कृषि तथा जडीबुटीजन्य वस्तुका प्रशोधनमा आधारित उद्योगको विस्तार गरी रोजगारी वृद्धि गर्नुछ

जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री

संविधानविपरीत दोस्रोपटक प्रनिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु गलत थियो भन्ने कुरामा वर्तमान सरकार स्पष्ट छ । प्रतिगमनलाई परास्त गरी अग्रगमनको बाटोमा अगाडि बढेका राजनीतिक गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सरकारको नयाँ प्राथमिकताहरू निर्धारण गरी न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संघीय संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा पनि गइसकेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा कोभिड–१९ विरुद्ध सशक्त ढंगले अघि बढ्न छिटोभन्दा छिटो सबै जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन ‘खोप, खोप र खोप’ को नीति अघि सारेको छ । खोप नीतिलाई सफल बनाउन आवश्यक बजेट पनि छुट्याइएको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयक कतिपय आयोजनाहरूको पुनःप्राथमिकीकरण गरिएको छ । नयाँ सरकारका प्राथमिकताहरू साकार तुल्याउन ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिइएको छ । बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिँदै स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीति लिइएको छ । कोरोनाले रोजगारी गुमाइ संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका र एकदमै पिँधमा रहेका गरिबहरूलाई स्थानीय तहमार्फत मापदण्ड बनाएर पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले नगद रकम वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा अघि सारिएको छ । वास्तविक पीडितहरूको हातमा पुग्ने गरी मापदण्ड बनाइन्छ । गरिबहरूका झुपडीमा आगो बाल्न यो रकम ठूलो होइन तर, यसले सांकेतिक रूपमा भए पनि केही न केही राहत महसुस गराउनेछ । नेपालमा लक्षितवर्गको हातमा एकैचोटि रकम हस्तानान्तरण गरिने पहिलो कार्यक्रमलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइ जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्न सफल हुने विश्वास लिइएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यमा सहयोग पु¥याउने खालका उद्योगहरूलाई विभिन्न छुट सुविधाहरू अघि सारिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिँदा राजस्व पनि बढ्छ । दीर्घकालीन हिसाबले देशलाई फाइदा हुन्छ । राजस्व वृद्धि गर्ने अन्य उपायहरू पनि छन् । करको दायरा विस्तार गरेर भए पनि राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, सीमित क्षेत्रमा लगानीको स्रोत नखोज्ने नीति अंगीकार गरिएको छ । अहिले सतहमा आए जसरी जुनसुकै लगानीको स्रोत नखोज्ने भनिएको होइन । भ्रष्टाचार र तस्करीको माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । जुन कुरामा सरकार सचेत छ र त्यसो हुन दिइँदैन ।

सहकारी क्षेत्रमा थुप्रिएको पुँजीलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले लगानीका लागि ढोका खोलेको छैन । सहकारीसँग भएको ठूलो पुँजी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान हुनसक्छ । उत्पादन वृद्धि भयो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्नसमेत टेवा पुग्नसक्छ । यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने भनिएको हो ।

हाल रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा देशको उत्पादन वृद्धि हुन सकेन र नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन सकेन । विदेशमा कमाएको पैसा जति दैनिक उपभोग र विलासितामा खर्च हुने गरेको छ । तर अब त्यो प्रवृत्ति बदल्छौं । रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्छौं ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइनेछ । झारपात उखेल्ने काममा खर्च हुँदैन अब । केही न केही उत्पादन पनि हुने र बेरोजगारहरूलाई रोजगारी पनि मिल्ने ‘मोडालिटी’ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम खर्च गरिन्छ । राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन कैयौंले प्राण दिएका छन् । उनीहरूका परिवारलाई राज्यले निराश पार्नु न्यायसंगत हुँदैन । परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान गरेका, ज्यानको बलिदान गरेका आश्रित परिवारहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न पहिलो चरणमा पीडित परिवारलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरेको छ ।

कच्चा पदार्थ मात्र आयात गरी स्वदेशमै मोटरसाइकल तथा गाडीहरू ‘एसेम्बल्ड’ गरेर सुलभ दरमा उपभोग गर्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो एसेम्बल उद्योगलाई अन्तशुल्कमा छुट दिइएको छ । विद्युतीय गाडीहरू र विद्युतीय बसहरू स्वदेशमै उत्पादन होऊन् र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन मिलोस् भनेर यसो गरिएको हो । तत्काल केहीलाई असर परेको देखिए पनि दीर्घकालीन हिसाबले राष्ट्रको हितमा निर्णय गरेको ठहरिनेछ भन्ने विश्वास छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वाधार, प्रविधिको उचित प्रयोग गरी शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न माध्यमिक शिक्षासम्म नक्साङ्कन गर्ने कार्यक्रम छ । प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागु गरिनेछ । पहिलो चरणमा हरेक प्रदेशमा ४÷४ वटा विद्यालय नमुनाका रूपमा लिएर सञ्चालन गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको परिणामुखी अभ्यास गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको यो कार्यक्रम सुर्खेतलगायत केही स्थानमा व्यवहारिक अभ्यास पनि भइरहेको छ र सफल पनि छ । त्यसैलाई नीतिमा रूपान्तरण गरेर देशभर विस्तार गर्न खोजिएको हो । विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै उत्पादनका काममा सरिक भएर आयआर्जन गर्ने मोडालिटीले विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवहारिक बनाउने विश्वास छ ।

कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र यसका चुनौती
कोभिड १९ महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग थला परेको छ । उद्योग, यातायात, पर्यटन क्षेत्र क्षत्विक्षत् अवस्थामा छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थामा छन् । संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू पनि कैयौंको रोजगारी गुमेको छ । शैक्षिक क्षेत्र अझै लयमा फर्कन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

कोभिड १९ ले संकटग्रस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पहिलो आधार आमजनतालाई खोप लगाउने नै हो । खोप लगाउने काम अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँग प्रत्यक्ष रूपले गाँसिएको छ । त्यही भएर सरकारले ‘खोप, खोप र फेरि पनि खोप’ भन्ने नारा तय गरेको हो । सबै क्षेत्रमा काम गर्ने जनतालाई खोप नदिएसम्म करिब दुई वर्षदेखि ठप्प प्रायः रहेका आर्थिक क्षेत्रहरू चलायमान हुन सक्दैनन् । त्यसैले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि गर्नुुपर्ने पहिलो काम नै ‘भ्याक्सिनेसन’ हो । त्यसबाहेक कोभिड प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई सरकारले गच्छे र क्षमताअनुसारको राहत प्याकेज कार्यान्वयन गरी प्रभावितहरूको दैनिकीलाई सहज तुल्याउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुु हो । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्ने, चालु खर्च सकेसम्म घटाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्नेलगायत काम सरकारका नियमित जिम्मेवारीका कुरा हुन् ।

कोभिड–१९ पछिको रूपान्तरित प्राथमिकताहरू:
सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा खोप परेको र आगामी चैतसम्म खोपयोग्य जनतालाई खोप लगाइसक्ने योजना छ । सबै प्रदेशलाई आधारभूत स्वास्थ्योपचारमा आत्मनिर्भर बनाउन जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार अहोरात्र मिहिनेत गरिरहेको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनको प्रभावकारी अभियान सफल पार्ने काम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने अभियानको सुरुवात गर्नुछ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरूको विस्तारमा ध्यान दिनुछ । कृषि तथा जडीबुटीजन्य वस्तुहरूको प्रशोधनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको विस्तार गरी रोजगारी वृद्धि गर्नुछ । गरिबी अन्त्यका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुछ । विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेर लाखौं श्रमशील युवाहरूलाई दक्ष बनाउनुछ ।

राजस्वको दायरा विस्तार र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती
नेपालजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रहरूका लागि समग्र विकास दायित्वलाई धान्न सक्ने स्रोतको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीको विषय हो । पर्याप्त आर्थिक स्रोत नभएरै सोचिएका काम पूरा गर्न नसकिने अवस्था छ । देशको आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गरी विकास दायित्वमा आत्मनिर्भर बनाउने (सेल्फ फन्डेड इकोनोमी) तर्फ भन्दा वैदेशिक ऋण सहायतालाई आधार मानेर बजेट बनाउने परम्परालाई तोड्नुछ । वैदेशिक ऋण सहायतालाई आधार मानेर बजेट बनाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको आन्तरिक उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको मात्र छैन अर्थतन्त्र परनिर्भरतर्फ धकेलिँदै गएको छ । राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूमा कनिका छरेजस्तो बजेट विनियोजन गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने चलनले विकास आयोजनाहरू समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा बर्सेनि पैसा खर्च हुने तर आयोजना कहिल्यै पूरा नहुने समस्या देखिएको छ । आम्दानीको आधारमा खर्च गर्नेभन्दा पनि एकपछि अर्को ‘पपुलर’ बन्ने होडबाजीले एक खालको समस्या सिर्जना गरेको छ ।

अपेक्षित गतिमा राजस्वको दायरा विस्तार हुन सकेको छैन । करको दायरामा आएका पनि ४२ प्रतिशत करदाताले वार्षिक विवरण नै नबुझाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । कर प्रशासन करदातामैत्री हुनुको साटो झन्झटिलो हुँदै गएको जनगुनासो छ । कर प्रशासनमा देखिएको अहिलेको अवस्था उल्ट्याएर कर तिरुँ–तिरुँ लाग्ने खालको वातावरण बनाउनुछ । कर कार्यालयहरूलाई ‘पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस र फेसलेस’ बनाउन डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीमा व्यापक सुधार तथा विस्तार गर्नुछ । वैदेशिक ऋण र अनुदानको भर पर्नुभन्दा पनि आत्मनिर्भर बन्नतिर ध्यान लगाउनुपर्नेछ । उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगधन्दाहरूको विकास गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने खालको कार्यक्रम अघि सार्नुछ । मूलतः राजस्व वृद्धिसहित आर्थिक उपार्जनको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोत व्यवस्थापन गर्नतिर ध्यान दिनुछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा दातृ निकायहरूको मन जित्नुपर्ने दबाब
वैदेशिक लगानीको सहयोगविना आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हुने व्यावसायिक लगानीका साथै विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियत ऋणको सदुपयोग गरी ठोस परिणाम निकाल्नतिर धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतालाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा परिचालन गरी रोजगारी बढाउने र गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुुनुुपर्ने दबाब छ । वैदेशिक सहायतालाई परिणाममुखी बनाउन सकियो भने दातृ निकायहरू पनि उत्साही हुने र थप सहयोग प्राप्त गर्नका लागि ढोका खुल्ने देखिन्छ । साथै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ फन्डसहित लगानी सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी परिचालनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण सुनिश्चित गर्ने, लगानीको प्रतिफल लक्षितवर्गमा पु¥याउनेलगायत कार्यमा ध्यान दिनुपर्नेछ । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान, सहुलियत ऋण तथा वैदेशिक लगानीलाई समेत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकियो भने उनीहरूको मन जित्न सकिने अवस्था छ ।

विकास खर्चको गुणस्तर
मुलुकको कुल बजेटको २० देखि २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च विनियोजन भइरहेको छ, जुन विकास र समृद्धिका लागि पर्याप्त छँदै छैन । सरकारले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत विन्दुले पुँजीगत गर्ने योजना अघि सारेको छ । उपलब्ध स्रोतको लगभग ७८ देखि ८० प्रतिशतसम्म चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गर्नुपरेको छ । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले पनि चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चको प्रतिशत बढी नभएसम्म अपेक्षित विकास गर्न कठिन हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । अर्कोतर्फ विनियोजित पुँजीगत खर्च वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा आधारित हुने र ऋण तथा अनुदान प्रतिबद्धताअनुसार नआउँदा विकास निर्माणको सोझै प्रभावित हुने गरेको छ । अझ लाजमर्दो कुरा त यति सानो हिस्साको विकास बजेट पनि शतप्रतिशत खर्च गर्न सकिएको छैन । चालु खर्च र विकास खर्चबीचको ठूलो असन्तुलनलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुुपर्छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउने र ठेक्का मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियामा पनि व्यापक सुधारको खाँचो छ ।

विकास खर्चको कुरा गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाउने गरी ठेक्का कागजातहरू तयार गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूले पनि प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हात पार्ने र कमजोर गुणस्तरको काम गर्ने र वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने परम्पराले विकास कार्य प्रभावित भएको छ । त्यसैले विकास निर्माणका लागि सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रले ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सुधारका लागि कानुनी प्रावधानहरू पनि परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यस्ता खालका स–साना सुधारले पनि पुँजीगत खर्च क्षमता बढ्नुको साथै कामको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ ।

निजी क्षेत्र–सरकारबीचको सम्बन्ध
देश विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्र र सरकारबिचको हातेमालोबाटै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्र मात्र हैन पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य हुन जरुरी छ । नेपालको निजी क्षेत्र उद्योग तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा भन्दा व्यापारको क्षेत्रमा बढी आकर्षित भएको देखिन्छ । यसलाई उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने गरी वातावरण बनाउन जरुरी छ । निजी क्षेत्र पनि व्यापार र सेवा क्षेत्रमा भन्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, कृषिजन्य र बहुमूल्य जडीबुटीमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी केन्द्रित होस् भन्ने सरकारको अपेक्षा छ । निर्यातमुखी वस्तुहरूको उत्पादनमा केन्द्रित उद्योगधन्दाहरू स्थापना गर्नतिर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालको वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नै राष्ट्र विकासको जग भएकाले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक कानुुनी तथा वातावरणीय सहजीकरणका लागि सरकार तयार छ ।

नाफिजको जर्नलबाट साभार