सरकार निरिह बन्दा कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी अन्योलमा, बीमित र बीमा कम्पनी बीचमा दुरी बढ्दा दीर्घकालिन असर

काठमाडौं । सरकारी लाचारीपनाको कारण कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी अलपत्र पर्न पुगेको छ । झण्डै नौ अबै रुपैयाँ कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी रोकिँदा ६० हजार भन्दा बढि बीमितहरुको आक्रोस बीमा कम्पनीतर्फ सोझिएको छ।

२०७७ साल बैशाख ७ गतेबाट बीमा समितिले बीमा पुलमार्फत सञ्चालन गरेको कोरोना बीमा व्यवहारमा बीमा पुलबाट सञ्चालन गरेको भएपनि व्यवहारिक रुपमा २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले पोलिसी काटेका छन् । बीमितहरुले बीमा कम्पनीहरुलाई दावी भुक्तानीको लागि दवाव दिइरहँदा जिम्मेवार निकाय सरकारले भने उक्त दावी भुक्तानीप्रति खासै चासो देखाएको छैन ।

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिको दावी भुक्तानी नेपाल सरकारले व्यहार्ने उल्लेख छ । सो अनुसार नेपाल सरकारको काँधमा नौ अर्बभन्दा बढि दायित्व आएको छ । कोरोना बीमा बापत सिर्जना भएको कूल १३ अर्ब दायित्व मध्ये साढे तीन अर्ब रुपैयाँ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा समिति र २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले व्यहोरिसकेका छन्।

सरकारले अप्रत्यक्ष रुपमा दायित्व ग्रहण गरेको बीमाको दावी भुक्तानीको लागि ‘हुन्छ’ र ‘हस’ भन्ने भन्दा कुनै कागजी प्रक्रिया अघि नबढाउँदा बीमित र बीमा कम्पनीका बीचमा गम्भिर दरार उत्पन्न हुने जोखिम बढेको छ । सरकारले बीमा समितिलाई कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गर्न सैद्धान्तिक रुपमा सहमति दिएको छ तर, सरकारले नै स्वीकृति दिएको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ ले सिर्जना गरेको दायित्व बापतको रकम भुक्तानी गर्न अर्थमन्त्रालयले आनाकानी गर्दै आएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले बजेटमा व्यवस्था नभएको नौ–नौ अर्ब रुपैयाँ कसरी भुक्तानी गर्ने भन्दै कानुनी अड्चन देखाइरहेका छन् । हुन पनि बजेटमा कही कतै व्यवस्था नभएको कोरोना बीमाको जोखिम बहन नेपाल सरकारका कुनै मन्त्री वा सचिव मात्रै चाहेर सम्भव छैन । यदि भुक्तानी भइहालेको अवस्थामा बेरुजुमा पर्ने र दशकौंसम्म उक्त फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको गित गाइने हुँदा कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी त्यति सहज र सरल छैन।

त्यस्तै, कोरोना बीमा मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर बीमक कम्पनीहरुले आफूखुशी कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्छु भन्ने चाहेर पनि सम्भव छैन । एकातिर बीमकले चाहेर पनि दावी भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था अर्कोतर्फ सरकारले आफूले बहन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको दायित्व वहन नगर्दा कोरोना बीमा जटिल मोडमा प्रवेश गर्दैछ।

अब आर्थिक वर्ष समेत सकिदैछ, कोरोना बीमा बापत बीमक कम्पनीहरुले भुक्तानी गरेको रकम कसरी वित्तीय विवरणमा देखाउने? अर्को समस्या बढेको छ । त्यस्तै कोरोना बीमाको तिर्न बाँकी दायित्व के भनेर देखाउने? नेपाल सरकारले आफ्नो दायित्व बहन नगर्ने अनि बीमक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई दायित्व देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा हुन आएको छ । कोरोना बीमा केही बीमक कम्पनीको उक्साहटमा बीमा समितिले गरेको एउटा ठूलो गल्ती थियो । सो गल्तीको परिणाम १३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको छ, र यसको अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने दायित्व पनि बीमा समितकै काँधमा आईपरहेको छ।

जटिल प्रक्रिया, कानुनी झन्झट तथा सरकारी उदासिनताको सिकार हुँदा कोरोना बीमाकै कारण बीमाबारेमा सर्वसाधारणमा नकारात्मक भ्रम फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ । साथै विश्वासको आधारमा चल्ने बीमा क्षेत्रले कोरोना बीमाको कारण बीमित र बीमकका बीचमा बढ्नसक्ने दुरी र यसले दीर्घकालिन रुपमा पार्न सक्ने प्रभाव समेतको आधारमा बीमक कम्पनी र बीमा समिति तथा बिज्ञ सम्मिलित बृहत सम्मेलनमार्फत यसको निकाय निकाल्न ढिलाई गर्नु हुँदैन।