संस्थागत बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स धमाधम वितरण गर्दै बीमा समिति, पाँच लाख बीमा अभिकर्ताको पेशा धरापमा
काठमाडौं । जीवन बीमा सम्बन्धी आवश्यक तालिम लिई पेशागत रुपमा बीमा अभिकर्ता बन्न अब प्राकृतिक व्यक्ति बाहेकका जोसुकैले पनि पाउने भएका छन् । मानिसको व्यक्तिगत क्षमतायुक्त पेशा बीमा अभिकर्तालाई बीमा समितिले बीमा ऐन २०४९ विपरित भटाभट लाईसेन्स वितरण गर्दा जीवन बीमा व्यवसायमा आबद्ध भएका पाँच लाखभन्दा बढि बीमा अभिकर्ताहरुको रोजीरोटी धरापमा पर्दै गएको छ ।
बीमा समितिले गत वर्षदेखि व्यक्तिगत रुपमा शिप सिकाउन तालिम दिई वितरण गर्ने बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स संस्थागत रुपमा कुनै पनि कम्पनीलाई दिँदै आएको छ । बीमा समितिले बीमा क्षेत्रको दीगो विकासलाई बाधा पुर्याउने र प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त विपरित प्राकृतिक व्यक्तिको पेशागत लाईसेन्स धमाधम कम्पनीहरुलाई वितरण गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय बीमा समितिले दर्जनौं कम्पनीहरुलाई बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स स्वीकार गरेको छ । बीमा ऐन २०४९ मा बीमा अभिकर्ता भन्नाले व्यक्तिगत पेशा भएको मानेपनि २०६१ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिँदा अर्थ राज्यमन्त्री बनेका रुप ज्योतिको पालामा बीमा नियमावली २०४९ लाई संशोधन गरी संस्थागत बीमा अभिकर्ताको भन्ने वाक्यांश थप गरिएको थियो । ऐनसँग बाझिने नियमावली स्वतः खारेज हुने भएपनि हालसम्म कसैले पनि मुद्दा दर्ता नगरेकोले सो व्यवस्था अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ । बीमा अभिकर्ताहरुले प्राकृतिक व्यक्तिले मात्रै पाउने पेशागत लाईसेन्सको कम्पनीलाई दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै मुद्दा दायर गरेमा बीमा समितिको गैर कानुनी कार्य रोकिने कानुनविदहरुको भनाई छ ।
बीमा समितिको यस्तो निर्णयसँगै दर्जनौं कम्पनीहरुले त्यस्तो लाईसेन्स लिएर बीमा अभिकर्ताको कोड लिएर दुरुपयोग गर्न सुरु गरिसकेको छन् । दिनहुँ जसो नयाँ नयाँ कम्पनीहरु खडा भई पेशागत बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स लिने कार्यले सिंगो बीमा क्षेत्रको भविष्य जोखिममा पर्ने हो कि ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
बीमा समितिले लापरवाहीपूर्ण निर्णयका कारण देशैभरि बीमा व्यवसायबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका पाँच लाख भन्दा बढि बीमा अभिकर्ताहरुको पेशा धरापमा परेको छ । बीमा अभिकर्ताहरुले तालिम, दक्षता र ज्ञान हासिल गरेपछि मात्रै प्राप्त हुने बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स अहिले बीमा समितिले जम्मा एक हजार रुपैयाँमा बिक्रीमा राखेको आरोप बीमा अभिकर्ताहरुले लगाएका छन् ।
मानविय कार्य भन्दा फरक ढंगले जान मिल्दैन,, कि राज्यले रोजगार दिन सक्नु पर्यो, राज्यले रोजगार दिन सक्ने छैन, अत गलत गरिरहेछ बिमा समिति।
यो कार्यले तमाम पाँच लाख अभिकर्ताको पेशा धरानमा पर्न गै उनिहरुसंग आशृत लाखौँ परिवारका सदस्यहरुको भविस्य अनिश्चित हुंने कुरा तर्फ राज्यको एउटा अभिन्न अंग बिमा समितिको यस्तो खेदजनक कार्यको जति भर्त्सना गरेओअनि कमै हुन्छ तसर्थ पेशागत बिमा अभिकर्ता संघ नेपाल यदि जीवितै छ भने तुरन्त अदालत अदालत जानुको बिकल्प छैन र पेशागत बिमा अभिकर्ता संघ मृत्यु शैयामा पुगिसकेको भए नेपाल लाईफको अभिकर्ता संघर्ष समितिले पहल गरि अन्य कम्पनीका अभिकर्ता हरुलाई समेत गोलबन्द गरि आन्दोलन, वार्ता र अदालत सम्म पुग्नुको बिकल्प छैन।
जब सम्म कतिथ एजेन्सी म्यानेजर हरुको चक्रब्यूहमा घरमै लाइसेन्स लगिदिने,बिना तालिम वा १८ घन्टा को तालिमलाई कागजि बनाउने जुन प्राक्टिस बजारमा केहि जनाले चलाएका छन र ग्राहक लाई १ पोलिसी का लागि अभिकर्ता बनाउने जुन अब्यबसाहिक कार्य लाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ र आफुहरु ले राम्रो गरेर अरुलाई दोष दिन सकिएला कि??????