सीडी रेसियोमा राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन, धितो मूल्यांकनमा स्वार्थ बाझिन नहुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन गरेको हो ।
नयाँ निर्देशन कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएभन्दा बढी भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७९ असार मसान्तभित्र तोकिएको अनुपात कायम गरिसक्नु पर्नेछ । यसका लागि तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात को अनुपालनाको लागि मासिक रुपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ ।
२०७९ असार मसान्तसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमा भित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकसमक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ निर्देशिकामा उल्लेख रहेको छ।
त्यस्तै, कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ । यसबाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2021/12/ABC-Circular-no-8.pdf
