बीमितलाई चार करोड रुपैयाँ नतिरी सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी फरार !

काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमा दावी भुक्तानी बापत करिब चार करोड रुपैयाँ नतिरी फरार भएको छ । जिल्ला अदालत सरह न्यायिक अधिकार प्राप्त बीमा समितिले उच्च अदालत पाटन पाटनको फैसला कार्यान्वयन गराउन खोज्दै उल्टै सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले रकम दाखिला नगरी बेपत्ता भएपछि बीमा समितिको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

आफ्नो फर्निचरमा आगोलागी नभएर खरानी भएपछि बीमा दावी भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेका गौरीशंकर फर्निसिङका सञ्चालक सोझा र सामान्य हैसियतका थाहा पाएपछि रकम नदिने उद्देश्यले मुद्दा मामिला गर्दै आएको सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी उच्च अदालत पाटनबाट भएको अन्तिम फैसलापछि पनि कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन ।

उच्च अदालत पाटनको फागुन ८ गतेको इजलाशले सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमितलाई तीन करोड ९४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेपनि सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले भुक्तानी गरेको छैन ।

घटना यतिमा मात्रै सीमित छैन, उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिल्ला अदालत जत्तिकै न्यायिक अधिकार प्राप्त बीमा समितिको काँधमा आईपर्यो । बीमा समितिले फैसला कार्यान्वयन गर्न पूर्ण पाठ आएको झण्डै एक महिना पछि मात्रै सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पत्र लेखेको थियो । फैसला कार्यान्वयन तत्कालै गर्नुपर्नेमा बीमा समितिले समेत ढिलाई गरी पत्राचार मार्फत सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई ७ दिने पत्र मार्फत फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । उक्त ७ दिनको म्याद गत चैत्र २९ गते नै सकिएको छ । तर, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले कानुन, ऐन, नियमलाई धज्जी उडाउँदै, बीमा समिति जस्तो अर्धन्यायिक निकायलाई निरिह बनाउँदै फरार बनेको छ । कानुनको भाषामा फैसला कार्यान्वयन नगर्ने र हुन नसक्ने अवस्थामा पीडक पक्षलाई फरार अभियुक्त भनिन्छ ।

सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ चंकी क्षेत्री सुरुदेखि नै सो मुद्दाको विरुद्धमा रहेको खुलेको छ । अहिले सिईओ क्षेत्रीले नै सो फैसला कार्यान्वयन गर्न रोक्दै आएका छन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी नदिन कति र कुन हदसम्म हर्कत गर्छन्, बीमितलाई दुःख दिन्छन् भन्ने कुरा उदाङ्क हुन पुगेको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले भिआईपी भनेर दुर्घटनास्थलमै दावी भुक्तानी दिने गरेको दावी गरेपनि बीमितहरुले दावी भुक्तानी नपाएर प्रहरी लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले सिंगो बीमा क्षेत्रको शिर निहुरिन पुगेको छ ।

प्रायः जसो इजलास बसेर मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्ने बीमा समिति, बीमा समितिका न्यायमूर्तिहरुले फरार सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउँछ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।