स्वास्थ्य बीमा गरेका सर्वसाधारणलाई उपचारमा सास्ती, औषधी र ल्याव परिक्षणमा समस्या
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमाको पहुँच बढाँउदै लगेर देशको ७५ जिल्लामा सेवा विस्तार गरिसकेको छ । देशव्यापी स्वास्थय बीमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता भने ध्यान नदिएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो रहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा गरेका सर्वसाधारणहरुले औषधी नपाएको, स्वास्थ्य बीमितमाथि अस्पतालहरुले विभेद गर्ने गरेको, हेप्ने जस्ता हर्कतहरु गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । राजधानीको ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा शाखामा छुट्टै लाइन बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यहाँ लाइनमा बसेका बीमितमाथि अस्पताल प्रशासनले फरक व्यवहार गर्ने गरेको बीमितहरुको गुनासो छ । एक बीमितले बीमापोष्टसँग भने, ‘प्राथमिक अस्पताल हेटौडा तोकिएको छ, इमरजेन्सी परेर यहाँ आईयो, उपचार गर्न नानाभाती गाली गर्दा सारै अपमानित अनुभव गरे ।’
पाटन अस्पताल मात्रै नभई देशैभरिका अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बीमा गरेकामाथि अस्पताल प्रशासनले फरक व्यवहार गर्ने गरेको छ । राजधानी काठमाडौं मात्रै नभएर राजधानी बाहिरका अस्पतालहरुमा बीमितहरुले निकै ठूलो सास्ती भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन् । बीमितहरुका अनुसार स्वास्थय बीमा गरेपनि अस्पतालको बेड चार्ज तथा अप्रेशन चार्ज मात्रै सेवा दिने र औषधी र ल्याब सेवा बीमितबाटै असुल्ने गरिएको छ । ल्यावमा सामान्य परिक्षण मात्रै गर्ने र अलि जटिल र महंगो परिक्षणहरु आफ्नोमा बिग्रेको भन्दै अन्यत्र पठाउने गरेको बीमितहरुको गुनासो धनगढीमा बिक्रम भट्टले गरे । उनले भने, ‘बिरामी लिएर अस्पताल पुग्दा औषधी पनि छैन भन्छन्, एमआरआई गराउन गयो भने त्यो पनि छैन भन्छन्, एउटै एमआरआई गर्न १२ हजार भन्दा रहेछन्, बीमितमाथि यस्तो व्यवहार त अन्याय भएन र ?’
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समयमा पैसा नदिएकोले औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण किन्ने पैसा नभएकोले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको गुनासो बीमापोष्टसँग गरेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा राजधानीका एक निजि अस्पतालका सञ्चालकले भने, ‘जनताको उपचार नगरौं, गरेन भन्ने गुनासो गरौं, रकम नपाएर सारै दुःख भोगियो ।’
बीमा बोर्डले औषधिको दररेटमा केही समस्या रहेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा सुधार गरेर अघि बढ्ने जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सरकारले रकम निकासा नगरेका कारण अस्पतालहरुलाई भुक्तानी दिन नसकेको जनाउँदै आएको छ । त्यस्तै गुणस्तरीय सेवा नदिने अस्प्तालहरुको सम्बन्धमा समेत नतिजामुखी नियमन गरिने बताउँदै आएपनि अहिले बोर्डले देशव्यापी छलफल र अन्तरक्रिया मात्रै गरिरहेको छ ।
बोर्डका अनुसार औषधीको मूल्य समायोजन नभएका कारण पनि समस्या थपिएको छ । चार वर्ष पुरानो औषधीको दररेट अहिले परिवर्तन भइसकेकोले कतिपय अस्पतालहरुले औषधी दिन नमानेको हुनसक्ने जनाइएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सुदुरपश्चिमका प्रदेश संयोजक जनक साउदले भने, “चार वर्ष हुन लाग्यो दर कायम भएको, अब उक्त दर परिमार्जन गर्ने बेला पनि भएको छ । छिट्टै यो काम हुन्छ ।’
हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ११ सय ३३ प्रकारका औषधि सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नियमावली २०७५ को परिच्छेद ७ को दफा ३० अनुसार बोर्डले नै उपसमिति बनाएर बीमाको औषधि विक्री सम्बन्धी सेवाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म त्यस्तो समिति नै नबनेकाले पनि अनुगमनमा समस्या परेको हो ।
हाँसाे उठ्छ नीति नियम बनाउनेहरु देखेर । ब्यवहारमा ल्याउनै नसकिने नियम बनाउछन् । हावादारी ।
First of all recommendation letter (सिफारिस) ko validity at least one month hunu paryo, ७ दिन छ जम्मा । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान २-३ दिन लाग्छ (via road) । उपचारको लाम छुट्टै छ । Hospital Revisiting साेचेकै छैन ।
“खाए खा नखाए घिच!” उखान र “स्वास्थ्य बिमा” उस्तै हाे ।
सतहि सुविधा भन्दा ब्यवहारिक सुविधा दिने नियम बनाए राम्रो हुन्थ्यो ।
मेराे ब्यक्तिगत भाेगाई ।