उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने र गरिबी घटाउने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वय गनुुपर्छ :अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विषय विज्ञ मात्र भएर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक असमानताको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक असमानता र असन्तुलनको बारेमा जानकारी भएन भने त्यसलाई हटाउने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट बन्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिकोबैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किए मात्र त्यसको अर्थ हुने धारणा व्यक्त गरे । देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको भन्दै उहाँले सोअनुरुपको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

उहाँले बैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने र गरिबी घटाउने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अर्को एक प्रसगमा उहाँले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा संचालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गर्नुभयो । “सार्वजनिक संस्थानको घाटाको कुरा कति वर्षसम्म उच्चारण गरिरहने हो ? कति वर्षसम्म घाटाको रिपोर्ट देखाएर बस्ने हो ? ” प्रश्न गर्दै उहाँले संस्थानहरुलाई कि त आत्मनिर्भर बनाएर नाफामा चलाउनु पर्ने कि तिनको बारेमा केही न सोच्नुपर्ने बताए।

जनतामा बैंकिङ्ग पहुँच पु¥याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकाहरुमा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटो छरितो  र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हाल गाँउ गाँउमा पुगेका बैंकहरुले मात्र सेवा दिन नभ्याएको अवस्था उल्लेख गर्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुले प्रत्येक पालिकामा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउदै मन्त्री शर्माले त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालय वा  संस्थाको प्रवक्ता र वेवसाईटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ्ग गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न सचेत गराउनुभयो । “तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नैप्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोवल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस् ।” उहाँले पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रवत्ता र कार्यालयको वेवसाईटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले सुधारको लागि गर्नुपर्ने कामहरु संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात  (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिएको स्पष्ट पानुभयो । सीसीडी रेसियो संसारभरबाटै खारेज भइसकेको परिवेशमा राष्ट्र बैंकलेले हटाएको भन्दै उहाँले यस सम्बन्धी बजारमा केही भ्रम रहेकोले यसमा स्पष्ट हुन आग्रह गर्नुभयो । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकोले त्यसलाई छिटो टुंगो लगाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बिचमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा परिणाम सुधार गर्ने गरी काम गर्न निदेशन समेत दिनुभयो । राजश्व संकलनको लक्ष पूरा गर्ने, घाटामा रहेका निकायहरुलाई नाफामा लैजाने र बेरुजु घटाउने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनभयो । उहाँले अर्थमन्त्रालयबाट हुने कार्यविधि संशोधन लगायतका कामहरुमा कुनै अलमल नगरी टुंगो लगाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।