नियमनमा लय पक्रदै बीमा समिति, गलत गर्नेमाथि थप कारवाही गर्न दरिलो हिम्मत जरुरी छ

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुप्रति पछिल्लो समय बीमा समिति आक्रामक बन्दै गएको छ । बीमा समितिले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशनप्रति बीमा कम्पनीहरुले विरोध गरिरहेको हुँदा समितिले कम्पनीहरुप्रति आक्रामक बन्दै गएको देखिन्छ । यस अघि यती धेरै कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले जरिवाना गराएको थिएन ।

बीमा समितिले बीमा ऐन २०४९ अन्तर्गत १० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारवाही गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । समितिले चाहेर पनि ऐन विपरित जरिवाना लिन पाउने छैन । बीमा समितिले तिराएको जरिवना रकममा कम देखिए पनि बीमा कम्पनीहरुका लागि यो एउटा शिक्षा समेत भएकोले बीमा कम्पनीहरुले आगामी दिनमा सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।

स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै अनिवार्य पुनर्बीमा गराउनुपर्ने बीमाको सामान्य सिद्धान्त विपरितको निर्देशन, नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गर्नै लाग्दा बीमा समितिले कम्पनीहरूमाथिको अनुगमन र कारवाहीलाई तीव्रता दिएको हो । समितिले असोज अगाडि गरेको स्थलगत निरिक्षणबाट सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका उल्लङ्गन गर्ने कम्पनीहरुलाई धमाधम अहिले कार्वाहीको प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।

पछिल्लो एक सातामा १३ कम्पनीलाई कारवाही गरिसकेको छ । समितिले सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका पालना नगरेका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र प्राइम लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् ।
त्यस्तै, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी पनि बीमा समितिको कारवाहीमा परेका छन् । दुई भारतीय कम्पनीहरुका नेपालस्थित शाखा कार्यालयले सम्भवतः पहिलो पटक बीमा समितिबाट कारवाहीको सामना गरेको छ ।

जसमध्ये समितिले गत माघ १४ गते नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई २० हजार रुपैयाँ बराबरको जरीवाना गरेको छ । इन्स्योरेन्सले समितिबाट जारी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम दुई वटा व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै इन्स्योरेन्सलाई सबैलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो ।

योग्यता नपुगेका व्यक्ति अमित कुमार कयाललाई सहायक महाप्रवन्धकमा नियुक्ति गरेको भन्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई १० हजार रुपैयाँ बराबरको नगद जरीवाना गर्ने निर्णय गरेपछि बीमा समितिमाथि यस्तै अयोग्य, नक्कली सर्टिफिकेटधारीमाथि कस्तो कारवाही हुन्छ त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । बीमा क्षेत्रमा यतिबेला नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरुको बिगबिगी नै छ । यसअघि बीमापोष्टले हाल प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारीको नक्कली सर्टिफिकेटको त्रिविबाट प्रमाणित गराएरै समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । त्यस्तै, कतिपय सिईओको योग्यतामाथि समेत आशंका र प्रश्न चिन्ह उठ्दै आएको छ ।

त्यस्तै, एउटा समिति तथा उपसमितिमा संयोजक रहेको संचालक अर्को समिति वा उपसमितिमा संयोजक हुन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था बीमा क्षेत्रमा कडाईपूर्वक पालना गर्न बीमा समिति प्रतिबद्ध रहेको नेपाल लाइफमाथि गरिएको कारवाहीबाट स्पष्ट हुन आएको छ । बीमा समितिको उक्त राम्रो प्रयास अन्य कम्पनीहरुमा पनि इमान्दार कार्यान्वयन बीमा क्षेत्रले खोजेको छ । बीमा क्षेत्रको संस्थागत विकास, सुशासनको लागि बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले बीमा कम्पनीको दैनिक क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्थाको लागि समेत बीमा समितिको माघ १४ गतेको निर्णय निकै प्रभावकारी छ ।

त्यस्तै समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने ११ कम्पनीहरुलाई कारवाही स्वरुप १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।
बीमा समितिले यति धेरै कम्पनीहरुलाई कारवाही गरेको पहिलो पटक हो । नियामकीय सीमाभन्दा बाहिर गएका कम्पनीहरुलाई कानुनी दायरामा नबसे आगामी दिनमा थप कारवाही गर्ने समितिले जनाएको छ । नियामकीय निकाय हुनुको नाताले बीमा समितिले अनुगमन र नियमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन गलत गर्ने थप कम्पनीहरुलाई समेत कारवाही गर्न पछि हट्नु हुँदैन । यद्यपि बीमा समितिले नियमाकीय सीमाभित्र राख्न गरेको कारवाहीभित्र बीमा कम्पनीहरुलाई तर्साएर नयाँ लाईसेन्स वितरण गर्नेको लागि माहौल बनाउने उद्देश्य तथा खराव नियत राखेको छ भने त्यो अर्को भूल मात्रै होइन, सिंगो बीमा क्षेत्र ध्वस्त हुनेछ ।