बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजि पाँच अर्ब र साढे दुई अर्ब पुर्याउन कठिन, जीवन–निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट
काठमाडौं । बीमा समितिले निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजि दोब्बर भन्दा बढिले बृद्धि गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बेला बीमा कम्पनीहरुले भने बीमा समितिले एकतर्फी रुपमा निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै बीमा समितिको निर्णय कार्यान्वयनमाथि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
बीमा समितिले आजैको बैठकमा छलफल गर्न लागेको पुँजि बृद्धि देश आर्थिक संकटको चपेटामा फसेर जर्जर अवस्थामा पुग्न लागेको बेला दोब्बर भन्दा बढिले पुँजि बृद्धि गर्ने निर्णय सिंगो बीमा क्षेत्रकै लागि घातक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बीमापोष्टको सम्पर्कमा आएक एक जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्षले भने, ‘बीमा समितिले लागू गर्न खोजेको निर्णयले जीवन बीमा क्षेत्र नै धरासायी हुन्छ ।’ ति अध्यक्ष जीवन बीमा कम्पनीहरुमा चलखेल गर्नको लागि जबरजस्तीम मर्जरमा लैजाने र नयाँ लाईसेन्स वितरण गर्ने उद्देश्य राखेर लागू हुनै नसक्ने निर्णय गर्न लागिएको बताएका छन् ।
जीवन बीमक संघका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले बीमा समितिले के उद्देश्यका लागि पुँजिबृद्धि गर्न लागेको हो, सो कुरा स्पष्ट पारेर नआएसम्म प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताए । उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिला किन पुँजि बृद्धि गर्न लागिएको हो ? सो कुरा स्पष्ट पार्नुपर्दछ ।’
निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले पनि बीमा समितिले पुँजि बृद्धि गर्ने निर्णयबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बीमा समितिले औपचारिक छलफल नगरेको बताए । उनले बीमा समितिले एकातिर जोखिममा आधारित चुक्ता पुँजि सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएकोको बेला चुक्ता पुँजि बृद्धि गरिए विवादास्पद हुने बताए ।
बीमा समितिले चुक्ता पुँजि बृद्धि गर्ने निर्णयले साना कम्पनीहरु ठूलो मारमा परेका छन् । ठूला कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजि अनिवार्य जस्तै भएपनि साना कम्पनीहरुले चुक्ता एक अर्बकै व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छ ।
बीमा क्षेत्रको स्थायित्व र विकासको लागि चुक्ता पुँजि बृद्धि आवश्यक भएपनि दोब्बरभन्दा बढि बनाउने विषयलाई संशोधन गरी समुचित निर्णय गर्नुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ । देश आर्थिक संकटमा फसेको, कतिपय जीवन बीमा कम्पनीहरु फ्युचर बोनसका कारण आगामी पाँच वर्षसम्म लाभांश दिनै नसक्ने अवस्थामा रहेको बेला दोब्बर भन्दा बढि चुक्ता पुँजि पुर्याउने नियामक निकायको निर्णय कार्यान्वयन नभई अलपत्र पर्ने अवस्था आउनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।
