बीमा समितिद्धारा रिस्क वेस क्यापिटल सम्बन्धी छलफल, अन्तिम मस्यौदा तयार हुँदै
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग रिस्क वेस क्यापिटल सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नेपाली बीमा कम्पनीहरुमा जोखिममा आधारित पुँजि निर्माण गरेर अघि बढाउने बिषयमा आज बीमा कम्पनीको सिईओहरुसँग जुम मिटिङमार्फत कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । यसअघि कम्पनीको लेखाप्रमुखहरु यसै बिषयमा छलफल गरेको थियो ।
यसअघि विश्व बैंकले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपालमा जीवन बीमक संघ र नेपाल बीमक संघका अध्यक्षले जोखिममा आधारित पुँजि कोष बनाउन तयार रहेको बीमा समिति र विश्व बैंकलाई दिएका थिए ।
रिस्क वेस क्यापिटलको विषयमा अध्ययन गरेको र सोहि आधारमा यस सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा पनि तयार पार्ने बिषयमा छलफल गरिएको थियो । आजको छलफलमा बीमा समितिको तर्फबाट प्रेक्षा माथेमाले प्रस्तुतिकरण दिएको थियो । विश्वमा जोखिममा आधारित पुँजि कोषको निर्माणको अभ्यास, यसबाट हुने फाइदा छिमेकी देशहरुमा गरिएको अभ्यास समेटिएको प्रस्तुतिरकरण गरिएको थियो । त्यस्तै रिस्क वेस क्यापिटलको मोडेलको बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो ।
बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई सन् २०२४ सम्ममा ‘रिस्क वेस क्यापिटल’ कायम गराउने बिषयमा आज छलफल भएको बीमा समितिले जनाएको छ । यस बिषयमा कुन मोडालिटी सहित केही दिनमा निर्देशिका नै समितिले जारी गर्ने भएको छ ।
बीमा समितिले हाल संचालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजि बृद्धि गर्ने योजना बनाउँदै गर्दा विश्व बैंकले जोखिममा आधारित चुक्ता पुँजिको अवधारणा अघि सारेपछि अब बीमाको पुँजि बृद्धि गर्ने योजनाको औचित्य सकिएको बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई छ ।समितिले यसलाई कुन आधारमा लैजाने भनेर छलफल कार्यक्रम बीमा समितिले विस्तृत रुपमा अगाडि बढाउदै आईरहेको छ ।
बीमा कम्पनीहरूको काम नै जोखिम धारण अर्थात् वहन गर्ने हो । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरूले वहन गर्ने तथा गरिएका जोखिम (दायित्व) अनुसारको पूँजी कायम गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा यसको अभ्यास गरिसकिएको पनि छ । नेपालले पनि यो अभ्यासमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
नेपालको हकमा अहिले अधिकांश बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी नियामक निकायले तोकेको वरिपरि नै छ । तर, उनीहरूले लिएको जोखिम (दायित्व) भने त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी छ । कम्पनीहरूले पनि व्यवसाय बढाउने होडमा जति पनि दायित्व लिएको अवस्था छ । कम्पनीहरूको पूँजीले दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । सोही सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै समितिले जोखिममा आधारित पूँजी निर्माणमा अगाडि बढेको हो ।