म्याग्दीमा कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन, बीमा दावी भुक्तानी गर्न आनाकानी

म्याग्दी । सरकारले किसानका लागि ल्याएको कृषि र बाली बीमा कार्यक्रम म्याग्दीमा प्रभावकारी देखिएको छैन् ।
कृषिको पशुपन्छीतर्फ किसानहरूले बीमा गरेको देखिए पनि बालीमा बीमा गर्ने किसानको सङ्ख्या न्यून देखिएको बताइएको छ । झन्झटिलो प्रक्रिया र अव्यावहारिक नीतिका कारण किसानले कृषि तथा बाली बीमा कार्यक्रमबाट यहाँका किसान लाभ लिन सकेका छैनन् । बीमा गरेका किसानले क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी पाउन झन्झट र दुःख कष्ट व्यहोर्नुपरेको छ ।

म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीका भुवानी पौडेलले केही दिनअघि बाख्रा मर्दा बीमा दाबीको रकम नपाएको गुनासो गर्नुभयो । “कम्पनीले शुल्क लागे पनि बाख्राको कानमा टाचा नलगाइदिएका कारण रु १५ हजार बराबरको बीमा पाउनबाट वञ्चित भएँ,” उहाँले भन्नुभयो, “गाउँका कृषकलाई बीमा गरेर खर्च हुने सुविधा नपाउने अवस्था छ ।” उहाँले प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनीमा ४० वटा बाख्राको बीमा गर्नुभएको थियो ।

बोयर जातको बाख्रापालन गर्नुभएका बेनी नगरपालिका–६ चुत्रेनीको मल्ल बाख्रा फार्मका सञ्चालक कृष्ण मल्लले स्थानीय जातका बाख्रालाई आधार मानेर गरिएको क्षतिपूर्तिको रकम बोयर पाल्नेलाई नहुने गुनासो गर्नुभयो । “प्रतिगोटा रु दुईदेखि तीन लाखमा खरिद गरेको बाख्राको बीमा रु ५० हजारको मात्र हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उन्नत जातका बाख्रा पाल्ने कृषक अनुकूलको नीति नहुँदा मर्कामा परेका छौं ।”

गत कात्तिक महिनाको हावाहुरीसहितको वर्षातका कारण म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१० पात्लेखेतका कृषकहरुले आलु बालीमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो । पूरै गाउँमा व्यावसायिक आलु खेती गरेका पात्लेखेतका कृषकले बीमा गर्न चाहे पनि कम्पनीका कर्मचारीले वास्ता नगरेका अगुवा किसान केदारनाथ पौडेलले गुनासो गर्नुभयो ।

बीमा गरे पनि दाबी र समयमा भुक्तानी नपाउने धारापानीका पौडेल, चुत्रेनीका मल्ल तथा चाहेर पनि बीमा गर्न नसकेका पात्लेखेतका केदारनाथ प्रतिनिधि पात्र हुन् । यहाँका अधिकांश किसान बीमा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । बीमा गर्दा किसानले तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्कको २५ प्रतिशत गण्डकी प्रदेश र ७५ प्रतिशत सङ्घीय सरकारले अनुदान दिने कार्यक्रम बनाएका छन् ।

कृषि बीमाका लागि गत वर्ष म्याग्दीमा रु ४९ लाख बजेट आएकामा दुई हजार सात सय पशु र २६ हजार ६०० पक्षीको बीमाको प्रिमियम शुल्कबापतको रु १६ लाख १२ हजार ४५ मात्र खर्च भएको छ । पशुपक्षीको बीमा गरे पनि दाबीको भुक्तानी पाउने न्यून र बाली बीमा गर्नेको सङ्ख्या शून्य रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख किरण सिग्देलले बताउनुभयो ।

“बाली बीमा गर्ने कृषकलाई दिने अनुदान छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषकले सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था भएकाले नीतिगत सुधारको पहल गरेका छौँ ।” असिना, वन्यजन्तु, खडेरी, बाढी, पहिरो, कटान, रोग किराको प्रकोपका कारण खेतीबाली तथा रोग, वन्यजन्तुको आक्रमण र जङ्गलमा चराउन लैजाने क्रममा दुर्घटना भएर पशुधनको क्षति हुने गरेको छ । म्याग्दीमा विसं २०७२ देखि कृषि बीमा गर्ने जिम्मा लिएको प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीका कर्मचारी जुजुमान श्रेष्ठले हालै अभिकर्ता र मूल्याङ्कर्तालाई तालिम दिएर परिचालन गरेकाले अब कृषि बीमा बढ्ने बताउनुभयो ।

गत वर्ष १३ जना किसानले सो कम्पनीमा रु तीन लाख ९१ हजार २३८ प्रिमियम शुल्क बराबरको पशुपक्षीको बीमा गरेका थिए । बीमा गरेकाले दाबीको भुक्तानी वितरण गरेको अभिलेख कम्पनी र सम्बद्ध सरकारी निकायसँग छैन । अव्यावहारिक नीतिलाई परिवर्तन गरी कृषि बीमा कार्यक्रमलाई सबै कृषकको पहुँचमा विस्तार तथा सुविधा पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सिग्देलले बताउनुभयो ।

किसानका लागि कृषि बीमा ल्याए पनि ठोस नीतिको अभावमा त्यो प्रभावकारी नभएको बताउँदै उहाँले कृषि बीमाको नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कृषि बीमाको तथ्याङ्क हेर्दा सन्तोषजनक अवस्था नरहेको र सरकारले कृषि बीमाका लागि ठोस नीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । –राससबाट साभार गरिएको सामग्री