एसीसी पास गर्ने राजनीतिक दल र सरकारका विरुद्धमा मुक्ति युद्ध लड्ने विद्रोही नेकपाको चेतावनी

काठमाडौं । विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित गरिए सो कार्यमा संलग्न राजनीतिक पार्टी र उक्त सरकारका विरुद्धमभा राष्ट्रिय मुक्तियुद्ध लड्ने चेतावनी दिएको छ ।

सो पार्टीको तर्फबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रबक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) ले भने, ‘एमसीसी पास भयो भने देशमा आगो बाल्छौं ।’ प्रबक्ता प्रकाण्डले एमसीसी पास गरिए पार्टीका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम त्यागेर निर्णायक मुक्ति युद्ध लड्ने घोषणा गरेका छन् । पार्टीका दोस्रा तहका नेता समेत रहेको प्रबक्ता प्रकाण्डले पत्रकार सम्मेलनमा थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘जस जसले एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्छन्, तिनका विरुद्धमा मुक्तियुद्ध लड्छौं, कोही कसैलाई छोड्दैनौं ।’

वर्तमान संसदीय व्यवस्था खारेज गरी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लागू गर्ने एजेण्डासहित एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने अभियानमा रहेको सो पार्टी दुई वर्षभन्दा लामो समय प्रतिबन्ध टिकेर छ महिना अघि मात्रै शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट आफ्ना माग पूरा हुने भन्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गरिए पनि पार्टी अझै अर्ध भूमिगत अवस्थाबाट राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको छ ।

सो पार्टीले अमेरिकी सहयोग परियोजनाबाट नेपालका सामन्ती दलालहरुले करोडौं रुपैयाँ कमिशन आउने भएकाले लालच देखाए पनि राष्ट्रघात नगर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्धमा सहभागी भएएको माओवादीबाट विभाजन बनेको सो पार्टीले हतियारबद्ध आन्दोलन अझै छोडिसकेको छैन । जनमिलिसिया, सैन्य संरचना भएको पार्टीले एमसीसी पास गर्ने राजनीतिक पार्टीका विरुद्धमा समेत मुक्ति युद्ध लड्ने उद्घोष गरेपछि एमसीसी अब नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने राजनीतिक एजेण्डा बन्न पुगेको छ ।

विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भारतीय दुताबासबाट वितरण भइरहेको पाँच करोड भन्दा कमका विकास आयोजनाहरु समेत तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रकाण्डले भने, ‘जुनसुकै देशले नेपाल सरकारभन्दा बाहिरबाट विकास वितरण गरेर जनतालाई चलाउने प्रयास गर्नु गलत छ । भारतले दुताबासमार्फत वितरण गर्ने पाँच करोडसम्मका विकास आयोजना तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ ।’ प्रबक्ता प्रकाण्डले नेपाली शासकहरुमा रहेको दास मानसिकताको कारण अभाव र गरिबीको नाममा विदेशीसँग मागेर कमिशन कुल्याउने रणनीति अन्तर्गत विदेशी सहयोग परिचालन हुने गरेको उल्लेख गर्दै भारतीय दुताबासबाट वितरण हुने विकास आयोजना समेत राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् ।