मौद्रिक नीतिका लागि अर्थ समितिले राष्ट्र बैङ्कलाई दियो १७ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । अर्थ समितिले मैदिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकका निर्देशन जारी गरेको छ। आज अर्थ समितिमा भएको बैठकमा गत आ।व। को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था र चालु आ।व। को मौद्रिक नीतिको तयारी सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अधिकारीहरुसँग छलफल भयो।उक्त छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था, नेपालको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति ९आर्थिक बृद्धि, मुद्रा स्फिति, वाह्य क्षेत्र स्थिति, वित्तीय पहुँचको अवस्था लगायतका विषयमा समितिलाई जानकारी गराएको छ।

आ।व।२०७७।७८ को मौद्रिक नीतिमा भएका मुख्य व्यवस्था र उपलव्धी, चुनौती र आगामी प्रथामिकताका सम्वन्धमा समेत छलफल भयो। नेपाल राष्ट्र बैंक र समितिको बीचमा भएको छलफलका आधारमा चालु आ।व। को मौद्रिक नीतिमा देहाय वमोजिमका सुझावहरु समेट्न नेपाल राष्ट्र बैंङ्कलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

कोभिड महामारीको प्रतिकुल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्भिको लक्ष्य हाँसिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिका प्रथामिकता निर्धारण गर्ने ।

घरेलु, साना,मझौला तथा ठुला उद्योग, पर्यटन, निजि शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यवसायिक निरन्तरता कोषमा तोकिएको रकम समयमै जम्मा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

कोभिड १९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको सुविधालाई यसले धेरै असर पारेका व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्याक्तिहरुका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपुर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्ट अप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याज दरमा रु २५लाख सम्म पूँजी कर्जा उपलव्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

युवालाई आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा रु २५ लाख सम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।

वित्तीय प्रणालीमा रहेको श्रोत साधनलाई आर्थिक वृद्धि,स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्धन, निर्यात प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादन मूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्रथामिकता केन्द्रित गर्ने साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तर्फ समेत सचेत रहने गरी नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।

मौद्रिक नीतिबाट पूँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।

गत आ।व। मा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको देखिएकाले अनावश्यक र विलासिताका बस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गरी विदेशी मुद्राको अपव्यय रोक्ने नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकता,क्षमता र प्रतिस्पर्धाको अवस्था विश्लेषण गरी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने नीतिगत प्रवन्ध गर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विविध सेवाहरुको शुल्क असल अभ्यास अवलम्वन गरेका मुलुकहरुमा जस्तै थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । सेवा शुल्क मूलतस् प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्ने नीति लिने तर तोकिएको रकम भन्दा कम रकमको कारोवार गर्ने साना ग्राहकको प्रोत्साहन नघट्ने गरी कउचभबम दर र बैंङ्क सेवा शुल्कलाई कर्जामैत्री बनाउन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने।

कोभिडले अर्थतन्त्रका विभिन्‍न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ति उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा चालु आ। व। मा समेत पुनर्संरचना, व्याज पूँजीकरण र पुनरतालिकीकरण गर्ने।

मौद्रिक नीतिले वृहत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको तिव्र वृद्धि समेत गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास साथै समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्ने दिशा तर्फ प्राथमिकता केन्द्रित गर्ने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा छ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने।

विगत देखि नै अनिवार्य रुपमा बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्था अनूरुपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रुपमा लगानी हुने व्यवस्था गर्ने।

धेरै संख्याका साना व्यवसायीहरुले पाउन सक्ने गरी पुनरकर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्ने।

वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गरी संघ संस्थाहरुलाई मितव्ययी र नतिजामूखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत अनुचित खर्च कटौती गरी कोषको लागत कम गर्दै सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने।