संघीय राज्यमा केन्द्रीकृत बीमा समिति, कहिले होला प्रदेशमा शाखा विस्तार ?

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल एक संघीय राज्य हो । नेपालमा सात वटा प्रदेश सरकार समेत क्रियाशिल छन् । त्यस्तै ७५३ वटा स्थानीय सरकार छ । तर, बीमा समितिको केन्द्रीय संरचनाका कारण बीमा क्षेत्रको नियमनमा समस्या परिरहेको छ ।

हाल सात वटै प्रदेश सरकारसँग बीमा समितिको सम्बन्ध लगभग छैन भन्दा फरक पर्दैन । प्रदेश सरकारले बीमा समितिसँग सम्पर्क गर्नुपरेमा काठमाडौं आउनै पर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण जनताको बीमा गरिएको भएपनि बीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले बताए । बीमा समितिको उपस्थितिको अभावमा प्रदेश नं २ मा प्रभु बैंक छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

गाउँ गाउँमा बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गर्न मानेका छैनन् । एकाध कम्पनी बाहेकले पशुबीमा गर्नै नमान्ने समस्या झन् झन् बढ्दो छ । जीवन बीमा गरेका बीमितहरुलाई बीमा कम्पनीहरुले अनेकन बाहानामा दुःख दिँदै आएका छन् भने निर्जिवन बीमामा दावी भुक्तानीको लागि सर्भेयरलाई घुस खुवाउनु पर्ने बाध्यता पर्ने गरेको पीडित बीमितहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । प्रदेशमै शाखा कार्यालय स्थापना भएको भए बीमितहरुलाई निकै सजिलो हुनेछ ।

संविधानमा उल्लेख भएको संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा अन्य धेरै निकायका शाखा कार्यालय सञ्चालनमा गएको भएपनि बीमा समितिको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न पूर्ववर्ती अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले चासो दिएनन् भने वर्तमान अध्यक्षको समेत चासोमा परेको देखिदैन ।

हाल राजधानी उपत्यकाको ललितपुरस्थित कुपण्डोलमा रहेको एक मात्र कार्यालयबाट बीमा समितिले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । बीमा समितिमा सामान्य उजुरी गर्नु मात्रै पर्यो भने संघीय राजधानी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ । संघीय संरचना अनुसार सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा आजसम्म बीमा समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

तर, अर्थमन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन भने दिइसकेको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीमा समितिलाई संघीय संरचना अनुसार मुलुकका सातै प्रदेशमा बीमा समितिको शाखा स्थापना गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ । केही दिन पहिले अर्थमन्त्रालयमा भएको एक छलफलमा प्रदेश शाखा खोल्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रस्तावित बीमा ऐन संसदमा छलफलको क्रममा धेरै समय अल्झिएकोले शाखा कार्यालय स्थापना गर्र्ने सम्बन्धमा ढिलाई भएको हो । बीमा ऐन आएपछि बीमा समिति बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुने र ऐनमै प्रदेश कार्यालयबारे तोकिएर आउने हालको ऐनमा कुनै व्यवस्था समेत नभएकोले पनि बीमा समितिले शाखा विस्तार नगरेको बुझिएको छ । संघीय संरचनामा गएको छ वर्ष पुगिसकेकोले बीमा समितिमाथि संघीय संरचनामा जान चारैतिरबाट दवाव भने बढ्ने देखिएको छ ।