कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी नपाउँदा बीमित हैरान, सरकार र बीमा कम्पनीहरु आ–आफ्नो स्वार्थमा

काठमाडौं । विगत डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि बक्यौता रहेको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी बीमितहरुले कहिले पाउँछन् अझै एकिन भइसकेको छैन । कोरोना बीमा सञ्चालन गरिएको बीमा पुलमा रकम अभावका कारण २०७७ साल महिनामा कोरोना भएकाहरुले समेत कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी पाएका छैनन् ।

दावी भुक्तानी नपाएका पीडितहरुले तारन्तर बीमा कम्पनीमा सम्पर्क गरी आफ्नो दावी भुक्तानीको अवस्था बुझिरहेका छन् । तर बीमा कम्पनीहरुले सधैं एउटै जवाफ दिने गरेको पीडितहरुको गुनासोे छ । दावी भुक्तानी नपाउनेमा सबैभन्दा सेना र प्रहरी र निजामति कर्मचारी छन् । त्यस्तै शिक्षक तथा बैंक ता वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले पनि कोरोना बीमाको रकम पाएका छैनन् ।

बीमा समितिका अनुसार करिब एक लाख २० हजार जनाले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी लिन बाँकी छ । २०७७ बैशाख ७ गतेदेखि २०७९ असार मसान्तसम्ममा बीमा गरेका १७ लाख बीमित मध्ये दावी परेका एक करिब १ लाख २० हजार जनालाई बीमा कम्पनीले ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

सो रकम बीमा कम्पनीहरुले नै तिर्नुपर्ने अडानमा अर्थमन्त्रालय छ । बीमा कम्पनीले कोरोना बीमितबाट उठाएको रकम आफैले लिएकोले घाटा भएको रकम सरकारलाई तिर्न लगाउन नहुने धारणा अर्थमन्त्रालयमा उठ्न थालेको छ ।

त्यसो त कोरोना बीमाको बक्यौता दावी भुक्तानी बीमा कम्पनीले मात्रै भुक्तानी गर्ने भने होइन । २०७७ साल साउनमा जारी भएको कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार साढे तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनी, बीमा समिति र पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने र सो भन्दा माथिको दावी भुक्तानी नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । कोरोना बीमा मापदण्ड आफैले समस्या हो । नेपालको प्रचलित बजेटरी सिष्टमले कोरोना बीमा मापदण्डले सिर्जना गरेको दायित्व सरकारले व्यहार्ने भन्ने व्यवस्था छैन । बीमा समितिले तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई र नेपाल बीमक संघले हचुवाको भरमा जारी गरेको कोरोना बीमा पोलिसीलाई बीमा समितिका उच्च व्यवस्थापक र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको अज्ञानताको कारण सही विश्लेषण हुन नसक्दा सबै प्रक्रिया पुरा भई पारित भएको थियो । बीमाको आधारभूत सिद्धान्त विपरितको उक्त पोलिसी बिक्री गर्न बीमा कम्पनीहरुले तछाड मछाड गर्दै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

नेपाल बीमक संघकै अगुवाईमा अघि बढेको परियोजना भएकोले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि सरकार उदासिन भएपनि समस्या समाधानको गाँठो फुकाउने र अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेको नाताले बीमा कम्पनीकै काँधमा छ । सरकार पनि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी गर्नबाट पन्छिन पाउने अवस्था छैन । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा बाधिएको कारणले अर्थमन्त्रालयले आगामी बजेटमा कोरोना बीमा समस्याको समाधान निकाल्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि बीमा कम्पनी सञ्चार माध्यम सबैले सरकारलाई दवाव नदिए यो सम्भव देखिदैन ।

यसअघि पटक पटक अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन पहल गरेपनि सम्भव भएको छैन । लेनदेन र घुस सेटिङका कामहरु फटाफट हुने तर हजारौं जनता पीडित भएको कोरोना बीमाको विषयमाथि अर्थमन्त्रालयले समयमा निर्णय नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकार र बीमा कम्पनीले आफ्नो स्वार्थ त्यागेर सामूहिक रुपमा जोखिम बहनको नीतिमा अग्रसर भएमा कोरोना बीमाको समस्या समाधान गर्न बेर लाग्दैन ।