संस्थागत बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स हत्याउन सेटिङ गर्दै ‘खल्ती’
काठमाडौं । बीमा समितिले जारी गरेको गैर कानुनी संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिकामा टेकेर संस्थागत बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स हात पार्न खल्तीले सेटिङको प्रयास गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । राजनीतिक र विभिन्न दलालहरुमार्फत बीमा समितिमा सेटिङ गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारहरुले जनाएका छन् ।
दशैभरिका पाँच लाखभन्दा बीमा अभिकर्ताको भविष्य र रोजगारीलाई दाऊमा लगाउने गरी बीमा समितिले बीमा ऐन २०४९ विपरित हुने केही महिना पहिले संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिकाको जगमा टेकेर खल्ती नामक डिजिटल वालेटले संस्थागत बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स हात पार्न बीमा समितिमा सेटिङ गर्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । खल्ती नामक डिजिटल वालेटले आफ्नो वालेटबाटै बीमा गर्न मिल्ने गरी लाइसेन्स हात पार्न प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ ।
बीमा समितिले हाल संस्थागत लाइसेन्स सम्बन्धी कुनै पनि काम अघि नबढाएको भएपनि खल्तीले वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । खल्तीले संस्थागत बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स प्राप्त गरेको खण्डमा मोबाईल एपबाटै एकै क्लीकमा बीमा गर्न सकिने गरी योजना बनाइरहेको छ । यसबाट बीमा अभिकर्ताको पेशागत सुरक्षा जोखिममा पर्ने र जीवन बीमाको दुरुपयोग भई यसअघिको बैंकास्योरेन्स जस्तै विकृति फैलने आशंका बढेर गएको छ ।
देशैभरिका लाखौं बीमा अभिकर्ताहरुले खल्तीमार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दै आएका छन् । खल्तीले बीमा अभिकर्ताको पेशा खोस्ने योजना बनाएको भन्दी बीमा अभिकर्ताहरु सचेत भएका छन् । यसअघिका पनि संस्थागत बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स रोक्न सफल भएकाले यस पटक गैर कानुनी रुपमा संस्थागत बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स हत्याउने वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यका विरुद्धमा देशैभरिका बीमा अभिकर्ताहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने पेशागत बीमा अभिकर्ता संघमा आबद्ध नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
जानकी टेक्नोलोजीले निर्माण गरेको खल्ती नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डिजिटल रकम पठाउन र भुक्तानी गर्ने वालेट सेवा प्राप्त कम्पनी हो ।
One thought on “संस्थागत बीमा अभिकर्ताको लाईसेन्स हत्याउन सेटिङ गर्दै ‘खल्ती’”
पाठक प्रतिक्रिया :
आगोमा हात हाल्ने दुष्प्रयास हो यो,, जे काम हो आफ्नो, त्यहि गर्दा राम्रो, सबै काम मै गर्छु भन्नु गलत हो। अर्को कुरा बिमा समितिले र बिमा कम्पनिले अन्य सेवा प्रदायक बाट बिमा शुल्क बुझाउँदा सित्तैमा सेवा दिएका त हैनन्।,, अब त्यसको पनि यो राज्य सग हिसाब खोज्ने बेला आएको छ। तयारि बस्न अनुरोध छ।