बीमाको पहुँच विस्तारको लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य जरुरी छ :अध्यक्ष सिलवाल

काठमाडौं ।  नेपालको समग्र बीमा क्षेत्रले ७ दशक भन्दा बढी समय पार गरेको छ । जीवन बीमा क्षेत्रको हकमा भने करिब ५ दशक समय पार भएको छ । २००४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्रियतामा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना गरिएको थियो । हाल उक्त कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्सको नाममा सञ्चालित छ । २०४८ सालदेखि उक्त कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्समा परिवर्तन भएको थियो ।जीवन बीमा व्यवसाय भने विस २०२९ देखि सुरु भएको हो । विस २०२५ मा स्थापना भएको बीमा संस्थानले विस २०२९ देखि जीवन बीमा व्यवसाय सुरु गरेको थियो ।

तर, लामो समयसम्म पनि बीमा क्षेत्र उत्साह जनक रुपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । हालसम्म बीमा पहुँच बल्ल २५ प्रतिशत जनतामा पुगेको छ । तर, पछिल्लो ५ बर्षमा भने बीमा क्षेत्रले गति लिएको देखिन्छ । ५ बर्ष अघि र अहिलेको तथ्यांक हेर्दा बीमाको पहुँच, बजारको विस्तार र जनताको बुझाइमा धेरै अन्तर देखिन्छ । यद्यपि, बीमा क्षेत्रमा अझै पनि यताकता बिभिन्न समस्या देखिरहेका छन्, त्यसको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ।बीमा व्यवसायीहरुकै सामान्य गल्तीका कारण यस क्षेत्रलाई उत्साहजनक रुपमा अगाडि बढाउन नसकिएको हो । यद्यपि, बीचमा नियामक निकाय बीमा समितिको पनि कम्जोरी रह्यो । बीचमा बीमा समितिले पनि अल्ली प्रोएक्टीभ भएर काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएन।

समग्रमा अब बीमा क्षेत्रको बिकासका लागि नियामक निकाय र व्यवसायीहरुले पनि केही काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा व्यवसायी अर्थात् कम्पनीहरुले बजार विस्तार गर्ने, दायरा बढाउने जस्ता काम गर्नुपर्छ । विशेषगरि सबै जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउने गरि पोलिसी ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा स्वयम कम्पनीहरुनै अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसका लागि बीमा समिति नीतिगत रुपमा कहाँ के गर्नपर्छ, त्यसका लागि तयार छौं ।

बीमा समितिले भने बीमा क्षेत्रको विकासका लागि आाधारभुत काम गर्न प¥यो । कम्तीमा पनि जनताको माझमा बीमा समितिको उपस्थीती हुनुप¥यो । जनतालाई बीमामा बुझाउने र उनीहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउने काम समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन काम हामी सुरु गरिसकेको अवस्था पनि छ । अब बीमा समितिले स्थानीय तहसँग पनि आवश्यक सहकार्य गरेर बीमा क्षेत्रको विस्तारका लागि काम गर्नेछ ।बीमाको दायरा तथा पहुँच बढाउन स्थानीय तहको पनि महत्वपूर्ण भुमिका हुन सक्छ । तर, स्थानीय तहमा बीमा सम्बन्धी राम्रो अवधारण विकास भइसकेको पाइदैन । त्यसैले हामीले स्थानीय निकायसँग अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं ।

स्थानीय तहहरुले बीमालाई बुझने हो र आफ्नो क्षेत्र भित्रका सबै नागरिक तथा घर आवासहरुको बीमा गर्ने नीति ल्याउने हो भने यस क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्न सक्छ । बिशेषगरि स्थानीय तहले गरिब परिवारलाई बीमामा ल्याउने नीति बजेट मार्फत ल्याउनुपर्छ । साथै, आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवारलाई बीमा गर्न अनिवार्य नीति ल्याउनुपर्छ । यसको फाइदा बीमा क्षेत्रलाई मात्र होइन, स्वयम स्थानीय तहलाई पनि हुन्छ ।पछिल्लो समय बाढी पहिरोका कारण घरगोठ बगाउने घटना भइरहेको छ । बाढी पहिरोकै कारण ज्यान गुमाएका मानिसहर पनि छन् । यसको आर्थिकभार स्थानीय निकायलाई नै परेको छ । तत्काल राहत दिने देखि पनरुउत्थानको नैतिक जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै हुन्छ । त्यो अवस्थामा स्थानीय तहसँग भएको बजेट विकास निर्माण कार्यमा बढी लगाउन पाइदैन ।

यदि, बीमा गरियो भने त्यस्ता क्षतिको आर्थिक सुरक्षण बीमा कम्पनीहरुले नै दिन्छन् । राहत तथा पुनरुउत्थानमा खर्च हुने पैसा विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाइन्छ । यो बिषयलाई बुझेर स्थानीय तहले बीमा नीति ल्याएमा धेरै राम्रो हुने थियो ।केही बीमालाई त अनिवार्य नै गर्नुपर्छ । जसरी सवारी साधान बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ । सवारी साधानको बीमा गरेपछि मात्र ब्लूबुक नविकरण हुन्छ । यस्तै, अनिवार्य व्यवस्था घर बीमा लगायतमा पनि गर्नुपर्छ । घरको बीमा नगरेसम्म नक्सा पास नगर्ने जस्ता नीति ल्याउनुपर्छ । यस्तै, बीमा नगरेसम्म अन्य सेवा सुविधा पनि नदिने जस्ता नीति ल्याउनुपर्छ ।

यसैगरि प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुसार भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जवसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले बीमालाई राम्रोसँग बुझ्दैनन र सहयोग पनि गर्दैनन् । तवसम्म बीमामा खोजी रहेको उपब्लधी पाउन चुनौती हुनेछ ।यस्तै, शिक्षाका अभावका कारण पनि बीमा बारेमा बुझाई कम छ । जो शिक्षित छैनन्, त्यहाँ बीमा पुग्न सकेको छैन । उनीहरुलाई बीमा बुझाउन गाह्रो भइरहेको छ । कतिपय पैसा नभएर पनि बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले उनीहरुलाई बीमा गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।

यस्तै, जो मान्छेसँग पैसा छ, उनीहरुले भने बीमा बुझेका छैनन् । कुनै दोस्रो व्यक्तिले पनि बीमाको फाइदा देखाएर उत्प्रेरण गरेका छैनन् । यी यस्ता पनि बीमाको पुहँच बढ्न सकेको छैन । अब दुरदराजमा पनि बीमाको पहुँच पु¥याउनुपर्छ । त्यसैले सबै नागरिकको सहज पहुँच पुग्ने गरि बीमा पोलिसी ल्याउनुपर्छ ।

अझै पनि नेपालमा गरिबीको जीवन यापान गरिरहेका केही समुदाय छन । त्यसमाथि उनीहरु जहिले पनि बिभिन्न समस्यामा परिरहेका हुन्छन् । बाढी पहिरो, आगालागी जस्ता घटना उनीहरुले नै बढी समाना गर्नुपरेको हुन्छ । त्यस्ता घटनाको सामाना गरेपछि उनीहरुलाई पुनरुउत्थान गर्न नै गाह्रो हुन्छ । त्यस कारण उनीहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
यद्यपि, त्यस्ता समुदायलाई बीमाको दायरामा ल्याउने पोलिसी ल्याउन सकिएको छैन । तर, हामी त्यसमा प्रयासरत छौं । गरिबी समुदायले सहजै रेस्पोन्स गर्न सक्ने सस्तो बीमा पोलिसी ल्याउछौं ।

कोरोना महामारीमा बीमा

पछिल्लो समय कोरोनाका कारण बीमा क्षेत्र केही प्रभवित भयो । कारोनाले सारा संसार सहित नेपाल पनि प्रभावित भयो । त्यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । त्यस अवस्थामा बीमा क्षेत्र अछुतो नहुने कुरै आएन । तर, बीमा क्षेत्रमा कोरोना महामारीको अपेक्षित असर देखिएन ।

समग्र अर्थतन्त्रमा कोरोनाले जुन स्तरको असर गर्यो, त्यो बीमामा देखिएन । यद्यपि, बीमा क्षेत्र अछुतो नै हुन सकेको भने होइन । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुदाँ त्यहाँबाट आउने व्यवसाय रोकिएको छ । यस्तै, अन्य क्षेत्रबाट आउने व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । तर, व्यवसाय ऋणात्मक नै रहेन, यो राम्रो पक्ष हो ।कोरोनाका कारण बीमा व्यवसायमा ह्रास आउने, नाफामा संकुचन आउने अपेक्षा थियो । तर, त्यस्तो पनि देखिएन । समग्रमा बीमा व्यवसायको बृद्धिदर १५ प्रतिशतको हारहामरीमा देखिएको छ । बृद्धिदर खुम्चिएको भने हो । तर,समग्रमा बीमा व्यवसाय बढ्दो क्रममा नै देखियो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा जुन असर प¥यो, त्यो स्तरको असर बीमामा देखिएन ।

तर यो स्तरको व्यवसाय कत्तिको दिगो हुन्छ, त्यो बहसको बिषय हो । बीमा क्षेत्रमा बीमा गराएर पछि सरेन्डर गर्ने समुह पनि छन् । यसले बीमा बजारलाई अव्यस्थीत बनाएको छ । यसमा कसैलाई दोष दिन्न चाहान्नौं । यसको दोष कम्पनीलाई नै जान्छ । सरेन्डर हुन्छ भन्ने थाहा हुदाहुदैं पनि कम्पनीहरुले किन त्यस्तो पोलिसी जारी गर्छन् ? यसमा कम्पनीहरुको नै कम्जोरी छ । फलस्वरुप बीमा व्यवसायको दिगोपनमा समस्या आउन सक्छ ।
यद्यपि, हामी त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा गरिरहेका छौं । त्यसैले बीमालेख सरेन्डर गर्न पाउने अवधीलाई २ बर्षबाट बढाएर ३ बर्ष पु¥याएका छौं । २ बर्षमा पोलिसी सरेन्डरगर्दा लागत खर्च पनि उठ्दैन । अब ३ बर्षको बीमाशुल्क अनिवार्य रुपमा बुझाएको हुनुपर्छ । त्यसपछि पनि बिभिन्न शर्तहरु लागू हुनेछन् ।

कोरोनापछिको पुनरुउत्थान

बास्तवमा कोरोनाले बीमा क्षेत्रमा अपेक्षित असर नपुगेपनि केही प्रभावित भने भयो । तर, पनरुउत्थानका लागि बीमा क्षेत्रबाट नै बिशेष नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई पुनरुउत्थान गर्ने नीतिकै कारण बीमा क्षेत्रको पुनरुउत्थान हुन्छ । अन्य क्षेत्र चलायमान भएपछि त्यहाँबाट बीमा व्यवसाय आउन सुरु गर्छ । र, बीमा क्षेत्र पनि चलायमान हुदै जान्छ ।

कोरोना बीमाको सन्दर्भ

कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा भएको ढिलाई बीमा क्षेत्रको विश्वसनियता माथि अल्लि आँच आउने देखिएको छ । बास्तवमा कोरोना बीमा सुरु गर्नु नै गलत थियो । सैद्धान्तिक रुपमा महामारीको बीमा हुदैन । तर, नेपालमा महामारीको रुपमा आएको कोरोनाको बीमा गरियो ।

कोरोना महामारी सुरु भएको केही महिनामै कोरोना बीमा बन्द पनि गरियो । पछि जोखिम बढ्ने देखिएपछि एकाएक स्थगित गरियो । तर, सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दावी भुक्तानी दिने गरि कोरोना बीमा मापदण्ड बनाएपछि यसलाई सुचारु गरियो । बीमा समितिले रु. १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रु. १ अर्ब, लघुबीमा पुलले रु. १ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ५० करोड रुपैयाँ गरेर कुल ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बीमा क्षेत्रले दावी दिने भयो । त्यो भन्दा बढी दावी परेमा सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरेपछि यो पुनः सुचारु गरिएको हो । चालु आवदेखि यो बन्द पनि भइसकेको छ ।

तर, दावी भुक्तानी भने भइसकेको छैन । कोरोना बीमामा अन्तीम समयसम्म आउँदा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दावी परेको छ । त्यसमा बीमा क्षेत्रले आफ्नो दायित्व बराबरको दावी दिइसकेको छन् भने कम्पनीहरु सापटीको रुपमा थप १ अर्ब भुक्तानी गरेका छन् । तर, सरकारले आफ्नो तर्फदेखि दिनुपर्ने ९ अर्ब भन्दा बढी रकम निकासी नै गरेको छैन

कोरोना बीमा सम्बन्धी मापदण्डमा स्पष्ट रुपमा साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व सरकारले बहोर्ने भनेको छ । सरकारले पनि हालसम्म यो पैसा दिन्न भनेको छैन । त्यसैले ढिलोचाडो पैसा आउछ भन्ने आशा छ । सरकारले यो सम्बदेनशिलता बुझछ छ । जनताले ढिलो चाडो कोरोना बीमा गरेका पैसा पाउछन् ।

उता हामी भने अझै पनि कोरोना महामारीको चरणमा छौं । यो बेला बीमाको झन महत्व हुन्छ । कोरोनाको पो छुट्टै बीमा हुदैन । तर, सबै खालको रोगको त बीमा हुन्छ नि । त्यस्ता बीमाले कोरोनाको उपचारको खर्चको दावी दिन्छ । मृत्यु भएपनि जीवन बीमा गरेको अवस्थामा दावी भुक्तानी पाइन्छ । यो अवस्थामा कोरोना बीमा बन्द भयो भनेर डराउन पर्दैन । बास्तवमा कोरोना बीमाको आवश्यकता नै थिएन । यद्यपि, जे नुहनुु थियो, त्यही भइहाल्यो । अब यसको सेटलमेन्ट यततर्फ हामी लाग्छौं ।

दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ

समग्रमा बीमा अनिवार्य सेवा जस्तै हो । बिकसित मुलुकमा बीमाको दायरा निकै फराकिलो छ । मानिसका आखाँ, हात, नाक जस्ता अंगको छुट्टा छुटै बीमा गर्न मिल्ने पोलिसी छ । यस्तै, अन्य बीमाको दायरा पनि फराकिलो छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो पोलिसी अझै आएको छैन । यद्यपि, बीमा समितिले अहिले बीमाको दायरा फराकिलेो बनाउने कार्यमा अगाडि बढेको छ ।

नयाँ कम्पनी थप सम्बन्धमा

बजारमा बीमा समितिले नयाँ जीवन, निर्जीवन र लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने हल्ला चलेको छ । यस बिषयमा हाम्रो ध्यानआर्कषण पनि भएको छ । तर, यस बिषयमा समितिले निर्णय नै गरिसकेको छैन । यद्यपि, आन्तरीक रुपमा केही अध्ययन भने भइरहेको छ ।
अहिले बजारमा नयाँ बीमा कम्पनी थप्नुपर्छ भन्ने पनि छन्, थप्न हुदैन भन्ने सरोकारवालाहरु पनि छन् । प्रचलित व्यवसायीहरु त नयाँ कम्पनी आवश्यक छैन भन्छन्, त्यो स्भाविक पनि हो । तर, उनीहरुले मात्र बीमा क्षेत्रको व्यापाक विकास गर्न सक्ने देखिएन । व्यवसाय बढेको जस्तो देखिन्छ । तर, पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म अझै बीमा पुगेको छैन । नत कृषि बीमा विस्तार भएको छ, नत लघुबीमाको नै । कम्पनीहरु पनि शहर केन्द्रीत रहेका छन् । नत काम नै गरेको दखिन्छ
यो अवस्थामा नयाँ कम्पनीको आवश्यकता देखिन सक्छ । अहिले बजारमा बीमा कम्पनीले लाइसेन्स लिने भनेर पैसा बोकेर बसेका समुह पनि छन् । यो अवस्थामामा नयाँ कम्पनी थप्ने बिषयमा केही निर्णय हुनसक्छ ।
यस्तै, बास्तवमा भन्ने हो भने कम्पनीहरुले बजेटमा उल्लेख गरेको कार्यक्रमलाई राम्रो कार्यान्वयनमा लैजान पनि सकेको छैनन् । कृषि तथा पशुबीमामा सरकारले अनुदान दिदै आएको छ । तर, यसको दायरा बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि कम्पनीहरुले यस्तो बीमा गर्न मानेका छैनन् । यस सम्बन्धमा हामी कहाँ उजुरी पनि आइरहेको छ । यो अवस्थामा नयाँ बीमा कम्पनी आउन सक्छन् । यो अवस्थामा हामी आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय गर्छाै ।
तर, अहिलेकै कम्पनीहरुले शाखा विस्तार गर्ने, गाउँमा गएर सबै खालका जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउने गरेमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नपर्ने देखिन्छ । समग्रमा हामी आवश्यक अध्ययन गरेर यस बिषयमा निर्णय गर्ने छौं ।

मर्जरमा जानुपर्ने देखिन्छ

नयाँ कम्पनी आउने बहस त छदैछ, भोलिका दिनमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा लैजानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । किनकी, बीमा कम्पनीहरुको आकार सानो भयो । त्यो अवस्थामा मर्जर नीति पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । बिगतमा कम्पनीहरुलाई पुँजी बृद्धि गर्न भनेको ५ बर्षसम्म गर्न सकेनन् । लामोसमयसम्म पुँजी बढाउन नसक्ने कम्पनीले कसरी काम गर्न सक्छन् । त्यसैले हामीले मर्जर नीति पनि ल्याउन सक्छौ ।
मर्जर सम्बन्धी आवश्यक नीति बनी सकेको अवस्था पनि छ । त्यसमा हामीले केही सेवा सुविधा पनि दिएका छौं । तर, कम्पनीहरुले यस प्रति चासो देखाएका छैनन् ।
पोलिसी नक्कलको समस्या
बीमा क्षेत्रमा पोलिसी नक्कल गर्ने समस्या पनि देखिन्छ । कुनै एक कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरेर राम्रो बीमा पोलिसी ल्याउछ । त्यसले बजारमा राम्रो व्यवसाय पनि गर्छ । त्यो देखेर अर्काे कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिको पोलिसी ल्याउछ । त्योअनुसार बजारमा पोलिसी नक्कलको समस्या पनि छ । .यसले बजार केही बिग्रीएको छ ।

नियामाकीय पक्ष

बास्तवमा कम्पनीहरुले बीमा समितिको निर्देशन तथा नियमनलाई वास्ता गरेको देखिदैन । उद्यारो पोलिसी बिक्री बन्द गर्न ६ महिना प्रयास गर्यौं । तर, पनि प्रभावकारी नभएपछि गत असार मसान्तमा कम्पनीहरुमा नै पुगेर त्यस्ता पोलिसी जारी हुन दिएनौ । अझै पनि उद्यारोमा पोलिसी जारी गर्ने, तोकिएको भन्दा कम दरमा बीमा गर्ने जस्ता समस्या पनि छन् । हेर्दा पुरै बीमाशुल्क लिएको देखिन्छ । तर, छुट बराबरको रकम एक कर्मचारीलाई पेश्कीको रुपमा दिएर सोही मार्फत ग्राहकलाई नगद (क्यास व्याक) दिने गरेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
तर, अब यस्तो हुन दिदैनौं । सिधैं सम्बन्धी प्रडक्टको कारोबार रोक्का गर्न पनि सकिएको छैन । किनकी, दिर्घकालिन रुपमा त्यसको असर पुग्छ । त्यसैले हामीले सबैलाई सहज हुने गरि यसलाई थप नियमन गर्न पक्षमा छौं ।
हिजो बीमा क्षेत्र र बीमा समितिको कस्तो अवस्थामा थियो, त्यता तिर नलागौं । अब बीमा समिति नियामकी भुमिका रुपमा खरो रुपमा उक्रिन सक्ने अवस्थामा छ ।
हामीले हालै बीमा कम्पनीका केही महत्वपूर्ण बिभागका प्रमुखहरुसँग छलफल पनि गरिसकेको छौं । त्यहाँ हामीले देखेका समस्या पनि भन्यौं । समस्याका कारण, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधार, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । साथै, सुधार नभएमा के कस्तो कारवाही गर्र्ने भन्ने जानकारी पनि दिइसकेको छौं ।
समग्रमा अब बीमा समिति नियामकीय कार्यमा बलियो रुपमा उत्रिन्छ । तर, पनि बल्ल बल्ल स्थापित भएको बीमा क्षेत्रमा कसैले बदमास गरेर बदनाम गराउछ कि भन्ने डर पनि छ । यद्यपि, नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउछौं ।

बीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमय बनाउने प्रयास

लामो समयसम्म बीमा समिति सहित समग्र बीमा क्षेत्र नै प्रविधिमय बन्न सकेन । तर, अहिले बीमा क्षेत्रलाई प्रविधियुक्त बनाउने प्रयासमा छौं । अहिले बीमा कम्पनीहरुको तथ्यांक प्रविधि मार्फत नै मगाउने व्यवस्था गरेका छौं । हामीलाई आवश्यक परे, त्यो
प्रिन्ट गरेर पनि राख्न सक्छौं । नत्र सिस्टममा नै त्यो अर्काइभको रुपमा बस्छ । यस्तै, पोलिसी बिक्री गर्ने लगायतका बीमा सेवालाई अनलाइन मार्फत नै गर्ने गरि हामी अगाडि बढेको अवस्था छ ।
अब बीमा समितिलाई प्रविधि मैत्री नबनाई हुदैन । तर, सबैले प्रविधि प्रयोग नै गर्छनन् भन्ने छैन । तर, सक्नेले प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्न सक्ने गरि बनाउछौ । तसर्थ, अब बीमा क्षेत्रको नियमन सम्बन्धी कार्यलाई प्रविधिसँग जोड्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

बीमा सम्बन्धी मुद्दामा बीमा समिति जिल्ला अदालत सरहको न्यायिक निकाय हो । त्योअनुसार बीमा सम्बन्धी पहिला समितिमै जानुपर्छ । तर, समितिको कार्यलय काठमाडौंमा मात्र हुदाँ जिल्लाका ग्राहकलाई उजुरी गर्न गाह्रो सक्छ । अहिले नै समितिलाई प्रदेशगत रुपमा लैजान सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले तत्काललाई समितिका सेवा सुविधालाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।
अब बीमालाई फरक ता सरल ढंगले अगाडि बढाउन पर्छ । मोवाइल अर्थात् प्रविधिको प्रयोगबाट पनि बीमा गर्ने मिल्ने व्यवस्था गर्नपर्छ । यसमा समितिको कुनै रोकावट हुदैन । एउटा रिसाउला, अर्काेले गुनासो गर्ला भनेर हामी चुप बस्दैनौं । बीमा पोलिसीलाई प्रविधि मार्फत बिक्री वितरण गर्न जोडदिनुपर्छ ।

कम्पनीको लगानीको दायरा बढाउनपर्छ

यस्तै, अब बमिा कम्पनीहरुको लगानीको दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, लगानी गर्ने मामलामा पनि समस्या देखिरहेको छ । लगानी सम्बन्धी निर्देशिका एका पट्टी छ, कम्पनीको लगानीका लागि स्वीकृति माग्ने तरिका भने अर्कै छ ।

अब त्यस्ता विकृति हटाएर लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको विकासमा बीमा क्षेत्रले पनि प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नसक्छ । अब त्यो देखिन पर्यो । त्यसैले अब कम्पनीहरुले पुर्वाधार कम्पनी, उर्जा कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न पर्यो ।

कम्पनीहरु आफैले हाउजिङ बनाउने, अस्पताल खोल्ने जस्ता काम गर्न सक्नुपर्छ । भारतको एलआईसीले हाउजिङ जस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको अवस्था छ । समग्रमा कम्पनीहरुले अब मुद्दती निक्षेपमा मात्र पैसा राखेर हुदैन । लगानीको दायरा अझ पराकिलो बनाउनुपर्ने छ । हामी त्यसका लागि लगानी सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने विचारमा पनि छौं ।

साथै, अब लगानी सम्बन्धी निर्देशिका पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि हामीले विचार गरिरहेका छौं । प्रचलित निर्देशिकाले नयाँ कम्पनीहरुको लगानी त्यति प्रतिफल हुने देखिएन । कम्पनीहरुले टेक्नीकल रिजर्भको आधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी गर्दा नयाँ कम्पनी लगानी गर्ने मामलामा पछाडी पर्न सक्छन् । किनकी, नयाँ कम्पनीहरुमा टेक्नीकल रिजर्भ कम हुन्छ । त्यो अवस्थामा उनीहरुले लगानी नै व्यापाक गर्न सक्दैन । त्यसैले यसमा पुनरविचार गर्न आवश्यक छ ।

अब कम्पनीहरुले रेट अफ रिर्टन मात्र हेरेर हुदैन । बैंक, सञ्चयकोष लगायतका लगानीकर्तालाई रेट अफ रिर्टन मिल्ने । तर, बीमा क्षेत्रलाई नमिल्ने भन्ने हुदैन । त्यस कारण यो गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने बिषय हो ।

सम्पत्ति सुद्धिकरण

बीमा क्षेत्रमा केही स्रोत नभएको सम्पक्ति पनि प्रवेश गरेको अनुमान छ । बिशेषगरि एकल बीमामा यस्तो समस्या छ । यद्यपि, हामी अहिले त्यो नियन्त्रण गर्ने मामलामा अगाडि बढेका छौं । कम्पनीहरुले गो एमएएल सफ्टवेयर प्रयोग तयारी गरेका छन् । त्यो भएपछि सम्पत्तिकोे सुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ ।

पुनर्बीमाको विस्तार

पुनर्बीमा सेवा मार्फत पनि अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ । अहिले सरकारी स्वामित्वको १ र निजी क्षेत्रबाट १ गरेर २ ओटा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भइसकेका छ । साथै, विदेशी तथा स्वदेशी पुनर्बीमा ब्रोकर कम्पनी पनि स्थापना हुने तयारीमा छन् ।
यो अवस्थामा नेपाली पुनर्बीमा सेवालाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो सहयोग पुग्छ । तर, यसका लागि बीमा समितिबाट पनि आवश्यक बातावरण बनाउन पर्छ, यसमा हामी तयार छौं ।

बीमा क्षेत्रको अवको बाटो

बीमा क्षेत्रको अवको बाटो भनेको बीमामा सबै प्रकारका जनतालाई ल्याउने हो । समग्रमा बीमाको दायरा र विस्तार बढाउने तथा बजारको स्थायीत्व कायम गर्न अबका दिनमा काम गर्नुपर्छ । सरकारले चालु आवमा नै बीमा पहुँच ३३ प्रतिशत जनतामा पुर्याउने भनेको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्तीका लागि हामी सबैले काम गर्नुपर्ने छ ।
साथै, बीमाको बारेमा सकरात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यसका लागि मिडियाबाट सहयोग आवश्यक छ । साथै, दावी भुक्तानीलाई पनि तोकिएको समयमा नै हुने गरि बीमा कम्पनीहरुले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट लिइएको )