तरलता अभावको स्थायी समाधान बैंकर्स परिसंघको आग्रह

२३ माघ २०७८, आईतवार २३:०६

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुँदै गएको र त्यसको स्थायी रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सिविफिनले तरलता अभाव सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो सुझाव अघि सारेको हो । सिविफिनले तरलता सहज बनाउन घर जग्गा तथा शेयर कर्जा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको हो । तरलता अभाव सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै अनुत्पादन क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुभाव दिएको छ ।

सिविफिनले आज प्रकाशित गरेको तरलता अभाव सम्बन्धि प्रतिवेदनमा तरलता कमी हुनुको प्रमुख कारणमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्नुलाई मानेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अुनसार उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको ‘अन्य’ शिर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको देखिन्छ । साथै ‘अन्य ’ शिर्षक अन्तर्गत नै ४३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

सिविफिनले प्रकाशित गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार यी दुवै प्रष्टरुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ, जुन जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको करिब २३ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी अनुत्पादन क्षेत्रमा कर्जा बढेपछि तरलताको अभाव हुुन पुगेको सिविफिनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

साथै सोही प्रतिवेदनमा तरलता अभाव सिर्जना हुने कारणहरुमा असन्तुलित अर्थतन्त्रको कारण पर्ने तरलता चाप, कर्जा बढेका कारण तरलतामा परेको चाप, पूँजी बृद्धि उत्प्रेरित उच्च कर्जा बृद्धि, कोभिड–१९ को असरले बढाएको कर्जा, निर्देशित कर्जा लगानीले बढाएको कर्जा, आम्दानीका दायरा साघुँरिदा बैंकहरु कर्जा बृद्धिमा केन्द्रित, निक्षेप मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन, मुद्दति निक्षेपमा बढेको निर्भरता जस्ता कुरालाई सिविफिनले समेटेको छ ।

आयातमा थप कडाइ गरी सम्पूर्ण प्रतीतपत्रबाट आयातीत वस्तुमा शत्प्रतिशत प्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने उपाय सुझाएको छ । यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने उसको ठहर छ । “विद्युतीय सवारी साधन, चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र यसले गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने देखिन्छ”, अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आत्मनिर्भर भएका वा हुने सक्ने सम्भावना देखिएका वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा आवश्यकता हेरी पूर्ण वा आंशिकरूपमा बन्देज लगाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै २५ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहको रहने गरेको छ । तर आव ०७८÷७९ को पहिलो ४ महिनामा उक्त आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई अनिवार्यरूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सिविफिनले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न दिएको विभिन्न सुभावहरु
१. समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्ने
२. कर्जा बृद्धिको रणनीतिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनरावलोकन गर्ने,
३. कोभिड–१९ ले असर पारेको कर्जालाई स्वीकार गर्ने
४. एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने
५. कर्जाको ब्याजदर निर्धारण र शुल्क निर्धारण गर्ने कार्य बजारलाई छोडिदिने
६. ब्याजदर स्थिरता कायम गर्ने र निक्षेपको मिश्रण सुधार गर्ने नीति ल्याउने

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*