मफियाको चंगुलमा बीमा क्षेत्र, पुनर्बीमा कम्पनी भाग्नुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ?
कुनै नियमनकारी निकाय दलाल र माफियाहरुको चंगुलमा फस्यो भने त्यो संस्था र त्यसले नियमन गर्ने संगठित संस्थाहरुको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले बीमा क्षेत्रमा देखिएको छ । अर्को अचम्मको कुरा, त्यहि नियमनकारी निकायको सहयोगीका रुपमा बीमा क्षेत्रकै अगुवाहरु माफियाको रुपमा घुस्दा बीमा कम्पनीहरुले कति क्षति व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले छर्लङ्ग देखिएको छ ।
ओली सरकारले बीमा क्षेत्रसँग कुनै ज्ञान नभएको, सम्बन्ध नभएको र यसको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता नभएको व्यक्तिलाई अपारदर्शी रुपमा जस्केलाबाट बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरे । नेपाली बीमा क्षेत्रमा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै निर्णयका कारण यस क्षेत्रको भविष्य गम्भीर संकटमा परेको आंकलन उतिखेरै गरिएको थियो।
बीमा क्षेत्रका अनुभवी आधा दर्जन व्यक्तिहरुलाई पाखा लगाएर यस क्षेत्रले कहिल्यै नचिनेको व्यक्तिलाई समितिको अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुनु नेपाली बीमा क्षेत्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले बीमा समितिको अध्यक्षमा पूर्व सचिव सूर्य सिलवाललाई नियुक्त गरेपछि ओली सरकारकै संरक्षणमा रहेका तस्कर, माफियाहरु संलग्न रहेको र त्यसअघि कहिल्यै चर्चामा नआएको एउटा कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँडियो ।
जबकी, बर्षौ अघिदेखि चार पुनर्बीमा कम्पनीहरु आउने र त्यसको लागि प्रकृया धेरै अगाडि बढाइएको थियो । तर उनीहरुलाई कागजपत्र जुटाउने मौका समेत नदिई लकडाउनको समयमा सबै घरभित्रै थुनिएको समयमा रातारात माफियाहरुलाई नेपालको बीमा क्षेत्र सुम्पने प्रपञ्च रचियो । अरबौं कमिशन लिएर माफियाहरुको कम्पनीलाई लाइसेन्स बांडियो । यसै कामको लागि योग्य देखिएका सूर्य प्रसाद सिलवाललाई बीमा क्षेत्रको संस्थागत विकास र समृद्धि लागि ल्याइएको थिएन बरु अह्राएको काम गर्ने शर्तमा ल्याइएको थियो । नेपाल सरकारको पूर्व सचिव भइसकेका उनले सचिव भएर काम गरेको विराशत भुलेर माफियाको लागि काम गर्न तयार भए र उनले कुनै लाजघिन नमानीकन माफियाको रोडम्याप अनुसार काम फत्ते गरे ।
माफियाहरुको सम्बन्ध यति मात्रै रहेनछ भन्ने कुरा अहिले खुल्दै गएका छन् । जब हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अरबौंको व्यापार सुनिश्चित गरिदिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, बीमाको सिद्धान्त र जोखिमको आंकलन समेत नगरी स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा शतप्रतिशत पुनर्बिमा गराउनुपर्ने निर्देशन सूर्य प्रसाद सिलवालले ल्याए, तब बीमा क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चियो । अर्बौं कमिशन बुझेर भर्खरै खडा गरिएको माफियाहरुको कम्पनीलाई माथि उठाउनको लागि बीमा समितिको अध्यक्षले समितिको माइन्युट नै किर्ते गरेर जारी गरिएको निर्देशनले बीमा क्षेत्रको भविष्यमाथि मडारिएको कालो बादलको बिरुद्ध कम्पनीहरु एकजुट त भए तर दरिलो खुट्टा टेक्न सकेनन् । जुन रुपमा यसको विरोध हुनुपर्ने थियो, त्यसरी हुन सकिरहेको छैन ।
यहि बिरोधलाई साम्य पार्नको लागि बीमा समितिले कार्यकारी निर्देशकको संयोकत्वमा एउटा समिति बनायो, जसमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका संचालक र हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा लगानीकर्ता रहेका बीमक संघका अध्यक्ष समेत रहेका व्यक्ति समेतलाई सहभागी गराएर एउटा समिति बनायो । दुधको साक्षी बिरालो उखानको चरितार्थ हुने गरी गठन गरिएको यो समितिमा बीमा समितिको अध्यक्षले रोजेका व्यक्तिहरु परे र उनीहरुले गर्ने अध्ययन कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण गत पौष २२ गतेको पुनर्बीमा निर्देशिका संसोधनले छर्लङ्ग देखाएको छ ।
कथित समिति गठन गरेर त्यसको कथित रिपोर्ट आउन बांकी छंदै बीमा समितिले जारी गरेको त्यस निर्देशनले आफ्नो पुरानो कमिशन पचाउन थप अपराध गर्ने कार्य भएको छ । पहिलो, एउटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई ६० प्रतिशत मात्र जोखिम हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यबस्थालाई धोती लगाउंदै नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीका हकमा यो लागु नहुने गरी संशोधन गरेको छ । यसले तीन अर्ब कमिशन चलखेल गरी जन्माइएको भनिएको माफियाहरुको कम्पनीलाई ८० प्रतिशत बिजनेस सुनिश्चित गर्ने काम गरेको छ । दोश्रो, नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीको लागि रेटिङ्ग आवश्यक नपर्ने व्यबस्था गरेको छ । यसले नेपालमा बीमाको जोखिम कोरोना बीमाकै हालतमा पुर्याएको छ ।
एउटा कोरोना बीमाको पुनर्बीमा नहुँदा कम्पनीहरुले अर्बौको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अबस्था आइरहेको अबस्थामा भोलि हुनसक्ने भुकम्प, महाविपत्ती जस्ता घटनाहरुमा सेटिङ्गमा खोलिएका यस्ता कम्पनीहरुले कसरी दायित्व बहन गर्लान् ? भोलि दावी परेका बखत सहकारीका साहु भागे झैं पुनर्बीमा बापतको सबै पैसा कुम्ल्याएर यी माफियाहरु भागेर सम्पर्कबिहिन भए भने त्यसको अबस्था के होला ? केटाकेटीले भाँडाकुँटी खेलेजस्तो ख्यालख्यालको खेल यतिबेला नेपाली बीमा क्षेत्रमा भइरहेको छ ।
हिन्दी फिल्ममा सरकारी जागिर खाएका पुलिसहरु माफिया गुण्डाहरुबाट कमिशन लिएर उनीहरुको लागि काम गरेको देखिन्छ । त्यहि अबस्था अहिले बीमा समिति र त्यसका सरोकारवालाहरुमा पनि देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरुको सुरक्षा र क्षमता अभिबृद्धि गर्न, जोखिमको सुनिश्चितता गर्नको लागि अविभावकीय भुमिकामा रहेको बीमा समिति नै माफियाहरुको एजेण्टको रुपमा काम गर्ने, बीमा कम्पनीको प्रमुख रहेको व्यक्ति कम्पनीको भविष्यप्रति नभै आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीको बजार सुनिश्चित गर्न लागि पर्ने लाजमर्दो अबस्था बीमा क्षेत्रले टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएको छ ।
एउटा नियमनकारी निकाय भ्रष्ट हुँदा वा भनौं नाङ्गो रुपमा माफियाहरुको खेतालो बन्दा र बीमा कम्पनीकै प्रमुखहरु समेत त्यस माफियाको खेलमा गोल गर्न मैदानमा उत्रदा यसको हविगत के हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको बीमा कम्पनीहरुको लाभांशले देखाइसकेको छ । भोलि कम्पनीहरुले गर्ने बीमाको जोखिम रक्षावरण हुन नसकी थर्मल गन तस्करी गर्ने माफियाहरुले खोलेको कम्पनीबाट हुने स–सानो त्रुटीले अर्बौ रुपैयाँ अलपत्र परेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? बीमा क्षेत्रले जवाफ खोजिरहेको छ ।
नेपालको बीमा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्नको लागि माफियाहरुको सेटिङ्गमा खडा गरिएको अहिलेको बीमा समितिको नेतृत्वले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचार बालुवाटार जग्गा प्रकरणभन्दा भयावह छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा त बरु जग्गा त्यहि स्थानमा छ, जग्गा किन्ने र बेच्नेहरु यहि ठाउँमा छन्, सम्पत्ती गुमेको छैन, यो भोलि रिकभर हुनसक्छ । तर बीमा समितिको नेतृत्वमा परिचालन भएको माफियाकरणले बीमा क्षेत्रलाई डुबाउने मात्र होइन, यसले नेपालमा बीमालाई अपराधमा परिणत गर्ने खतरा बन्दै गएको छ । आज कोरोना बीमाको पैसा तिर्न नसकेर बदनाम बनेको मात्रै होइन, अर्बौंको थप दायित्व तिर्नुपर्ने अबस्थामा पुगेका नेपाली बीमा क्षेत्रले भोलिका दिनमा पनि यस्तै घटनामार्फत अर्बौ दायित्व बीमा कम्पनीको काँधमा आएर अप्ठेरो नपर्ला भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपाली बीमा जगतमा भइरहेको जघन्य आर्थिक अपराधको रोकथाम गर्न सकिएन भने पछि पछुताउनु सिवाय केहि बाँकी रहने छैन । लडाकु स्वभावका भनिएका अर्थमन्त्री यस्ता माफियाहरुको डिजाइन र योजना असफल पार्न सक्षम होला भनिएकोमा दिनप्रतिदिन जनताको आशा मर्दै गइरहेको छ । मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ, आजभोलि अर्थमन्त्रालयमा के भइरहेको छ ?
