स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाए मात्रै देश विकास हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन सके मुलुकले विकासको फड्को मार्ने बताएका छन् । मंगलबार दिउँसो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले संघीयतालाई सुधार गरी मुलुकको विकास गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर नबनाई सुखै छैन’ उनले भने, ‘उत्पादन, निजी क्षेत्र, रोजगारी, प्राकृतिक स्रोतलगायत सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाइयो भने देश अघि बढ्छ ।’

उनले स्थानीय तहमा विकृति भए सुधार गर्नुपर्ने तर सधंै गाली गरेर खराब मात्रै देखाउन नहुने सुझाव दिनुभएको थियो । ‘स्थानीय तहमा केही नकारात्मक कुराहरु होलान् । तर, स्थानीय तहले धेरै सकारात्मक काम गरेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो’, ‘कोभीडको यत्रो महामारी भएका संक्रमित जनतालाई कसले बचायो ? थप जनसंख्यामा संक्रमण फैलन नदिनबाट कसले जोगायो ? सहरका ठूला अस्पतालमा भर्ति हुने मात्रै कोभीडका बिरामी थिए र ? ती बाहेकका पनि हजारौं बिरामी थिए र तीनलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर उपचार गरेका हुन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।’

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहितका सदस्यले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट निर्माणमा सघाउ पुग्ने गरी ‘अन्तर–सरकारी बित्तिय सम्बन्ध’ का बिषयमा प्रस्तुती दिनुभएको थियो । सो प्रस्तुती अपूर्ण भएको र थप सुक्ष्म ढङ्गले सुझाव पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभएको छ । उहाले संघीय प्रणालीमा हाल कायम संरचनामा कुनै फेरबदल नगरी काम गर्ने र मुलुकको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

‘आयोगले संघीय प्रणालीको संवैधानिक, नीतिगत र व्यवहारिक पक्षको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राखेको प्रस्तुती सकारात्मक छ । संघीयतालाई कसरी व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न राखिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको चिन्तामा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक भई यो प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने हाम्रो कर्तव्य रहेको जानकारी गराउँछौं ।’

उहाँले स्थानीय तहलाई स्रोत जुटाउने बाटो बनाइदिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । संघीय सरकारले सधैँ मुठी कस्न नहुने भन्दै स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्था हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । ‘केन्द्र सरकारले ऋण र धनलाई सधैँ मुठी कसेर राख्नु हुँदैन । कर उठाउन सक्ने किसिमका योजनाहरू पालिकाले बनाउँछ भने संघीय सरकारले ऋण लिएर भए पनि स्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

उहाँले संघीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेक्रममा कोही मन्त्री भयो भने बजेटलाई सकेसम्म केन्द्रित गर्न खोज्ने तर त्यहीं मान्छे बाहिर गयो भने बजेट बिकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने गरेको अनुभव आफूसँग रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीयतालाई बदनाम गर्न खोज्नेहरुबाट सर्तक रहन आग्रह पनि गर्नुभयो ।

‘यो प्रणाली ठूलो त्याग, बलिदान, संघर्ष, नेपालको विकासको संभावना र अनुभवका आधारमा अंगालेको हो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखी शासकीय प्रणालीको अनुभवसहित हामीले सुधार गर्दै ल्याएको हो । त्यसैले हामीले यसलाई अवमूल्यन गरेर होइन, विकास गरेर अघि बढाउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

कतिपयले प्रदेशको आवश्यकता नै छैन भनेर गतल तर्क गर्ने गरेको उहाँको भनाई छ । ‘कतिपय अवस्थामा प्रदेशमा बिकृती देखिएको सत्य हो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३०–३५ अर्बको बजेट बनाइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार नभएको भए यो बजेट कसरी त्यो ठाउँमा पुग्थ्यो । प्रदेशका विषयमा गलत तर्क गर्ने व्यक्तिगत समस्या हुन् । व्यक्तिगत समस्यालाई प्रणालीमा लगेर दोष दिन मिल्दैन’ उहाँले भन्नुभयो ।