बीमा कम्पनीहरुको पुँजि बृद्धि गर्ने तयारी, लाइसेन्स बाढ्ने वातावरण बनाइदै

काठमाडौं । बीमा समितिले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी बीमा कम्पनीहरुको चुृक्ता पुँजि बृद्धि गर्न भित्रभित्रै तयारी सुरु गरेको छ ।

बीमा समितिको दुई साता अघि बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बीमा कम्पनीहरुको दायित्व बढेसँगै कम्पनीहरुको पुँजी पनि विस्तार गनुपर्ने बिषयमा छलफल गरेको स्रोतको भनाई छ । बीमा समितिको पुँजी वृद्धि गरी नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुला गर्न लागेको चर्चा व्याप्त छ ।

बीमा समितिका अनुसार परिवर्तित परिस्थितिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम दुई अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि पाँच अर्ब पुँजी पुर्याउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीको लागि पाँच अर्ब चुक्ता पुँजीको मापदण्ड बनाउने बारे छलफल चलाएको बुझिएको छ । २०६५ सालमा बीमा समितिले बनाएको बीमा ऐनको मस्यौदामा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीको लागि २ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि ५ अर्ब चुक्ता पुँजीको प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्नै पर्छ’ समितिका कार्यकरी निर्देशक राजुरमणले भने– ‘पुराना कम्पनीहरु मर्जरमा जाउन् भनेर बीमा समितिले प्रेरित गरेको हो । मर्जर निर्देशिका कम्पनीहरुले पालना नगर्दा पुँजी वृद्धिको माध्यमबाट मर्जमा जान दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

तर, बीमा समितिले दवाव सिर्जना गरेकै आधारमा सार्वजनिक कम्पनीहरु मर्जरमा जान त्यति सजिलो भने छैन । विगत लामो समयदेखि मर्जरको अभ्यासमा रहेको हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको समेत मर्जर अन्योलमा छ ।

बीमा क्षेत्रका जानकारहरु भने नेपालको बीमाको बजार सानो भएको कारण नयाँ कम्पनी थप्नुभन्दा भएकोलाई व्यवस्थित तवरले लैजानु नै उचित रहेको बताँउछन् । तर समितिका अध्यक्ष सिलवालले भने कम्पनीहरुको विकास र विस्तारको लागि नयाँ कम्पनीहरुको आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

नेपालमा बीमाको पहुँच २६ प्रतिशत मात्र छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा अझै पनि बीमा कम्पनीहरु जान मान्दैनन् । त्यसको लागि पनि प्रतिस्पधात्मक रुपमा अघि बढ्न नयाँ कम्पनीहरुको जरुरी रहेको उनी बताँउछन् ।

हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी १८ करोड रूपैयाँदेखि ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँसम्म छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी २६ करोड रूपैयाँदेखि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

उता, बीमा समितिले नयाँ लाईसेन्स वितरण गरेको खण्डमा अब दर्ता हुन आउने कम्पनीहरुको हकमा भने सुृरुको चरणमा नै पुँजी बृद्धि गरी नयाँ व्यवस्था अनुसार मात्रै दर्ता अनुमति योजनामा बीमा समिति रहेको जनाइएको छ ।