बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजि बढाउने समय अपर्याप्त, ९ महिनामा पुँजि बृद्धि लगभग असम्भव

काठमाडौं । बीमा समितिले हिजो गरेको पुँजि बृद्धि सम्बन्धी निर्णयले बीमा क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको छ । बीमा समितिले योजना बनाएर लागू गर्न जम्मा ९ महिनाको समय अवधी दिएपछि बीमा कम्पनीहरुमा तनाव सुरु भएको हो ।
पुँजि बृद्धि गर्ने अति आवश्यक भएपनि बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको निर्णयले बीमा क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना भएको बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । हिजो राति अबेर निर्णय भएकोले आजदेखि छलफल सुरु गर्ने बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरुले जनाएका छन् ।

बीमा समितिले अघि सारेको पुँजि बृद्धि गर्ने निर्णय अक्षरस कार्यान्वयन भएमा आगामी एक वर्षभित्रमा हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजिको साढे दुई गुणा ठूलो चुक्ता पुँजि निर्माणको लागि सो समय अपर्याप्त रहेको जनाएका छन् । पुराना र ठूला कम्पनीहरुलाई कुनै समस्या नभए पनि नयाँ र पछि दर्ता भई सञ्चालनमा आएका जीवन तथा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई समस्या पर्ने देखिएको छ ।

समयावधी अनुसार २०७९ चैत्र भित्रमा चुक्ता पुँजि जीवन बीमा कम्पनीहरुको पाँच अर्ब र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको साढे दुई अर्ब पुग्नुपर्नेछ । सो चुक्ता पुँजि पुर्याउने समय एक वर्ष तोकिए पनि योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको आधारमा नौ महिना मात्रै हो । चालु आव सकिन अब साढे तीन महिना मात्रै बाँकी छ । अहिले बीमा कम्पनीहरु चालु आवका लागि निर्धारित लक्ष्यका लागि काम गरिरहेका छन् भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० का लागि योजना बनाउने सुरु गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सुरुवात गरिसकेको छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुले पनि आगामी आर्थिक वर्षको योजना बनाउन सुरु गरिसकेका छन् । बीमा समितिले हिजोको निर्देशन बीमा कम्पनीहरुले अहिलेदेखि योजना बनाएर आगामी साउनदेखि बल्ल कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् । सो आधारमा बीमा कम्पनीहरुले आगामी नौ महिनाभित्रमा पुँजि बृद्धि गरी सक्नुपर्ने निर्णय कति व्यवहारिक होला ? बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले नियामक निकाय समक्ष प्रश्न गरिरहेका छन् ।

विश्लेषकहरु नियामक निकाय बीमा समितिले लागू हुनै नसक्ने कुरा हचुवाको भरमा र पर्याप्त अध्ययन नगरी निर्देशन जारी गरेको र आगामी दिनमा लागू नहुँदा हिस्स पर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् । यसले नियामक निकायको निर्णय क्षमता र नेतृत्व क्षमतामाथि प्र्रश्न चिन्ह उठाएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा आगामी आवको नौ महिने अवधीमा दोब्बर बढि पुँजि पुर्याउने देशको सामथ्य नै नभएको अवस्था, जबरजस्ती मर्जरमा जाऊ भनेर भनिर रहँदा हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको दुई वर्षे मर्जरको तीतो कथाको अगाडि बीमा समिति आफै हास्यको पात्र हुनेतर्फ पनि सचेत हुने हो कि ?