बीमा समितिको अर्धबार्षिक समिक्षा अर्थ मन्त्रालयमा पेश, बीमा पहुँचको लक्ष्य पूरा

काठमाडौं । बीमा समितिले अर्धबार्षिक समिक्षा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सम्रग अर्थतन्त्रको अर्धबार्षिक समिक्षा पेश गर्नुपर्ने भएको बीमा समितिले पत्येक बर्ष मन्त्रालयमा पेश गर्दै आईरहेको छ ।

बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयमा अर्धबार्षिक समिक्षा पेश गरिसकेपनि बोर्डको बैठकमा भने पारित गराईसकेको छैन । अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दासम्म समितिले यस बर्ष बीमा कम्पनीहरुको नियमनको राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको पहिलो बर्ष भएको बीमा विज्ञहरुको भनाई छ । प्रत्येक बर्ष हुने फिल्ड नियमनमा कम्पनीहरुलाई छुटको व्यवस्था दिईन्थ्यो भने यो आर्थिक बर्षमा नियमन निकाय बीमा समितिले कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुको साथै जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८।७९ माकरिब २ दर्जन भन्दा बढी कम्पनीहरुले बीमा समितिको निर्देशन उल्ंलघन गर्दा दण्ड सजायको भागिदार बनेका छन् ।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्त सम्ममा १ करोड १ लाख २९ हजार ४०७ जीवन बीमा पोलिसी बिक्रि भएका छन् ।त्यस्तै, आर्थिक बर्ष २०७८ पुस मसान्तसम्ममा १ करोड १० लाख ३९ हजार ३१६ बीमालेख बिक्रि भएको छ । अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दासम्ममा बीमाको दायरा ३५ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८।७९ मा बीमा सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत वाग्मती प्रदेश, प्रदेश नं १, मधेश प्रदेश, सूदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारसँग, ४८ स्थानिय तह र प्रदेशस्तरमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न् भएका छन् ।

यसै आर्थिक बर्षमा नयाँ भवन निर्माणका लागि माननिय अर्थमन्त्री र शहरी विकास मन्त्रीद्धारा मिति २०७८।०८।२७ मा भवनको शिलान्यास भई निर्माण कार्य शुभारम्भ भईसकेको छ ।यस बर्षमा बीमा समितिले ११२० जना व्यक्तिहरुलाई सर्भेयर तालिम प्रदान गरिएको छ भने आधा भन्दा बढीले लाइसेन्स समेत लिईसकेका छन्।

यसै आर्थिक बर्षमा बीमा सम्बन्धी डाटा व्यवस्थापनको लागि सर्भरको पनि शुभारम्भ गरिएको छ ।नेपालमा बीमा क्षेत्रको विकास र बिस्तारसँगै बीमाजस्तो प्राविधिक विषयवस्तुको अध्ययन, अध्यापन गराउन बीमा विषयको अध्ययन, अध्यापनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृतिको थलानीको लागि बीमा समितिमार्फत पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पेश गरिसकेको छ ।बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालयको स्थापना गर्न सबै प्रदेशमा जाने तयारीको शुभारम्भ भएको छ ।यस अवधिमा निर्देशन उल्लंघन गरेका कम्पनीहरुलाई जरिवाना गरिएको छ ।