बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता र योगदान अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन नपर्ने भएको छ । सो सम्बन्धमा परेको एक रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने कोषको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कोषमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु कोषमा आबद्ध नभए पनि हुने भएको छ । कोषमा आबद्ध हुनेलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकेको छैन । यद्यपि आबद्ध नहुने कम्पनीले पनि छुट पाउने भएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोष विभेदकारी रहेको तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय अभिसन्धी विपरित रहेको भन्दै आबद्ध नहुन बैंक तथा बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आन्दोलन चर्काउँदै आएका थिए ।सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथावित्तीय संस्थाहरुलाई जर्बजस्तीदर्ता गर्ने खोजेको भन्दै असार २२ गते परेको रिट दायर पछि न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई पुन हिजो निरन्तरता दिइएको हो ।
बीमा तथा बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुँदा आफुहरुले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले धर्ना लगायतका विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको हकमा कानुनद्धारा मान्यता प्राप्त अवकाश कोष संचालन भई नै रहेको अबस्थामा समेत रहेकाले तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनैपर्न अबस्था नरहेको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्वेच्छाले कोषमा सूचीकृत हुन गएको अबस्थामा बाहेक सो कोषमा सूचीकृत हुन नचाहने बैकहरुलाई सूचीकृत गराउने सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णयहरु यस रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेशलाई सदर गर्दै पूर्ण इजलासले समेत अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आगामी ४५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी चढाउन पनि अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । तर कोष भने श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन बमोजिम नेपालमा संचालित निजी प्रतिष्ठान कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनपर्ने भन्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऐन अनुसार निजि लगानीका रहेको कर्मचारी रहेको र सेवा सुविधा पाइरहेको हुदा कोषमा दर्ता अनिवार्य नरहेको जनाएको छ ।
अहिलेसम्म कोषमा २ लाख ७५ हजार ५ सय ६० योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । १५ हजार ७५ रोजगार दाता सूचिकृत भएका छन भने कोषको हालसम्म छ अर्ब ९६ करोड योगदान रकम संकलन गरिसकेको छ ।
