागि व्यवसाय सुनिश्चित गर्न यसअघि आव २०७५र०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले बीमा लेखाङ्कनको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
बजेटको सोही व्यवस्थाको आधारमा अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०७५ असार २० गते बिमा समितिलाई आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि नेपालमा सञ्चालित सबै बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमालेखमा उल्लेखित बिमाङ्कको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गराउने बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुबाट अपेक्षाकृत व्यवसाय नआएपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको २० प्रतिशत आरक्षित बीमा व्यवसायमा हिमालयन रिले आँखा लगाउँदै आएको थियो । अन्ततः प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणासँगको करोडौं रुपैयाँको सेटिङमा हिमालयन रिले यस्तो व्यवसाय पाएको हो । लगानी बोर्डमा रहेर भ्रष्टाचारमा लिप्प हुँदै आएका सुशिल भट्टका दाजु दिपक भट्टसँगको सेटिङमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले यस्तो निर्णय गराएकी हुन् । उनैको दवावपछि अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले केही समय पहिले सो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेका थिए । सो काण्डमा चुनाव खर्च बापत अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको डिल भएको विश्वास गरिएको छ ।
