निजि पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत अनिवार्य गरिदै
काठमाडौं । सरकारले एक निजि पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत पुनर्बीमा अनिवार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ । माओवादीको भागमा परेको अर्थमन्त्रालयले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी सरह बीमा कम्पनीहरुबाट २० प्रतिशत पुनर्बीमा शुल्क अनिवार्य पाउने व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।
बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेकोमध्ये पुनर्बीमाका लागि विदेश जाने रकमको २० प्रतिशत पुनर्बीमा शुल्क आफूले पनि पाउनुपर्ने माग गर्दै हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स बीमा समितिमा पटक पटक निवेदन दर्ता गराएको थियो । सो निवेदनमाथि बीमा समितिले निर्णय गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रालय पठाइएको हो ।
बीमा समितिले भने निजि कम्पनीलाई २० प्रतिशत अनिवार्य बीमा सुविधा दिन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सो प्रस्तावमाथि अर्थमन्त्रालयको चेन अफ कमाण्डमा खेल्न पल्लेको एउटा गिरोहले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरिरहेको सूत्रहरुले जनाएका छन् ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल अर्थ मन्त्रालयले विदेश जाने कुल पुनर्बिमा शुल्कको २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले यो विषयमा उसैले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै सो निर्णय पास गर्न मानेका छैनन् । बीमा समितिले नमाएको फाइलमा अर्थमन्त्रालयभित्रैका गिरोह अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले एउटै प्रकृतिको कम्पनीहरुलाई एउटालाई किन भेदभाव गरिएको हो भन्ने कुरा आउने भएकोले अर्थ मन्त्रालयले करेक्सन गरिदिएमा यसलाई अन्तिम निर्णय दिन बीमा समिति तयार रहेको उनले बीमापोष्टलाई बताए ।
एउटै प्रकृतिका कम्पनीहरुमध्ये एउटाले पाउने तर अर्कोले नपाउने भन्ने हुँदैन,’ अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्, ‘कि हिमालयनलाई पनि दिनुपर्यो, नत्र खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ नेपालमा ३९ वटा बीमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरु भए पनि यिनले विदेशमा पुनर्बीमा गर्दै आएका छन् । बीमा समितिले मंसिर ९ गते एक निर्देशिका जारी गर्दै सबै पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
