ओली सरकारको पालामा ल्याइएको घाटा बजेटको कारण देश आर्थिक संकटमा: पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले विगतका सरकारहरुले ल्याएको घाटा बजेटको कारण देश अहिले आर्थिक संकटमा फस्दै गएको बताएका छन् । पूर्वमन्त्री डा. महतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ल्याइएको घाटा बजेटतर्फ संकेत गर्दै घाटा बजेट र ठूलो आकारको ऋण लिने बजेटका कारण देशमा समस्या उत्पन्न भएको संकेत गरेका छन् । पूर्वमन्त्री डा. महतले ओली सरकारको नाम त लिएनन्, तर अहिलेको गम्भिर आर्थिक संकट आउनुमा विगतवर्ती ओली सरकार मुख्य रुपमा जिम्मेवारी रहेको संकेत गरेका छन् ।

आर्थिक संकटबाट पहिलो पटक आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘यो अहिलेको समस्या होइन, विगतका सरकारहरुले ल्याएको घाटा बजेटहरुको कारण उब्जिएको समस्या हो ।’ पूर्वमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रबारे सही बुझाई नहुँदा जनतालाई आश्वासन छर्ने नाममा हावादारी योजनामा लगानी गरेको कारण देश वित्तिय रुपमा समस्याग्रस्त बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्वमन्त्री महतले अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थामा केही समस्या आएको टिप्पणी गर्दै त्यसमा तीन वटा सरकारले गरेको मनोमानीका समग्र रुप भएको समेत बताए । उनले भने,‘५÷६ वर्ष पहिले हामीले नयाँ संविधान जारी गर्यौं, त्यो संविधान जारी भएपछि, पहिले एउटा सरकार थियो । अहिले तीन तहको सरकार छन् । तीन तहको सरकारका बीचमा ठाउँठाउँमा विवाद देखिन्छ । क्षमता वृद्धि गरेर ती सरकारलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

पहिलेभन्दा व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा केही समस्या सिर्जना भएको छ । कोरोनाले पनि राष्ट्रमा धेरै नोक्शानी भएको छ । कोरोना संक्रमणले गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि धेरै घटेको छ । हरेक क्षेत्रमा समस्या छन् । उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो बाधा परेको छ । क्लाईमेट चेन्जले पनि धेरै नोक्शान भैरहेको छ। यसमा सुाधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको छ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अनपयुक्त रुपमा नेपालमा बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने काम भएको भन्दै गुनासो पोखे । महतले भने,‘बजेट धेरै ठूलो घोषणा गर्ने अनि कार्यान्वयन नै नहुन नसक्ने बजेट ठूलो बनाएपछि, आन्तरिक र बाहृय ऋण पनि बढाउने, यसले ठूलो घाटा भएको छ । ७ वर्ष पहिले कुल तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत बराबर थियो, अहिले बढ्दै बढ्दै गएर जिडिपीको झण्डै ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण भएको छ । त्यसमा पनि करिब ६० प्रतिशत जति वैदेशिक ऋण छ । जिडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढि आन्तरिक उठ्न हुन्न भन्ने हाम्रो नीति थियो । जिडिपीको अहिले ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरिएको छ । यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।’

उनले बजेट किन ठूलो बन्यो ? भन्नुको पछाडि केही कारण रहेको पनि खुलाए । उनले भने,‘अहिले प्रशासनिक खर्च ठूलो छ । बाँडफाँड गर्ने पैसा, चालु खर्च अत्यन्तै बढि अनि विकास खर्च एकदमै कम हुने, यो समस्या हो । यसले गर्दा राम्रोसँग बजेट कार्यान्वयन भएन, बजेट कार्यान्वयनमा नै समस्या भयो । जति खर्च भएको छ, विकास बजेट दक्षतापूर्ण रुपमा भएको छैन् । दुरुपयोग भएको भन्ने खबर छ । यही आर्थिक वर्षको कुरा गरौं, बजेटअनुसार खर्च नभएको अवस्था छ । विकास र पुँजीगत खर्च पनि एकदम कम भएको छ। भएको खर्च पनि युक्तिसँगत रुपमा भएको छैन् ।’

उनले यो आर्थिक वर्षमा १६ खर्बको बजेट रहेको र गएको ७ महिनाको रिपोर्ट हेर्दा जम्मा ५ खर्बमात्रै खर्च भएको तथ्यांक सुनाए । उनले भने,‘७ महिनामा जम्मा ३५ प्रतिशतमत्रै खर्च भएको छ । अब चार÷पाँच महिना बाँकी छ, अब धेरै खर्च हुने सम्भावना छैन् । कुल भएको खर्चको १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । विकास खर्च भएका छैन् । व्यापारिक घाटा पनि निकै बढेको छ ।’ यस्तो नीति अर्थतन्त्र सही दिशामा पुग्न सक्दैन ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले फ्याक्टर प्रडक्टीभिटी बढाउन सुझाव दिएका छन् । उनले सरकारले तत्काल फ्याक्टर प्रडक्टीभिटी बढाएर अघि बढ्न सकेमा मात्रै देशमा उत्पन्न आर्थिक संकटबाट जोगिन सकिने बताए । उनले फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी कम भएको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘आर्थिक वृद्धि बढाउनको लागि फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास पनि सुधार गर्नुपर्छ । उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्छ । हाम्रो कृषि र निर्माणको क्षेत्रमा पनि लेवर कम छ । अर्को कुरा, सरकारको क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । तीन तहको सरकार छ । संविधानले तीन तहकै सरकारलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सही ठाउँमा सही मान्छे नियुक्ती गर्नुपर्यो । उपयुक्तताको आधारमा गर्नुपर्यो । योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ती गर्नुपर्छ । राजनैतिक समबन्धका आधारमा मात्रै नियुक्ती गर्नुहुँदैन् ।’

आर्थिक विकासको लागि पहिलो कुरा त आर्थिक वृद्धिद्धर बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘वृद्धिद्धर बढाएपछि गरिबी निवारण पनि हुन्छ । जनताको जीवनस्तर पनि बढ्न थाल्छ । रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । लगानी बढ्न थालेपछि राष्ट्रिय आय पनि बढ्छ। जिडिपी पनि बढ्छ । रेभिन्यु पनि बढ्न थाल्छ । सरकारको क्षमता पनि बढ्छ । आन्तरिक र वदैशिक लगानी पनि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’