परम्परागत लघुबीमाको विकल्प खोज्न ५७ प्रतिशत सहभागीको मत, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न कार्यदलद्वारा सिफारिस गर्न अस्वीकार
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमार्फत हुँदै आएको लघुबीमा कार्यक्रमप्रति आम सर्वसाधारणले चर्को असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । बीमा समितिले गरेको एक अध्ययनमा सहभागीहरुका अनुसार करिब ५७ प्रतिशत सहभागीहरुले अहिले भइरहेको लघुबीमा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ कम्पनीमार्फत लघुबीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने मत दिएका छन् ।
सहभागीको सुझाव र विज्ञहरुसँगको छलफल गरेर तयार पारिएको विस्तृत प्रतिवेदनमा नयाँ कम्पनी दर्ताको लागि सिफारिस गरिएको छैन । बरु वैज्ञानिक रुपमा यथार्थ चित्र समेटेर लघुबीमाको अवस्थाबारे चित्रित गरिएको छ । अध्ययन कार्यदलले अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकार र बीमा समितिको सञ्चालक समितिलाई नै छोडेको छ ।
सहभागीहरुले दिएको मत अनुसार नयाँ कम्पनीलाई अन्य निर्जिवन बीमा व्यवसाय गर्ने अनुमति नदिई लघुबीमा मात्रै गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको अध्ययन प्रतिवेदन बीमा समितिमा सोमबार बुझाइएको छ ।
बीमा समितिका निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको चार सदस्यीय कार्यदलले बन्दमुखी प्रश्नावलीमार्फत गरिएको अध्ययनमा सहभागीहरु मध्ये बहुमतले नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको र बहुमत भन्दा थोरै मात्रै कमले नयाँ कम्पनीलाई दिँदा झनै भद्रगोल हुने भएकोले पुरानै कम्पनीमार्फत थप सुधारहरु गरेर अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
सो अध्ययनमा सहभागीहरुले लघुबीमाको पहुँच बृद्धिका लागि जनचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने, वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनमा व्यापक रुपमा जनचेतना जगाएर गाउँ गाउँमा बीमाको पहुँच पुर्याउने सुझाव समेटिएको छ ।
अध्ययनमा देशैभरिका कूल ५०० जनालाई प्रश्नावली पठाइएको भएपनि जम्मा १२५ जनाले फारम भरेर जवाफ दिई अध्ययनमा सहभागी थिए । कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन प्रभावित हुन नदिन पूर्ण रुपमा संख्यात्मक विधिमार्फत अध्ययन गरी तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ ।
सो कार्यदलमा बीमा समितिकै उपनिर्देशक पुनम ज्ञवाली, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ पोषक पौडेल तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ चंकी क्षेत्री सदस्य रहेका थिए । सो कार्यदलका सदस्यका अनुसार सहभागीहरुले लघुबीमाको पहुँच बृद्धिका लागि हदैसम्मका उपायहरु अपनाउन सुझाव दिइएको थियो । कूल ७५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बीमा समितिका अध्यक्षले बीमा समितिको सञ्चालक समितिमा पेश गरी पर्याप्त छलफल गर्ने जनाइसकेका छन् ।
प्रतिवेदनमा सहभागीहरुको प्रश्नावलीमार्फत प्राप्त सुझावलाई क्रमबद्ध र वैज्ञानिक पद्धति अनुसार विश्लेषण गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै सुझाव दिइएको छैन । अध्ययन कार्यदलले लघुबीमाको पहुँचको अवस्था दयनिय रहेको निष्कर्ष निकाले पनि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा बोर्डमार्फत सरकारले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बीमा समितिको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा सो सम्बन्धी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा पुगेको छ । भ्रष्टाचारीहरुको सेटिङ भत्काउने परिचय बनाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ लघुबीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण गर्ने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
