राष्ट्र बैंकबाट पैसा ल्याएर निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्दै बैंक, दिन दहाडै वित्तिय अपराध हुँदा समेत राष्ट्र बैक के हेर्दैछ ?

काठमाडौं । नेपाली बैंकहरुले अनुशासनहिन काम गरेका कारण सिंगो बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा पर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमन नहुँदा बैंकहरुले अनिवार्य तरलता कायम नगरी सीमाभन्दा बढि ऋण प्रवाह गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । मुनाफाको लागि जस्तोसुकै काम गर्ने र माफियाहरुको सहज पहुँचका कारण बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आएको अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पैसा ल्याएर सर्वसाधारणको लागि रकम फिर्ता गरिरहेको खुलेको छ । विगतमा जस्तो नोट लिनै पर्ने र चेक साट्न बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने सिष्टम नभएकोले बैंकहरुमा हाहाकार नदेखिए पनि बैंकहरुको अवस्था भित्रभित्रै निकै खराव भइसकेको पाइएको छ ।

समग्र बैंकिङ प्रणालीको सिडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्दा समेत केन्द्रीय बैंकले गल्ती गर्ने बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । यसले गर्दा वित्तिय अपराधीको मनोबल बढ्दै गएर सिडी रेसियो झनै बढ्दै गइरहेको छ । आर्थिक विश्लेषकहरुले खुलेआम बैंकका सिईओ तथा सञ्चालकहरुले वित्तिय अपराध गरेर सिगो बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिममा पार्दा समेत केन्द्रीय बैंक हात बाँधेर बसेको आरोप लगाउन थालेका छन् । नियामक निकाय हुनुको नाताले दर्जन जति बैंकले मौद्रिक नीतिको दिन दहाडै उल्लंघन गर्दा समेत कारवाही गर्न नसक्नुले केन्द्रीय बैंकको नियमनको धज्जी उडेको छ ।

डिजिटल कारोबार, नेपाल क्लीयरिङ हाउसबाट हुने चेक क्लीयरेन्स तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको आरटिजिएस सुविधाका कारण बैंकहरु नोट अभावमा छटपटाउने अवस्था नआएपनि भित्रभित्रै निकै समस्यामा फस्दै गएको देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण सरकारले ठूलो रकम पुनकर्जा सुविधा दिएको तथा बचतकर्ताहरुले लगानीको नयाँ अवसरको खोजी गरेकाले बैंकहरु समस्यामा परेको देखिएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश बैंकहरुमा तरलता सीमा ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । नेपालको प्रचलित नियम अनुसार कूल निक्षेप (सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा) को ९० प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्न पाइन्छ । तर, बैंकहरुले सो भन्दा माथिसम्म पुगेर लगानी गरेका कारण बैंकहरुलाई नगद अभाव हुने समस्या पर्ने देखिएको छ । मुनाफाको लागि बढि लगानी गर्ने तथा माफियासँगको विशेष सम्बन्धका कारण जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अर्बौ रुपैयाँ ऋण दिन बैंकहरु बाध्य हुने अवस्थाले नेपाली बैंकहरु जोखिममा पर्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आव २०७८।०७९ को मंसिर १५ गतेसम्ममा नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट निकालिएको एक खर्ब रुपैयाँ बढी रकम पुनः बैंकमा नफर्केको देखिएको छ । सो रकम हुण्डीमार्फत विदेश पुगेको तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी भएको हुनसक्ने अनुमान छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत साउन १ गते नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा कूल एक खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनिवार्य गरिएको १० प्रतिशततरलता कटाएर बाँकी रहेको थियो । सो रकम लगाता घट्दै गएर दशैं आपसापमै आइपुग्दा केही अर्बमा सीमित हुन पुगेको थियो भने यही मंसिर १५ गतेसम्म आईपुग्दा जम्मा २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा देखिएको छ । त्यसमा पनि बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकबाट लिएको स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ कटाउँदा उल्टै ऋणात्मक हुने देखिएको छ ।

पछिल्लो चार महिनामा नेपालका बैंकिङ प्रणालीबाट संचित तरलतामा ८२.१६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । पछिल्लो चार महिनामा मात्रै बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकबाट खर्बौ रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिएर बैंकिङ सिष्टममा तरलताको व्यवस्थापन गरेका छन् । गत वर्षसम्म तरलता अधिक भएर हैरान भएका बैंकहरुले एक वर्षमा मात्रै १८ खर्बभन्दा बढि तरलता सुविधा लिएका छन् । पछिल्लो समय बैंकहरुले आफूसँग रकम नहुँदा अर्को बैंकसँग सापटी लिने गरेको पाइएको छ । पैसा नभएका बैंकहरुले अर्को बैंकमा सापटी तथा केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिएर निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गरिरहेका छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो चार महिनामा नेपाली बैंकहरुले तीन खर्ब ९५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको ८६३ वटा अन्तर बैंक कारोबार (सापटी आदान प्रदान) गरेका छन् । पछिल्लो चार महिनामा मात्रै बैंकहरुले राष्ट बैंकबाट पाँच खर्ब ७८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ स्थायि तरलता सुविधा (एसएलएफ) समेत प्रयोग गरिसकेका छन् । त्यस्तै, चालु आवमा मात्र राष्ट्र बैंकले २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रिपो मार्फत् तरलता प्रवाह गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालका बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले मंसिर १६ गतेसम्म ४७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । यति ठूलो निक्षेप भएको बैंकिङ प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकले प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्दा पनि केन्द्रीय बैंकले ठोस नीति तथा सुधारका कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बनेको छ ।