भारतीय इतिहासकै ठूलो एलआईसीको आईपिओमा चिनियाँ लगानीकर्तालाई रोक्ने तयारी

काठमाडौं । भारत सरकारले चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई भारतको सबैभन्दा ठूलो बीमा कम्पनी एलअलाईसीको शेयर खरिद गर्न रोक्ने तयारी गरेको छ । भारतीय इतिहासकै ठूलो आईपिओमा चिनियाँ लगानी रोक्ने सम्बन्धमा त्यहाँको सरकारले गृहकार्य सुरु गेको भारतीय सञ्चार माध्यम दि हिन्दुस्तान टाईम्सले जनाएको छ । यसअघि भारत सरकारले २० प्रतिशतभन्दा बढि विदेशी लगानी एलआईसीको आईपिओमा आउन नदिने सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो ।

दुई देशबीचको बढ्दो तनावको कारण नयाँ दिल्लीले चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई एलआईसीको आईपीओमा लगानी गर्न रोक लगाउने तयारी गरेको जनाइएको छ । रणनैतिक कम्पनीका रुपमा रहेको भारत सरकारको स्वामित्वको एलआईसीले भारतीय जीवन बीमा उद्योगको ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा आगेटेको छ ।

भारत सरकारले एलआईसीको आईपीओमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई समेत सहभागी गराउने योजना बनाईरहेका बेला कम्पनीमा चिनियाँ स्वामित्व रहन नदिने प्रयासहरु भईरहेका हिन्दुस्तान टाईम्सले जनाएको छ । बीमापोष्ट डेस्कले भारतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट प्राप्त गरेको समाचारमा एलआईसीको आईपिओमा चिनियाँ लगानी रोक्नुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।

हालसम्म आईपिओको आकार तय भइसकेको छैन । एलआईसीको आईपीओ भारतीय सेयर बजारमा निष्कासन गरिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आईपीओ हुनेछ ।

दुई देशका सेनाभिडन्तसँगै गत वर्षदेखि भारत र चीनबीचको राजनैतिक तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । यो घटनापश्चात भारत सरकारले संवेदनशील कम्पनी तथा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीमाथि लगाम लगाईरहेको छ । यस क्रममा भारतले चिनियाँ मोबाइल एपहरु र चिनियाँ बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाएको छ ।

एलआईसी जस्तो ठूलो कम्पनीमा चिनियाँ लगानीले जोखिम निम्त्याउने भन्दै भारतका एक उच्च सरकारी अधिकारीले, ‘चीनसँगको सीमा विवादपश्चात अब चीनसँग भारतको पहिलेको जस्तो व्यापार हुदैन । विश्वासको कमी उल्लेख मात्रामा बढेको छ ।’

यस विषयमा भारतको वित्त मन्त्रालय र एलआईसीले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको रोयटर्सले जनाएको छ । यस्तै चीनको विदेश मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले समेत कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

खासमा भारत सरकारले २० प्रतिशतभन्दा बढि विदेशी लगानी आएआईसीको आईपिओमा हुन नदिने भन्ने नीति औपचारिक रुपमा अघि सारेपनि चीनियाँ लगानीबारे निर्णय गरिसकेको छैन । तर, भारतीय सञ्चार माध्यमका चीन प्रभाव रोक्ने सम्पादकीय नीति अन्तर्गत यस प्रकारका मिडिया कन्टेन्टहरुले समाचारमा स्थान पाइरहेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदि प्रशासनले भारत सरकारलाई आवश्यक ठूलो रकमको जोहोर गर्न शत प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको एलआईसीको ५ देखि १० प्रतिशत स्वामित्व बिक्रीबाट १२.२ बिलियन डलर ९०० बिलियन भारतीय रुपैयाँ) जुटाउने अपेक्षा गरेको छ । सन् २०२२ मार्च महिनामा अन्त्य हुने यहि आर्थिक वर्षमा एलआईसीको आईपीओ जारी हुने बताइएको छ ।

भारतको वर्तमान कानुनअनुसार एलआईसीमा कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउँदैनन । तर भारत सरकारले वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई एलआईसीको २० प्रतिशतसम्म आईपीओ खरिद गर्न दिइने जनाएको छ ।

एलआईसीमा चिनिया लगानी रोक्नका लागि एलआईसीसँग सम्बन्धित हालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कानुनमा संसोधन गर्नु वा एलआईसीका लागि एउटा नयाँ विशिष्ट कानुन बनाउने दुईवटा विकल्पहरु रहेको भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन् ।