नेपालमा परियोजना बीमाबारे नयाँ बहस सुरु, परियोजना ब्ल्याङ्केट बीमा पोलिसी जारी गर्नुपर्छः बीमा विज्ञ डा. घिमिरे

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आज जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा २० लाख रुपैयाँसम्मको परियोजनालाई धितो बिना नै ऋण दिनुपर्ने तर त्यस्तो ऋण लिँदा परियोजनाको बीमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालमा पहिलो पटक परियोजना बीमा (प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्स) बहसमा आएको छ ।

यसअघि सम्पत्ति बीमा र पूर्वाधार निर्माण बीमा अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाहरु बीमा गर्ने गरिएको भएपनि अबदेखि आम्दानीमा आधारित विभिन्न परियोजनाहरु पनि अनिवार्य बीमाभित्र समेटिएपछि नयाँ बहस सुरु भएको हो ।

बीमा समितिका अनुसार केन्द्रीय बैंकले आज जारी गरेको निर्देशिका अनुसारको परियोजना धितोमा ऋण्ण प्रवाह गर्न बीमा कम्पनीहरु तयार छन् । तर, बीमा पोलिसी जारी गर्नुअघि बीमा समितिले बीमा पोलिसी तयार पारेपछि मात्रै यस्तो बीमा पोलिसीका बिक्री सम्भव हुनेछ । हालसम्म परियोजना बीमाको पोलिसी सञ्चालनमा आएको छैन ।

यद्यपि बीमा क्षेत्रमा अझै अन्योलता भने कायमै छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको कर्जा सुरक्षणमा बीमा गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था हुँदा हुँदा पुनः बीमा कम्पनीमा बीमा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाबारे राष्ट्र बैंकसँग थप प्रष्ट हुन चाहेको बीमा समितिका उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा उल्लेख भएको बुँदा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थासँग डुप्लिकेशन भएको बीमाविज्ञ डा. रविन्द्र्र घिमिरेले बताए । साथै उनले परियोजना बीमा सम्बन्धी ब्ल्याङ्केट पोलिसी बनाएर अघि बढ्दा उद्यमी, बैंक र बीमक तीन वटै क्षेत्रलाई फाइदा हुने प्रष्ट पारेका छन् । नेपालमा नयाँ अभ्यासको रुपमा सुरु गरिएको व्यवस्थाले सिंगो बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने समेत डा. घिमिरेले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता देव कुमार ढकालले परियोजना धितोमा महिला लघु उद्यमी र किसानले पाउने २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणका लागि बीमा नै गर्नुपर्ने बताए । आज साँझ एकीकृत निर्देशिका जारी गरे पश्चात बीमापोष्टसँग प्रतिक्रिया दिँदै ढकालले उक्त व्यवस्था सुरक्षण नभई बीमा नै भएको प्रष्ट पार्दै छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ऋणीले परियोजनाको बीमा गरेको पोलिसीको साथमा राखेर मात्रै बैंकमा ऋणका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । त्यस आधारमा उक्त नयाँ व्यवस्थाले बीमा क्षेत्रलाई बैंकसँग जोड्न चाहेको प्रष्ट भएको छ । यद्यपि उक्त व्यवस्थाबारे सैद्धान्तिक प्रश्न चिन्ह भने खडा भएको छ, २० लाख रुपैयाँको परियोजनाको बीमा भनिएको ऋण भुक्तानी गर्ने हदसम्मको सुरक्षण मात्रै हो वा फूल इन्स्योरेन्स ? राष्ट्र बैंकले फूल इन्स्योरेन्स भनेर बीमा कम्पनीहरुमै गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेपनि कर्जा सुरक्षणसँग डुप्लिकेशन भएको तथ्यबारे थप प्रष्ट पार्नै पर्ने देखिएको छ ।

उता, नेपाल बीमक संघका सचिव चंकी क्षेत्रीले केन्द्रीय बैंकले तोकेको २० लाख रुपैयाँसम्मको परियोजना बीमा गर्र्न सबै बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको जनाएका छन् । उनले भने, ‘नियामक निकायले पोलिसी बनाउनु पर्यो, हामीहरु तयार छौं ।’ बीमा समितिले हालसम्म यस्तो बीमा गर्ने व्यवस्था नभएकोले नयाँ पोलिसी बनाउनु पर्ने भएको छ । बीमाशुल्क निर्धारण तथा अन्य व्यवस्थाको लागि थप बीमा समितिले अध्ययन समेत गनुपर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन केही समय भने लाग्ने भएको छ ।