अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्ने, कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी जटिल मोडमा
काठमाडौं । गत वर्षको बैशाख ७ गतेबाट बीमा पुलमार्फत सबै कम्पनीहरुले सामूहिक रुपमा सञ्चालन गरेको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी जटिल मोडमा पुगेको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भनिएको साढे तीन अर्बभन्दा माथिको दायित्व बापतको रकम अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिने भएको छ । यद्यपि औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत रुपमा कही कतै सम्बोधन नभएकोले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि अर्थले रकम निकासा नगर्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि तत्काल कम्तीमा पाँच अर्ब रुपैयाँ निकासाको लागि माग गरिएको भएपनि सो रकम निकासा गर्न नसकिने अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ । सरकारले बजेटमा कही कतै सम्बोधन नगरेकाले बीमा दावी भुक्तानीको लागि रकम निकासा गर्न नसकिने अर्थको भनाई छ । अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केही कतै छैन, न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै छ, यत्रो रकम कहीबाट निकासा गर्न सकिदैन ।’ बजेटमा उल्लेख नभई पाँच अर्बभन्दा बढि रकम निकासा गर्नु अर्थको सिष्टमले समेत नदिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बजेटमा उल्लेख नभएपनि गत वर्ष अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिलाई कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ जारी गर्न स्वीकृत दिएको थियो । लिखित स्वीकृति दिएको आधारमा बीमा समितिले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीको लागि अर्थमन्त्रालयमा रकम माग गरेको छ । अर्थकै स्वीकृति र निर्देशनमा गत वर्षको जेठ १७ मा बन्द गरिएको कोरोना बीमा पोलिसी बीमा समितिले पुनः सुचारु गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा रकम निकासा हुने सम्भावना टरेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘बीमा समिति जस्तै बीमा समिति जस्तै विभिन्न निकायबाट अर्बौ रुपैयाँको माग भइनै रहेको हुन्छ, अख्तियार नदिएको खर्चको दावी भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले गर्न सक्दैन ।’ मन्त्रालय रकम निकासा गर्न नसक्ने र भुक्तानी दिएको अवस्थामा समेत महालेखाको कारवाही पर्ने भएकोले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी कम्पनीहरुबाटै हुनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको देखिएको छ ।
कोरोना बीमामा सिर्जना भएको दायित्व अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी जटिल मोडमा पुगेको छ । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि तत्काल साढे चार अर्ब आवश्यक छ । साथै थप करिब तीन अर्ब दायित्व सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । करिब ४० हजार कोरोना बीमित बीमा पुलबाट फाइल प्रमाणिकरण भई रकम भुक्तानीको प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
पछिल्लो घटनाक्रमले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी जटिल मोडमा पुगेको देखिएको छ । बीमितले महिनौंदेखि दावी भुक्तानी नपाएर बसिरहेका छन् भने कैयौं कम्पनीहरुले जोखिम मोलेर बीमा पुलबाट रकम निकासा नभई दिएको दावी भुक्तानीको हिसाब कसरी मिलाउने भन्ने अर्को तनाव थपिने भएको छ ।