‘बीमितलाई दावी भुक्तानी गर्दा बीमा कम्पनीहरुले बार्गेनिङ गरेर हैरान पार्ने काम रोक्नुपर्छ’

बलराम श्रेष्ठ, महासचिव नेपाल बीमित हित सरक्षण संघ

नेपाल बीमित हित संरक्षण संघको स्थापना कहिले र किन भएको थियो ?
२०७२ सालमा बीमा समितिबाट सैद्धान्ति सहमति लिएर नेपाल बीमित हित संरक्षण संघको स्थापना गरेको हौं । बीमितको पक्षमा बोल्ने कोही पनि भएन भनेर हामीले यो संघ स्थापना गरेका हौं । बीमितले दावी भुक्तानी पाएन भनेर हामी धेरै चासो दिँदैनौं । बीमितलाई अन्याय परे मात्र अगाडि बढने हो । मुख्यतः हामी बीमा पोलिसीमा रहेका फल्टहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्छौ । बीमा पोलिसीमा भएका कमि कमजोरीहरु माथि खबरदारी गर्ने गर्दै आएका छौं । बीमा पोलिसी सर्वसाधारणले नै सजिलै बुझ्ने भाषामा राखी पोलीसी जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा संघ दृढ रहेको छ । हाम्रो पहलकै कारण बीमा क्षेत्रमा धेरै सुधारहरु भएका छन् ।

बीमा गरेकाहरुले दावी भुक्तानी नपाएको पनि धेरै गुनासाहरु छन् । झन् नयाँ कम्पनीहरुले दावी भुक्तानीमा वर्षदिन समेत लगाउने गरेका छन् । यो समस्या के हो ?
बीमितहरुले दाबी पाएन भनेर इन्स्योरेन्स कम्पनी, बीमा समिति जाने अवस्था सिर्जना गर्नुभन्दा बीमा गर्नु पूर्व आवश्यक प्रक्रियाहरु, आवश्यक कागजात संकलन गरी बीमा पोलिसी जारी गरेको अवस्थामा दावी भुक्तानी पनि बिना झन्झट नै हुन्छन् भनेर हामीले बीमा पोलिसी जारी गर्नुपूर्वका अण्डरराईटिङमा जोड दिँदै आएका छौं । बीमा गर्दा नै सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने हुनुपर्दछ । घट्ना भएपछि बीमकको बारेमा बुझ्दै हिड्ने हुँदै होइन । घटना सक्कली नक्कली के हो ? प्रमाणित गर्नुपर्दछ । सक्कली घटनामा तत्कालै केही घण्टाभित्रैमा दावी भुक्तानी दिनुपर्दछ । मान्छे मरिसकेपछि उसको रोग के के थियो भनेर खोजेर हुन्छ ? यो अन्याय हो । त्यसैले बीमा पोलिसी काट्नुपूर्व नै पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगर्ने अनि मान्छे मरेपछि यो र त्यो बाहानाबाजी गर्न पाइदैन ।

बीमितबाट गलत काम हुँदै हुँदैन त ?
बीमितबाट पनि गलत काम हुनसक्छ भनेर नै अण्डरराईटिङको व्यवस्था गरिएको हो । त्यो त बीमा कम्पनीले बीमा गर्नुपूर्व नै गर्नुपर्यो नि । आफू अध्ययन नगर्ने, पैसा पाउने वित्तिकै खातामा जम्मा गरेर पोलिसी जारी गर्ने अनि यस्तो र उस्तो भन्न पाइदैन ।

बीमितको हित भनेको के हो ?
जसले बीमा गरेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई बीमित भनिन्छ । बीमितले बचत गरेको रकमको हित तथा जोखिम वहनको हित नै बीमितको हित हो । बीमा समितिको मुख्य काम नै बीमितको हित हो । तर, कतिपय कुराहरु कम्पनीहरुको पक्षमा काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसो गर्न पाइदैन भनेर हामीले समय समयमा कुराहरु उठाइरहेका छौं ।

बीमा समितिले बीमितिको हितमा काम गरेको छ त ?
बीमा समितिले बीमा ब्यवसायीहरुको हितमा सक्रियता साथ काम गरेको पाउँछौं । तर, बीमितहरुको पक्षमा खासै काम गरेको छैन । नीति नियम बनाउँदा बीमितको हित नसोच्ने बीमा समितिले के नियमन गर्छ ? बीमक कम्पनीहरुले बीमा समितिमै आएर बीमितलाई थर्काउने र गलाउने गर्दा पनि बीमा समिति भने मौन बस्ने गर्दछन । अलि चलाख बीमित भयो भने आफ्नो दावीले भ्याउने अनुसारको पैसा लिएर जान्छ । बीमित सोझो छ भने बीमा कम्पनीहरुले लटर पटर पारेर अलि अलि पैसा दिएर हिसाब किताब मिलाउँछन् । १० लाखको क्षति पुगेको छ भने पाँच लाख लैजानु, विभिन्न झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन, यता, खर्च हुन्छ, प्रहरीलाई दिनुपर्छ भन्दै बार्गेनिङ गर्छन । बीमितसँग बीमा कम्पनीहरुले बार्गेनिङ गरेर हैरान पार्दा समेत बीमा समितिले यस्तो प्रवृत्ति रोक्नु जरुरी छ । बीमितहरुमा बीमा दावी भुक्तानीको ज्ञानको अभाव छ । कम्पनीले दावी भुक्तानी दिएनन् भने कहाँ जाने भन्ने पनि थाहा छैन । त्यसैले बीमितको पक्षमा बीमा समितिले शसक्त राष्ट्रिय अभियान, जनचेतना सम्बन्धी अभियान चलाउनु पर्दछ ।

बीमितलाई बीमा सम्बन्धी जनचेतनाको अभाव रहेछ उसो भए ?
हो नि । बीमितहरुलाई बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रियाबारे पर्याप्त ज्ञान हुनु जरुरी छ । बीमितबाट उठाएको शुल्क एक प्रतिशत बीमा समितिले लिने अनि बीमितलाई आवश्यक जनचेतना विस्तार पनि नगर्ने, बीमित अन्यायमा पर्दा पनि नबोल्ने यो जस्टिस भएन । र, यो लोकतान्त्रिक विधि पनि भएन । बीमा समितिले बल्ल अहिले बीमा जनचेतना बारे अलि अलि कार्यक्रम गर्न थालेको छ । तर, यो बजेट पचाउने मात्रै हुनुहुदैन, नतिजामुखी हुनुपर्दछ ।अर्को कुरा बीमा समितिमा सक्षम नेतृत्व नरहेको खण्डमा कति फरक पार्छ भन्ने कुराले कोरोना बीमा गरेका बीमितहरुले भोगेको सास्तीबाट नै थाहा हुन्छ । कोरोना बीमाको उपचार खर्च मात्रै व्यहोर्ने भनेर गरिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन । पोजेटिभ हुने वित्तिकै एक लाख रुपैयाँ पाउने कुरा त चिठ्ठा भयो । महामारीले कसैलाई बाँकी राख्दैन । महामारीको बीमा नेपालमा गरियो । जुन त्रुटीपूर्ण थियो । कोरोना बीमा दिने सम्बन्धमा जो जस्ले पनि डिजाइन गरे त्यो ब्यक्ति भने बीमा क्षेत्र कै अभिषाप र अपराधी हुन यिनिहरुलाई नै कालो सुचिमा राख्नुपर्छ । अर्को कुरा अहिले बीमा क्षेत्रमा जस जसले चलखेल गर्दैछन्, तिनीहरु अपराधीहरु हुन् ।

नेपालका बीमा पोलिसीहरु बीमित मैत्री छन् त ?
कतिपय बीमा पोलिसीहरु छन् । कतिपय बीमा पोलिसीहरु छैनन् । दुर्घटना बीमामा क देखि ङ सम्म वर्गीकरण गरेको हुन्छ । बीमितले कम शुल्कमा बीमा गर्न चाहन्छ । तर, बीमा कम्पनीहरुले कम शुल्कको नाममा जोखिम घटाएर बीमा गर्ने गरेका छन् । बीमा पोलिसी बीमितलाई ठगी गर्ने भाँडो हुन पुगेको छ । बीमा पोलिसीभित्र चलखेल रोक्न बीमा समिति असफल भएको छ । दुर्घटना बीमाका कतिपय कुराहरु मिलेका छैनन् । यसलाई संशोधन गर्नुपर्दछ ।

अहिले बजारमा भएका बीमा पोलिसीहरु रोक्नै पर्नेखालका कुनै छन त ?
त्यस्तो त छैन । तर, बीमा समितिको आँखा चनाखो हुनु आवश्यक छ । न्यूनतम यति जोखिम बहन हुनैपर्ने भनेर भन्नु पर्दछ जस्तो लाग्छ । कोही ब्यक्ति मृत्यु पछि रकम पाउने हुन्छ भने कोही उपचार खर्चसम्म दिने हुन्छ । बीमितले सकेसम्म कम रकममा बढी सुविधा लिन खोज्छन तर बढी बीमा गर्ने कम्पनीहरुले कम सुविधा मै गरेका हुन्छन् । त्यस्तो खेल्ने ठाउँ बीमा समितिले पोलिसी जारी गर्दा रोक्नुगर्दछ । बीमा समितिले ट्यारिफ तोकेर बीमितमाथि सिण्डिकेट लगाउने काम भइरहेको छ । नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा बीमा समितिले डिट्यारिफ छोड्नु पर्दछ । जसले सस्तो र राम्रो सेवा दिन्छन, बीमितहरुले त्यही गएर बीमा गर्दछन् । बीमाशुल्कमा ट्यारिफ लगाउने हो भने लाभांशमा पनि सीमा कायम हुनुपर्दछ । नेपालको बाणिज्य कानुनले २० प्रतिशतभन्दा बढि नाफा लिन पाइदैन भन्ने छ । सोही ट्यारिफ तोक्ने हो भने अधिकतम् मुनाफा २० प्रतिशतको सीमा लगाउनुपर्दछ । बीमा पोलिसीमा बीमा समितिले कडाइ गर्नुपर्छ तर बीमा कम्पनीहरुलाई खुल्ला छोड्नु पर्दछ ।

बीमितलाई फाइदा पुग्न, बीमितको हितका लागि कुनै पोलिसीहरु संशोधन गर्नुपर्दछ ?
हामीले पटक पटक भन्दै आएको, उठाउँदै आएको विषय हो, घटना भएपछि बीमक कम्पनीले खुरुक्क दावी भुक्तानी दिनुपर्दछ । जे जे गर्नुपर्ने हो, सबै कुरा बीमा गर्नुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्दछ । बीमा गरिसकेपछि एक शब्द नबोली दावी भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बीमितलाई फाइदा वा सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरुले बीमा दाबीमा एकरुपता ल्याउनुका साथै बिना झनझट दाबी भुक्तानी पाउने ब्यवस्था हुनु जरुरी छ । उदाहरणको लागि बीमितहरुलाई क्यासलेस दावी भुक्तानी गर्नुपर्दछ । सवारी बीमामा नक्कली दावी भुक्तानीको कुरा निकै उठ्ने गरेको छ । अब यसको समाधान निकाल्न क्यासलेस बनाऔं न । क्यासलेस भनेको दुर्घटनामा परेको, ठोक्किएको सवारी साधनलाई जहाँ बनाउने हो, त्यही कम्पनीलाई सिधैं भुक्तानी दिने, बीमितको हातमा पर्न नदिने । जीवन बीमाको हकमा घटना सही हो वा होईन पत्ता लगाउने, मृत्यु जोखिम रक्षावरण गरिएको छ भने बिनाशर्त तत्कालै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । बीमितले गलत गरे बीमितलाई कालोसूचिमा राख्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा…
आम सर्वसाधारणलाई बीमा गर्दा बीमा पोलिसी राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्न आह्वान गर्दछु । सबै बीमितहलाई बीमा पोलिसी, बीमा प्रडक्टबारे राम्रोसँग बुझेर मात्रै बीमा गर्न लहै लहैमा लागेर बीमाको नगर्न अनुरोध छ । निर्जिवन बीमा गर्दा आफ्नो जोखिम बहन कति गर्ने हो ? सो कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुहोला । बीमितहरु आफै पनि सचेत र सजग हुन जरुरी छ । अर्को कुरा बीमित हित संरक्षण संघ बीमितहरुकै हितमा काम गर्ने संस्था हो । हामीसँग भेटेर तथा कार्यालयमा आएर समेत आफ्ना समस्याहरु राख्न सक्नुहुन्छ ।