मन्त्रिपरिषदद्वारा युरेनियम नियमावली स्वीकृति
काठमाडौं । रुस र युक्रेनका बीचमा युद्ध चर्किरहेको समयमा शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रहस्यमय रुपमा युरेनियम उपयोग नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले युरेनियम निमावली स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरुप छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनलगायत अन्य कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाप्रति आभारसमेत प्रकट गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मिलेनियम च्यालेन्स कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीलगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासका विषयमा नेपाल–भारतबीच जोइन ओर्किङ ग्रुप इन आयल एण्ड ग्यासको तेस्रो बैठक आपसी सहमतिबाट आयोजना गर्ने र सो बैठकमा नेपाल पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्यमा न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालीग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुलाई तोक्ने निणर्य गरेको छ ।
त्यसैगरी काठमाडौँको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानालाई तोकिएको छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्य पदमा भूपेन्द्रप्रसाद अर्याललाई नियुक्ति गरिएको छ ।
मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधित्वमण्डल गठन गर्ने गरिएको छ ।” त्यसैगरी प्रा यदुनाथ खनाल प्रवचन शृङ्खलासम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गरी प्रवचनका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ भने टर्कीको अन्तालीयामा आयोजना हुने द्विपक्षीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधित्वमण्डल गठन गर्नुका साथै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, प्रा डा कुसुम शाक्य, प्रज्ञा घिमिरे, बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा र प्रेमप्रसाद लिम्बूलाई मनोनयन गरेको छ ।
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको लागि बैठकमा र नेपाल र ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । भूमिका स्थान नगरपालिका अर्घाखाँचीलाई १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणार्थ नौ रोपनी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले रुपा गाउँपालिकालाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने र नेपाल एन्जिनियरिङ सेवा नियम २०५१ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “रेडियोधर्मी (उपयोग तथा नियमन) नियमावली, २०७८ स्वीकृति गर्ने, पुनःनिर्माण दर विश्लेषणको नम्र्स स्वीकृति गर्ने र राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा पेट्रोलियमा पदार्थ स्टेशन स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको छ ।”
